मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन गरेको छ : सीएनआई कोशी

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको सुझावलाई सम्वोधन गरेको भन्दै पूर्वका औद्योगिक संघसंस्थाहरू सकारात्मक देखिएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिले निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार नै मौद्रिक नीति आएको बताएको छ । 

परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले निरन्तरको महंगी तथा मुद्रास्फीति बृद्धि, बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम मौज्दातमै रहेर तरलता धेरै भएको अवस्थामा नयाँ मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय र आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चासो अनुसार सकारात्मक रूपमा आएको बताए । 

उनले संघीय बजेट कार्यान्वयनको प्रतिबिम्व मानिने र देशको समग्र अर्थ नीति र बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मुद्रास्फीतिलाई प्रभावित गर्ने मुख्य औजारका रूपमा रहेको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, मुद्रा व्यवस्थापन, कर्जा नियमनजस्ता आम मानिसलाई सोझै असर पर्ने विषयहरूलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको बताए ।

सारडाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने प्रक्षेपणले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै स्वागतयोग्य रहेको बताए । 

सेयर धितो कर्जाको सीमा, आवास कर्जाको सीमामा बिस्तार तथा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम राखिनु पनि सकारात्मक रहेको बताए । 

राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा तीन करोड कायम गर्नु, आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियमसम्म मात्र थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्नु र कृषि तथा घरेलु उद्योगतर्फ चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई परिमार्जन जस्ता बिषयले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको सुधार हुने बताए । यो प्रयास निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको हितमा रहेको दाबी गरे ।

‘हामीले विगतमा पटक–पटक उठाएको विषय बैंकमा पटक–पटक पेश गर्नुपर्ने केवाईसी अब राष्ट्रिय परिचय पत्रमै आवद्ध गर्ने नीति अर्को समय सापेक्षित छ, सारडाले भने, ‘मुद्रा आपूर्ति बढाउने र ब्याजदर बढ्न नदिने प्रयास बैंकले गरेको पाइन्छ, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई घटाइनु सकारात्मक छ, नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गर्दै बजारमा पूँजीको आपूर्ति बढाउने यो प्रयास सकारात्मक छ ।’

उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ऋणपत्र निस्काशन, चेक बाउन्सको कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण र चेक बाउन्स भएकै कारण कालोसूचीमा पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न खोजेको बताए ।

साथै, सार्वजनिक नयाँ मौद्रिक नीतिले उद्येगी लगानीकर्ताका साथै कृषकलाई पनि उत्साहित बनाएको बताए । 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयास गरे पनि नीति कार्यान्वयन गर्ने संरचनात्मक सुधारमा व्यवस्थापनको तदारूकता आवश्यक रहेको बताए ।