राजश्व परामर्श समितिलाई एफएनसीसीआई कोशीले बुझायो सुझाव

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले कर, आय कर, मूल्य अभिबृद्धि कर, लेखा परीक्षण, अन्तःशुल्क लगायतका विषयमा सुझाव बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको राजश्व परामर्श समितिलाई महासंघ कोशी प्रदेश समितिका कर तथा राजश्व समिति सभापति देवकीनन्दन अग्रवालले ३० बुँदे सुझाव दिएका हुन् । 

शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भूकम्प, कोभिड, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध लगायतका कारण आर्थिक कारोबार खुम्चिएको र अनौपचारिक कारोबार बढिरहेकोले राजश्व बृद्धि हुन कठिनाइ भएको बताए । सरकारले आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई करको लक्ष्य तोकेर पठाउँदा लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा करदातालाई अनावश्यक भार बढाएको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कारोबारहरूको नियमन गर्ने निकायहरू धेरै भएको भन्दै पछिल्लो समयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत थपिएको र व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई पनि मनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

स्वदेशका धेरै उत्पादनहरूमा अन्तःशुल्क लगाइदिंदा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको, राजश्व सम्बन्धी विवाद निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था नमिलाएको, घरेलु तथा साना व्यवसायीहरूको विकास हुनेगरी कर नीति नल्याएको, पटक–पटक एउटै करदाता फूल अडिटमा पार्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।

एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पप्तीको हकमा १० लाखसम्मको आयकर छुट गर्न सुझाव दिए ।

कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्दा सो व्यक्तिले अन्य कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नुपरेको सो वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टा गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि कर आधिकारीहरूले अलग–अलग करको दर भएको कारण देखाइ नोक्सानी कट्टा गर्न नदिएको गुनासो पनि गरे ।

ढुवानी सेवा वापतको भाडा भुक्तानीमा २ दशमलव ५ प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी गरिने प्रावधानले कार्गो तथा फ्रेट व्यवसायीहरूको हकमा व्यवहारिक नभएको र उद्योग व्यापारको लागत बढिरहेको भन्दै त्यस्तो प्रावधान खारेज गर्न माग गरे ।

बढी तिरेको आयकर फिर्ता लिन लगभग असम्भव रहेको भन्दै त्यसलाई सरल बनाउन कर फिर्ता हुने बजेटको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र नभई आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत दिनुपर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ । 

आव ०५३/५४ मा भ्याट लागु हुँदा अन्तःशुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता सरकारले गरे पनि त्यस विपरीत हालसम्म पनि धेरै सामानहरूमा अन्तःशुल्क लगाइएकोले खारेज गर्न माग गरिएको हो ।

साथै विश्वभरि निजी क्षेत्रले वेयर हाउस सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।