नयाँ सुटकेशमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट विनियोजन प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा संकुचन भएको बजेट शनिबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री मगरले चालु आवको भन्दा ९६ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँले घटेको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मन्त्री मगरले कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख, पुँजीगत १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको बताए ।

उनले चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदानतर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब विनियोजन रहेको बताए । मन्त्री मगरले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयबाट ४ अर्ब ९८ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान प्रस्तुत गरे ।

त्यसैगरी राजश्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने छ ।

बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने बताए । सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार कोशी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च विस्तार घट्दै गएको देखिएको छ । तर चालु खर्च भने २ अर्बले बृद्धि भएको छ । 

कोशी प्रदेशमा अहिले पनि ४० प्रतिशतमात्रै कर्मचारी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । न्यून कर्मचारी जनशक्तिको परिचालन भए पनि चालु खर्चमा ठुलो अंकले वृद्धि देखिएको हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि र पर्यटनमा विशेष जोड दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर बजेटमा भने कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन देखिएको छैन । 

प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेट विनियोजनअनुसार अधिकांश पुरानै कार्यक्रम योजनालाई निरन्तरता र पूर्णतामा बजेट केन्द्रित रहेको पाइएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सुरु गरेका पूर्वाधार विकासका काम सम्पन्न गर्न नसक्दा आगामी आवको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमले ठाउँ पाउन नसकेका हुन् ।

सोही कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमा १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । १० अर्बमध्ये श्रोत सुनिश्चितता भइसकेका बहुवर्षीय सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुललाई सम्पन्न गर्न र निरन्तरता दिन ४  अर्ब विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ७६ करोड विनियोजन भएको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कुल २ अर्ब ७६ लाख, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ३ अर्ब ५८ करोड, शिक्षा क्षेत्रलाई समेटिएको सामाजिक क्षेत्र विकासमा १ अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएको छ । 

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पर्यटन क्षेत्रको विकास, वन व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणका लागि २ अर्ब ८२ करोड, शान्ति सुरक्षा, कानूनी शासन र सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १ अर्ब ३ करोड, मानवअधिकार, सुशासन र सेवा प्रवाहतर्फ ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशले स्थानीय तहलाई १ अर्ब, सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ९ करोड ५१ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँसहित जम्मा ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।