‘सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक दलको संगठन इतर र पत्रकारिताको रुपमा देखिएका पात्रले आन्दोलनकारीलाई अब यता उता जाउँ भन्दै उक्साए’

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका भदौ २३ गते कुनै मानवीय हताहती नब्यहारेको मोरङले २४ गते भने ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्यो । जेनजी आन्दोलनपछि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमै मोरङ जिल्लालाई धेरै क्षति भएको जिल्लाका रुपमा चित्रित गर्यो । यो चित्रण भने भदौ २४ को घटनाको परिणाम हो ।

जेनजी आन्दोलनकारी आन्दोलनका क्रममा उग्र बन्नुमा राज्यप्रतिको आक्रोश, भदौ २३ मा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनीको मृत्यु तथा त्यसपछिको उत्पन्न भएको भावना र सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य व्यक्तिहरू मार्फत भएको उक्साहट प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

बुधबार सञ्चार माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार मोरङमा भदौ २४ मा प्रदर्शन उग्र बनाउने केही तत्वहरूको किटान गरिएको पाइएको छ । जसले जेनजी आन्दोलनकारीको समुहभित्र घुसपैठ गरी प्रदर्शनलाई आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसम्म पु¥याएको प्रतिवेदनले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले छानबिन आयोगलाई बुझाएको घटना विवरणका केही महत्वपूर्ण अंश प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । अन्य धेरै जानकारी प्रतिवेदनको अनुसूचीमा उल्लेखित गरिएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार मोरङमा भदौ २४ को अवस्था निम्तनुमा सामाजिक रूपमा अभियन्ता भनिएका व्यक्ति, राजनीतिक दलहरूको संगठन इतर पक्ष, सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारिताको रूपमा देखिएका पात्रहरूलाई औंल्याइएको छ ।

ती पात्र को थिए भनेर नाम उल्लेख नगरिएपनि आन्दोलनमा संलग्न केही समूह तथा व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनकारीलाई उक्साउने काम गरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्ति सामाजिक रूपमा अभियन्ता भनिएका व्यक्तिहरूदेखि राजनीतिक दलको इतर पक्ष र ‘पत्रकारिता’ गरिरहेका केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई थप उग्र दिशातर्फ धकेलेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

‘आधारभूत रूपमा जेनजेड आन्दोलनकारीकै अगुवाई रहेको तर सामाजिक रूपमा अभियन्ता भनी क्रियाशिल, राजनितिक दलहरूको संस्थापन पक्ष इत्तर पक्ष, सामाजिक संजालमा पत्रकारिताको रूपमा देखिएका पात्रहरू आन्दोलनकारीलाई अव यता उता जाऔं भनी उक्साएर ल्याएका तर व्यक्तिगत रूपमा मैले नचिनेका पात्रहरू रहेको भनी आन्दोलन पश्चातको समयमा अपुष्ट रूपमा सामाजिक रूपमा सुनिएको’ उल्लेख छ । 

उक्त प्रतिवेदनको पाना नम्बर ३५९ र ३६० मा २४ गतेको घटना हुने अवस्था श्रृजना हुनुको यहि मुख्य कारण रहेको उल्लेख छ । 

विभिन्न पक्षबाट आएको प्रभाव र व्यक्तिगत स्तरका उक्साहटका कारण आन्दोलनले अपेक्षाभन्दा उग्र रूप लिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा समेत केही परिचित व्यक्तिहरूको संलग्नता र उनीहरूको भूमिकाबारे सामाजिक रूपमा चर्चा भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले यस्ता कारणहरूको गहिरो अध्ययन गर्दै आन्दोलनका वास्तविक कारक र त्यसका प्रभावबारे थप अनुसन्धान गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

व्यापक क्षति, १५५ संरचनामा आगजनी

कोशी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको विराटनगर र अन्य जिल्लामा समेत जेनजी प्रदर्शनकारीद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा व्यापक क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

आन्दोलनअघि, आन्दोलनको समयमा र आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे यकिन गर्न आयोगले प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग माग गरेको घटना विवरणका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले आयोगमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेसम्म मोरङमा अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो दिन बिहानदेखि परेको वर्षाका बीच करिब ५०० जनाको सहभागितामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको तथा मालपोत कार्यालय र महानगरपालिकालाई लक्षित गर्दै सामान्य प्रदर्शन भएपनि कुनै गम्भीर क्षति वा बल प्रयोग नभएको जनाइएको छ । 

तर, इटहरी र काठमाडौंमा आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित बनेको जनाइएको छ । त्यसपछि स्थानीय तहहरूस“ग समन्वय गरी तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बैठक पनि बसेको जनाइएको छ ।

भदौ २४ गते भने अवस्था अचानक बिग्रिएको बताइएको छ । बिहानदेखि नै सुरक्षा सतर्कता बढाइए पनि ११ बजेदेखि कफ्र्यू जारी गरिएको थियो । 

प्रदर्शनकारीको मुख्य निशानामा रहेको प्रदेश सभा भवन दिउँसो २ बजेसम्म जोगाइए पनि त्यसपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको प्रशासनले जनाएको छ ।

ट्राफिक चोकस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आगजनी भएपछि आन्दोलन उग्र बन्दै गएको थियो । 

त्यसपछि प्रदेश सभा भवन, कोइराला निवास तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी आगजनी गरेका थिए । सो क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान, घर तथा राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो ।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार मोरङमा मात्रै करिब १५५ सरकारी तथा निजी संरचनामा क्षति पुगेको छ । 

सुरक्षा निकायहरूको परिचालनका सन्दर्भमा भदौ २३ गतेसम्म कुनै बल प्रयोग नगरिएको भए पनि भदौ २४ गते रातिदेखि नेपाली सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो । 

सेनाको परिचालनपछि नेपाल आयल निगम विराटनगरको इन्धन डिपोमा आगजनी तथा कारागारबाट कैदी भगाउने प्रयास भए पनि ती प्रयास असफल पारिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रशासनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा बल प्रयोग नगर्ने रणनीति अपनाइए पनि देशभर फैलिएको आगजनीको प्रभावका कारण जिल्लालाई पूर्ण रूपमा जोगाउन नसकिएको स्वीकार गरिएको छ ।

आयोगले विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त यस्ता विवरणका आधारमा आन्दोलनसम्बन्धी थप अनुसन्धान तथा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।