कोशी प्रदेश सभा : शून्य समयमा कसले के भने ?

विराटनगर, ५ मंसिर : मंगलबार बसेको कोशी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको आठौं बैठकमा प्रदेशवासीले सर्वसुलभ ढंगले उपचार नपाएको गुनासोदेखि टिकटक बन्द गर्ने संघीय सरकारको निर्णयको विरोध समेत भएको छ ।

प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै सभा सदस्य गोपालबहादुर विश्वकर्माले कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन हुँदा सेवा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले अबिलम्ब स्वास्थ्यमन्न्क्री नियुत्त गर्न सरकारसँग माग गरे ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका क्रममा भइरहेका खेलवाडको अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति नै तयार गर्नुपर्ने उनले बताए । 

‘जनताले सुलभ ढंगले उपचार सुविधा पाएका छन् छैनन्, त्यसका लागि संसदीय समिति नै तयार गरियोस्’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिएको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी एक लाख बराबरको सहयोगको कार्यक्रम राम्रो छ तर त्यो पैसा केहीलाई दिइयो, केहीलाई भने बाँकी छ, स्वास्थ्यमन्त्री नभएकोले पैसा निकासा हुन सकेको छैन ।’

प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द गिरीले इलाम जिल्ला पयर्टनमा अगाडि बढे पनि धेरै गन्तव्यहरू पुग्न सडक नभएको बताए । उनले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत पदमार्ग निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।

‘धेरैजना कन्याम र श्रीअन्तु पुगेर फर्किनु हुन्छ, अरू पनि गन्तव्य छन् तर त्यहाँ जान केही गाह्रो छ’ गिरीले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई पदमार्ग निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग आवश्यक छ ।’

सभा सदस्य यसोदा कायस्थले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी संघीय प्रहरी ऐन र संघीय शिक्षा ऐन अघि बढाएको आरोप लगाइन् । प्रदेशमा छुट्टै प्रदेश प्रहरी रहने कुरा संविधानमा भए पनि संघीय ऐन आउन नसकेको गुनासो गरिन् ।

शिक्षा ऐनका नाममा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहबाट खोस्ने काम भइरहेको बताइन् । प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आइरहेको उनको भनाई थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य शोभा चेम्जोङले उर्लाबारी आगलागी घटनाका अन्य घाइतेहरूलाई पनि उपचारका लागि लैजान प्रदेश सरकारसँग माग गरिन् । उनले सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले ९० प्रतिशत बन्द भएको दाबी पनि गरिन् । उनले शिष्ट सूचना र जानकारी सम्प्रेषण गर्न पाउने अधिकारलाई रोक्न नहुने धारणा राखिन् । तर प्रविधिको गलत प्रयोगले नकारात्मक असर पार्नेतर्फ उनले सचेत गराइन् । 

फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाएर सामाजिक सद्भाव विथोल्ने कार्य भइरहेको र अश्लील सामग्रीहरू प्रचारमा आउँदा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाइन् । सरकार सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न गम्भीर नभएको बताइन् ।

सभा सदस्य सदानन्द मण्डलले नेपालीहरू भारत जाँदा परिचय पत्र चेकजाँच हुने गरेको तर भारतीयहरूलाई नेपालमा चेकजाँच नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भारतीयहरूले नेपालमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटाउने र सुरक्षा चुनौति बढाउने काम गरिरहेको सभा सदस्य मण्डलले बताए । 

प्रदेश सभाको बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल समेत भएको थियो । सभा सदस्यहरूले उक्त विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा लगेर सरोकारवालाहरूको सुझाव लिएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।