हर्क साम्पाङः अरुलाई भन्थे झोले, आफैंले पार्टी खोले

विराटनगर । सुनसरीको धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको मुख्य विशेषता भन्नु नै मौजुदा दलहरुविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुनु थियो । 

दलका कार्यकर्ताहरुलाई ‘झोले’ भनेर लाञ्छना लगाउन उनी स्वयम् र उनका समर्थक कहिल्यै पछि हटेनन् । 

स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर २०७९ मा धरानको मेयर जितेका उनै साम्पाङ आइतबारबाट औपचारिक रुपमा राजनीतिक दलको अध्यक्ष बनेका छन् ।  

मेयर साम्पाङले आइतबार काठमाडौंस्थित निर्वाचन आयोग  पुगेर दल दर्ताका लागि सनाखत गरेपछि ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ को उनी अध्यक्ष बनेका छन् । 

उनले दल दर्ताका लागि यसअघि आयोगमा निवेदन पेश गरेका थिए । आयोगले सनाखत गर्न बोलाएपछि उनी  आइतबार बिहान आयोगमा पुगेर दल दर्ता प्रक्रियाका लागि सनाखत गरेर फर्किएका हुन् । 
यसअघि अरु दल र तिनका कार्यकर्तालाई झोले भनेर दुत्कार्ने मेयर आफैंले पार्टी खोलेपछि उनका बारे पनि सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ । 

खासगरी धरानका विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा उनलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

धरानका आशिष राईले फेसबुकमा सोधेका छन् ‘हामीलाई झोले भन्ने हर्क साम्पाङ र उनका समर्थकलाई अब हामीले झोले भन्न पाउने कि नपाउने ?’

एक दशकभन्दा लामो समय सामाजिक अभियन्ताको रुपमा सक्रिय रह“दा साम्पाङले दलहरु यो मुलुकको मुख्य समस्या भएको बताउँथे । मेयर भएपछिको लामो समयसम्म पनि उनले दलहरुलाई बेवास्ता गरेरै अघि बढेका थिए । 

जेनजी आन्दोलनपछि भने उनी आफैं दल खोल्न अग्रसर बनेका हुन् । आलोचकहरुले उनीतिर प्रश्नहरु उठाइरहे पनि साम्पाङले आफ्नो दल अहिलेका अन्य दलहरु जस्तो नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘झोले बनाउने होइन, श्रमदाता बनाउने अभियान हाम्रो पार्टीको मुख्य लक्ष्य हुनेछ’, उनले भनेका छन् । 

साम्पाङको दलले अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको नामावली सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि केही पदाधिकारी र धरान उपमहानगर समिति बनाएका छन् । जसमा बहुसंख्यक सदस्य र पदाधिकारीहरु जनजाति समुदायका छन् ।

अहिले दल खोलेर राजनीतिक रुपमा अघि बढ्न खोजेका साम्पाङमाथि एकलकाँटे ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप धरानमा लागिरहने गरेको छ । 

श्रमदान अभियानमा देश तथा विदेशबाट उठेको रकम पारदर्शी रुपमा खर्च नगरेको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ । 

आफ्ना सहयोगीहरु बाहेक कसैको कुरा नसुन्ने उनले धरान उपमहानगरको कार्यपालिकासमेत मिलाएर अघि लैजान सकेका छैनन् । 

उनको अन्य जनप्रतिनिधिसँगको बेमेलकै कारण धरानमा असार १० मा आउनु पर्ने बजेट असोज अन्तिममा मात्रै आएको थियो । सोही कारण साउन, भदौ र असोजको लामो समय धरान बजेट होलिडेमा रहन बाध्य भएको थियो ।