कोशीमा नयाँ बजेटको तयारी, योजनाको नाममा फेरि सांसदलाई बजेट

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट असार १ गते आइतबार प्रदेशसभामा पेश गर्दैछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘अहिले दिनरात काम भइरहेको छ, बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्मै मन्त्रीज्यूसहितको टिमले काम गरिरहेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘यतिबेला एकदमै धपेडीको समय हो ।’ प्रत्येक वर्ष असार १ मा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने चलन छ । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले यसपटक गरेको लगानी सम्मेलन र त्यसको उपलब्धिलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माण गरिरहेको छ । 

यही वर्ष प्रदेश पर्यटन वर्ष पनि सञ्चालन भइरहेकाले पर्यटन क्षेत्रले पनि बजेटमा उल्लेख्य प्राथमिकता पाउने प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले यसपटक नयाँ बहुवर्षे आयोजनाहरु पनि घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । 

‘बितेका दुई आर्थिक वर्षमा नयाँ बहुवर्षे आयोजनाहरु सुरु हुनै सकेका थिएनन्’, भण्डारीले भने ‘यसपटक के कति सकिन्छ नयाँ बहुवर्षे आयोजनाहरु सुरु गर्ने योजनामा सरकार छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको प्रदेशको बजेटको आकार  ३५ अर्ब २७  करोड  ९३  लाख रुपैयाँ थियो । सो बजेट त्यसअघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्बले घटेको थियो । 

अहिले बजेट निर्माणको व्यस्ततामा रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढेर आउने सम्भावना छ । 

‘यसपटक केही नयाँ आयोजनाहरु थपिंदैछन्, यसपटक आन्तरिक आयमा पनि केही वृद्धि भएको अवस्था छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘त्यसैले चालुृ आर्थिक वर्षको तुलनामा धेरै नभए पनि केही न केही आकार बढ्ने सम्भावना छ ।’

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी सिञ्चाई लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

त्यसो त सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर आउने गर्छ । 

यसपटक प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले भाडामा आधारित अस्थायी सेवा प्रवाहका संरचनाको विकल्पमा प्रदेश सरकारको आफ्नै  स्थायी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । 

सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जादेखि स्मार्ट शहर निर्माणको अवधारणासहित पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नीति कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । 

यसपटक सरकारले यसअघि बद्नाम भएको सांसद विकास कोषका नाममा रकम छुट्याउने सुविधा पाउने छैन । तर, घुमाउरो पारामा सांसदहरुलाई बजेट बाँड्ने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । 

सरकारले यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका थप योजनामा बजेट छुट्याउँदैछ । 

‘हामीलाई १ करोड ५० लाख बराबरको थप योजना पेश गर्न भने बमोजिम माग पेश गरेका छौं’, एक जना समानुपातिक सांसदले भनिन् ‘प्रत्यक्षलाई २ करोड ५० लाखको थप योजना माग भएको छ ।’ 

यसअघि सांसद विकास कोषका नाममा सांसदहरुलाई सोझै बजेट दिइने गरेको थियो । 

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको यस्तो अभ्यासमा वैधानिक रुपमै अंकुश लागेपछि कोशी सरकारले सांसदहरुलाई योजनाका नाममा उही शैलीको बजेट दिने तयारी गरेको हो । 

सांसदहरुलाई बजेट दिइँदा उनीहरु कानुन निर्माता भन्दा पनि ठेकेदारको भूमिकामा बढी देखिएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । 

कोशीमा भने सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरुको मत मिलेपछि घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरुका लागि बजेट विनियोजन हुने भएको हो ।