प्रदेश निजामती सेवा संशोधन विधेयक पारित

विराटनगर : कोशी प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको आठ महिनामै संशोधन गरेर प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले विधेयक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै प्रदेशमा रहेका कर्मचारीको सेवा गणना तथा तह बृद्धि र नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको जनाइएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवालाई समयानुकुल बनाउँदै कर्मचारीहरुको मनोबल बढाउनु पर्नेमा जोड दिएर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त ऐन गत फागुन १५ मा पहिलो पटक प्रमाणिकरण भई लागू भएको थियो । 

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सभाकै सुशासन तथा योजना समितिमा छलफल भई सुझावसहित प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफलसमेत भएको थियो । उक्त समितिका सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य नारायणबहादुर मगरले निजामति सेवा सम्वद्ध सवै सरोकारवाला संघसंगठनहरुसँगको छलफल पश्चात प्राप्त भएका सुझावहरुलाई समेटेर विधेयकलाई टुंगो लगाइएको बताए । 

समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै मगरले प्रदेशमा सुशासन र विकासका योजना अघि बढाउन समेत कर्मचारीहरुको सेवाजन्य बिषयहरु जोडिएकोले संशोधन पश्चात त्यो समस्या हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकाससमेत रोकिंदै आएकोले अब त्यसको ढोका खुलेको दाबी गरे ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाले कर्मचारीहरुको तह बृद्धिदेखि लोकसेवाले निकाल्नुपर्ने विज्ञापनसम्म प्रभावित भइरहेको बताए । उनले त्यसको समाधानका लागि ऐन संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।

विधेयक पारित भएपश्चात कर्मचारीहरुले न्याय प्राप्त गर्ने दाबी गरे । विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएलगत्तै सरकारले एक महिनाभित्रै कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

एमाले सचेतक कमला दर्नालले प्रदेशसभाका सवै राजनीतिक दल, कर्मचारी संघसंगठनहरुबीचको छलफल पश्चात मेहनत गरेर ऐन संशोधन गरिएको बताइन् । 

माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पाले ढिलो गरेर ऐन कार्यान्वयनमा आएपनि त्यसमा देखिएका जटिलताले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको काम अघि बढ्नु नसकेको बताए । ढिलाई भएका कारण कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा धेरै रोकावट र बाधा पुगेकोले अहिले ऐन संशोधन गरेर जटिलताहरु फुकाइएको जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई टुंग्याउने गरी ऐन संशोधन गरिएको बताए । तर संघीय निजामति ऐन जारी नभएका कारण अझैपनि केही व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताए ।

एमालेका सांसद रामदेव यादवले मधेसी आरक्षणमा ५ प्रतिशतमात्रै व्यवस्था गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार मधेसीको १० प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले कर्मचारीहरुको वृत्तिमा नकारात्मक असर पर्दै जानसक्ने भएकोले समितिमा निरन्तर छलफल गरेर विधेयकलाई प्रदेश सभामा ल्याइएको बताए । उनले संशोधनमा प्रस्तावहरुमा समेत गम्भीरताका साथ छलफल गरेर अन्तिम मस्यौदालाई अघि बढाइएको बताए ।

कांग्रेसका सांसद प्रदीप सुनुवारले निजामति कर्मचारी सेवालाई २०७५ को समायोजन ऐनको भावना अनुसार अघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले अघिल्लो ऐनलाई लोकसेवाले समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेकोले अब बाटो खुलेको बताएका थिए ।