प्रदेशको अधिकार कटौतिप्रति मुख्यमन्त्री कार्की असन्तुष्ट, भने-  ‘कसैको हुकुमी शासन चल्दैन’

विराटनगर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अनुत्पादक खर्च कटौति र मितव्ययीताका नाममा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने गरी गरेको निर्णयप्रति कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

संघीय शासन प्रणालीको प्रमुख अंगका रुपमा रहेको प्रदेशलाई आफ्नो कानुन बनाउने अधिकार भए पनि जेनजी आन्दोलनको भावनाका नाममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रदेशको अधिकार कटौति गर्न खोजिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले संकेत गरेका छन् ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तह सुशासनसहित र भ्रष्ट्राचाररहित ढंगले चल्नु पर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताए । तर आ–आफ्नो दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्रै तीनै तहले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

अन्तिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउने भन्दै अर्थमन्त्री खनालले प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित गरेर खर्च कटौतिका निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । 

सरकारको निर्णयले खर्च कटौति र मितव्ययिताका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै बढी खर्च भएको भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले हुकुमी शासन नचलाउन चेतावनीसमेत दिए ।

‘विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन’ मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘देश, प्रदेश र स्थानीय तह सुशासनसहित र भ्रष्टाचाररहित ढंगले चल्नु चलाउनु पर्छ । आ–आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय र काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार संस्कृति हो । विधि र कानुन सम्बत् हुन्छ । हामी सबै चल्नु चलाउनु पर्छ, संविधान र कानुन संवत ढंगले ।’ 

मुख्यमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकमा अपुरणीय मानवीय क्षती र  ऐतिहासिक सिंहदरबारसहितको सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी क्षेत्र, व्यक्ति र संघ संस्था एवम् राजनीतिक दलका कार्यालय भवनको क्षति भएको भन्दै राज्यले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । 

तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट भएको भौतिक, आर्थिक क्षतिबाट ध्वस्त व्यापार, उद्योग र आफ्ना संरचना पुनर्निर्माण गर्दै खरानीबाट उठेर अघि बढ्न उद्योगी, व्यापारी तथा निजी क्षेत्रले संकल्प र प्रतिबद्धता जनाउनु उत्साहप्रद रहेको बताए । 

सत्यतथ्य कारण पत्ता लगाएर ती घटनामा संलग्न दोषी माथि कानुनी कारवाही गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन संघीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।