तीन विकल्पमा छलफल गर्दै कांग्रेस–एमाले

विराटनगर । कोशीमा मन्त्रालय संख्या बढाउने चलखेल गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालयहरूको संख्याबारे तीन विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । भदौ १४ मा प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको र त्यसअघि नै कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसक्ने जानकारी दिदै नेताहरूले मन्त्रालय संख्याबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिएका छन् । 

नेताहरूले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय संख्या बारे चलिरहेको छलफलमा मुख्यरुपमा तीन वटा विकल्प अघि सारिएको छ । पहिलो, मन्त्रालय संख्या बढाउने, दोस्रो विकल्पमा मन्त्रालय संख्या यथावत राखेर राज्यमन्त्रीको संख्या मात्रै बढाउने र तेस्रो विकल्पका रुपमा मात्रै अहिलेकै संख्या कायम राखेर कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल चलिरहेको तर टुंगो भइनसकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले जानकारी दिएका छन् । 

साउन ११ मा माओवादीले सरकार छाडेपछि कोशीमा एमाले एक्लै सरकारमा छ । खानेपानी तथा सिँचाइ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास मन्क्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजनाबाहेकका अरु सबै मन्त्रालय रित्त छन् । कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक आठ मन्त्रालय छन् । 

‘हामी भदौ १४ अघि नै सरकारमा सहभागी हुन्छौं’, नेता थापाले मंगलबार साँझ उद्घोषसँग भने ‘सरकारमा सहभागी हुनुअघि मन्त्रालय संख्याबारे टुंगो लगाउन एमालेसँग छलफल चलिरहेको छ । यसबारे सकेसम्म छिट्टै निर्णयमा पुग्नेछौं ।’ 

‘मन्त्रालय संख्या बढाएर कांग्रेस सरकारमा सहभागी बन्ने कि  राज्यमन्त्रीहरू मात्रै थप्ने अथवा अहिलेकै संख्या कायम राखेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सम्वाद थालेका छौं’, पूर्व मुख्यमन्त्री  थापाले भने ‘यसबारे टुंगो लाग्ने बित्तिकै हामी सरकारमा सहभागी बन्नेछौं ।’ 

कांग्रेस प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका थापाले एमालेसँग छलफल चलिरहेको बताए पनि यसबारे अन्तिम टुंगो केन्द्रीय नेताहरूले लगाउने छन् । ‘मन्त्रालयको संख्या के गर्ने भन्नेबारे प्रदेशमा कुरा मिल्न नसकेपछि यसको जिम्मा केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई दिइसकिएको छ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले भने ‘संख्याबारे केन्द्रले जे भन्छ, त्यही हुन्छ ।’ 

एकातिर मन्त्रालय संख्याबारे सत्ता सहयात्री एमालेसँग छलफल गरिरहेको कांग्रेसलाई सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाउन आन्तरिक संवादलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने स्थिति छ । संस्थापनइतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाले कोशीमा आफ्नो समूहलाई कम्तीमा दुई वटा मन्त्रालय नदिए ‘राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएका कारण पनि कोशीमा संख्या बढाउनुपर्ने दबाब छ । यद्यपि कोइरालाले गएको साता उद्घोषसँग कुरा गर्दै आफूले कोशीमा भाग नमागेको दाबी गरेका थिए । 

भागबन्डाको आन्तरिक किचलोमा अल्झेर कोशी सरकारमा सहभागी बन्न ढिला गरिरहेको कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । कांग्रेस कोशीका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राईले मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्न अझै एक दुई दिन लाग्नसक्ने बताए । ‘भदौ १४ अघि त सरकारमा सहभागी भइसक्नैपर्छ’, उनले भने ‘अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यसबेलासम्ममा टुंगो लाग्ला ।’ 

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार कोशी सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको लामो समयसम्म पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन नसक्नुका पछि कोशीको गुटगत प्रतिष्पर्धा मुख्य कारण हो । कोशी संसदीय दलमा पार्टीका तीन गुटको प्रष्ट उपस्थिति छ । संस्थापन पक्षभित्रै सभापति शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह छ भने संस्थापन इतर पक्षमा शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरू छन् । यही तीन समूहबीच भागबन्डामा कांग्रेसलाई सकस परिरहेको छ । 

यसअघि भएको दुई दलबीचको सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले चार–चार वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार कांग्रेस केन्द्रले मन्त्री छान्ने तयारी पनि गरेको थियो । दुई जना संस्थापन पक्षबाट मन्त्री बनाउने र एक–एक जना शेखर र सिटौला समूहलाई दिने तयारीमा सभापति देउवा थिए । तर, यसमा शेखर कोइराला नमानेपछि निर्णय हुन नसकेको हो । 

मन्त्रालय संख्या बढाउने उपाय सबैभन्दा सजिलो मान्ने अवस्थामा पुगेका कांग्रेस र एमाले मधेशको पछिल्लो घटनाबाट भने त्रस्त छन् । प्रदेशहरूकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचित बनेपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आठ जना राज्यमन्त्री हटाउन बाध्य हुनुपरेको थियो ।

मधेशका मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्रीहरू हटाउँदै गर्दा कोशीमा भने मन्त्रालय थप्ने तयारी जोडतोडले चलिरहेको थियो । यद्यपि सर्वत्र आलोचनाको स्वर उठ्न थालेपछि दुई दलले अन्य विकल्पबारे छलफल थालेको नेताहरूको भनाइ छ । तर, जतिसुकै छलफल चले पनि कम्तीमा दुई वटा मन्त्रालय बढ्ने निश्चित जस्तै देखिएको कांग्रेस एमालेका सांसदहरू बताउँछन् । 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले २०७९ पुस २४ मा एमाले दल नेताको हैसियतमा पहिलो पटक कोशीको सत्ता सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै मन्त्रालय संख्या कटौती गरेका थिए । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम डेढ वर्षमा नेकपा एस, कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।

त्यसबेला कार्यबोझ बढेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले कोशीमा मन्त्रालय संख्या १३ वटा बनाएका थिए ।  चुनाव लगत्तै एमाले दलका नेता कार्की पहिलो पटक मुख्यमन्त्री  भए । अघिल्लो सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णय गरेर प्रदेश बदनाम बनेको भन्दै कार्कीले पहिलो निर्णयमै  मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ मा झारेका थिए । अहिले कांग्रेसको आन्तरिक किचलोमा टेकेर मन्त्रालय थप्ने र त्यसले दलभित्र थप व्यक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भएकै कारण मुख्यमन्त्री मन्त्रालय बढाउने खेलमा लागेको एमाले स्रोतको भनाइ छ ।