कोशीबाट १० वर्ष मुनिका बालबालिकाले पाउँदैनन् निःशुल्क उपचार

विराटनगर । दैनिक एक हजारको हाराहारीका विरामीको चाप हुने प्रदेशकै ठुलो सरकारी अस्पताल विराटनगरस्थित कोशी अस्पताललाई कोशी प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको सुबिधाबाट कोशी अस्पताललाई बन्चित गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले सो उमेर समुहका बालबालिकाको उपचार गरे बापत कोशी बाहेकका अन्य आठ वटा अस्पताललाई रकम उपलब्ध गराउने सहमति छ । सो सहमति अनुसार निजी अस्पतालहरुसंग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा सरहको प्रदेश सरकारको सुविधा पाउने निजी अस्पतालमा विराटनगरका तीन वटा निजी अस्पताल परेका छन् । नोबेल र विराट मेडिकल कलेज तथा हाम्रो अस्पताललाई दिइएको उपचार सुविधा कोशी अस्पताललाई नदिइएपछि सर्वसाधारणले त्यसको बिरोध गरेका छन् । अन्य सरकारी अस्पतालमा भद्रपुरको प्रादेशिक र इलाम, संखुवासभा, सुनसरी र उदयपुरका जिल्ला अस्पताल छन् ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशमा मानवीय विकासका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम ल्याएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ । माघ १५ बाट सो सेवा सुरु भएका यी अस्पताललाई प्रदेश सरकारले बालबालिकाको उपचार गरेको बीलका आधारमा रकम भुक्तानी गर्नेछ ।

‘ठुलो संख्यामा नागरिकलाई सेवा दिंदै गरेको कोशी अस्पताललाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको देखियो’ अस्पतालका एक अधिकृत तहका कर्मचारीले भने ‘गरिव जनताको सेवा गर्ने अस्पताललाई दिनु पर्ने सुबिधा निजी अस्पताललाई दिएर मुख्यमन्त्रीले निजी अस्पताललाई पक्षपोषण गरेको देखिन्छ ।’ कोशी अस्पतालले सो सुबिधाका लागि प्रदेश सरकारसँग माग पनि गरेको छैन ।

अस्पतालका प्रमुख तथा मेडिकल सुपरिण्टेण्डेन्ट डा चन्द्रभाल झाले सरकारले दिनु पर्ने सुबिधाका लागि माग गरिरहनु नपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारबाट प्रस्ताव आएको छैन, आफैं सुविधा माग गर्न जाने कुरा भएन’ झाले भने । अति बिपन्न तथा स्वास्थ्य बिमासमेत गर्न नसक्ने परिवारलाई कोशी अस्पतालले निःशुल्क उपचार सेवा दिंदै आएको छ ।

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकृत दुर्गा आचार्य कोशी अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत भएकाले सुविधा नदिइएको बताउँछन् । 

उनले पहिलो चरणमा कोशी अस्पताल नसमेटिएपनि पछि त्यसबारे छलफल गरेर सुबिधा दिन सकिने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहका अस्पतालले विषेशज्ञ सेवा दिने अस्पतालमा रेफर गरेका प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका परिवारका बालबालिकाले निःशुल्क सेवा पाउने छन् ।