संविधान संशोधनअघि पूर्ण कार्यान्वयनको समीक्षा आवश्यक : संविधानविद् अधिकारी

काठमाडौं । संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले संविधान संशोधन गर्नुअघि संविधानका प्रावधानहरू कति कार्यान्वयन भए र कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण संविधान हो वा सरकार भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा गरिएको विशेष संवादमा अधिकारीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सरकारले औपचारिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता र संविधान संशोधनका विषयमा साझा धारणा बनाउन गृहकार्य गर्न सक्छ ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि टास्क फोर्स गठन गरेर विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको विषयलाई उनले प्रारम्भिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया भएको बताए । टास्क फोर्सले प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि त्यसमा के छ भन्ने विषय सार्वजनिक नभएकाले त्यसको वैधानिकता र निष्कर्षबारे अहिले नै मूल्यांकन गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।

‘टास्क फोर्सले काम गरेर प्रतिवेदन दिएको भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण के बन्यो र कसरी बन्यो भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘साझा दृष्टिकोण बनेपछि सरकारले कुन विषय र कुन रूपमा संविधान संशोधन गर्ने हो भन्ने टुंगो लगाएर संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार संविधान संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि सुरु हुन्छ । विधेयक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामध्ये जुनसुकै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने भए पनि संशोधनका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ ।

अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति र सहमतिको अवस्था अझै स्पष्ट नभएको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक शक्तिको वास्तविक अवस्था थप स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि संविधान संशोधनका लागि आवश्यक सहकार्य र सहमतिको आधार तय गर्न सहज हुन्छ ।’

संविधान संशोधन केवल एउटा राजनीतिक दलको चाहनाअनुसार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । संविधान संशोधनका विषयमा सकेसम्म सहमति कायम गर्नुपर्ने र सहमति सम्भव नभए पनि संसद्मा व्यापक राजनीतिक समर्थन आवश्यक पर्ने उनले बताए । प्रदेशको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्दा प्रदेशको समेत सहमति आवश्यक हुने उनले स्पष्ट पारे ।

अधिकारीले संविधानको एक दशकको कार्यान्वयनलाई हेर्दा निर्वाचन, राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूको सञ्चालनलगायतका आधारभूत काम भए पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका सबै अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार संविधानले महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजातिलगायत पछाडि परेका तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि राज्यका संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी संरचना अझै पूर्ण नभएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनमा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेका विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानुन र संस्थागत संरचना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘संविधानले अधिकार दिएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो,’ उनले भने, ‘कानुन बनेको छैन भने कानुन बनाउनुपर्छ र बनेको छ भने त्यसअनुसार सेवा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ उनले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको मात्र नभएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर परिणाम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलकै समस्या

अधिकारीले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीकृत कार्यशैली प्रमुख समस्यामध्ये एक रहेको बताए । राज्य संरचना संघीय भए पनि राजनीतिक दलहरू भने पर्याप्त रूपमा संघीयकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सम्पूर्ण राज्यको संघीयकरण भएको छ, तर राजनीतिक दलहरूको संघीयकरण भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा सरकार परिवर्तनदेखि शक्ति सन्तुलनसम्मका निर्णय धेरै हदसम्म केन्द्रबाट प्रभावित हुने अवस्था छ ।’ प्रदेश सभाले आफ्नो राजनीतिक म्यान्डेटअनुसार सरकार गठन तथा सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण बन्नुपर्ने उनको धारणा छ । केन्द्रका राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्दा संघीयताको उद्देश्य कमजोर हुने उनले बताए ।

उनले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइए पनि आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्र, कर्मचारी र स्रोत–साधन उपलब्ध नगराउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । वित्तीय संघीयतामा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तह संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा बढी निर्भर रहेको उनको भनाइ छ ।

टास्क फोर्सबारे प्रक्रिया पूरा भएपछि मूल्यांकन गर्नुपर्ने

सरकारले संविधान संशोधनका लागि गठन गरेको टास्क फोर्सको नेतृत्व र कार्यक्षमतामाथि उठेका प्रश्नलाई अधिकारीले तत्काल निष्कर्षमा पुगेर मूल्यांकन गर्न नहुने बताए ।

आफूलाई पनि टास्क फोर्सले छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न संविधानविद्, कानुनविद् तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको बताए । टास्क फोर्सको नेतृत्व गरेका व्यक्तिको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुको साटो उसले दिएको जिम्मेवारी र त्यसबाट आएको परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर टास्क फोर्सको काम पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रतिवेदन कसरी तयार भयो, सहभागीका सुझाव कसरी समेटिए र निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका रह्यो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । ‘मैले छलफलमा संविधानको विद्यार्थीका रूपमा आफ्ना धारणा राखेको हुँ,’ उनले भने, ‘मैले दिएका सुझाव र धारणा रेकर्ड पनि गरिएको थियो । तर त्यसको संश्लेषण कसरी भयो र प्रतिवेदनमा कसरी समेटियो भन्ने मलाई थाहा छैन ।’

‘राम्रो संविधान भएर मात्रै परिणाम आउँदैन’

नेपालको संविधानलाई ‘उत्कृष्ट’ भनिँदै आएको विषयमा अधिकारीले विश्वव्यापी संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्त र मानकका दृष्टिले नेपालको संविधानलाई राम्रो संविधानका रूपमा हेर्न सकिने बताए ।

तर संविधान राम्रो भएर मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र संरचना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र त्यसको वास्तविक मूल्य देखिने उनले बताए ।

‘राम्रो संविधान भएर मात्रै कुनै संविधान राम्रो हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि राम्रो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनबाट परिणाम आए मात्र त्यसलाई राम्रो भन्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा त्यसको कारण संविधानमै कमजोरी हो कि राजनीतिक नेतृत्व र शासन प्रणालीको कार्यशैलीमा समस्या हो भन्ने छुट्याउन आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र संविधान संशोधन आवश्यक हो वा कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको धारणा छ ।