'गैरसरकारी विधेयक पाँच महिना झुलाए, विपक्षी दबाबले झुके'

विराटनगर । लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जस लिने माध्यम बनाएका छन् ।

यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक ल्याउन लामो समय अनिच्छा देखाएका मुख्यमन्त्री कार्की र उनको सरकार विपक्षी दलहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएपछि नैतिक दबाबमा परेको थियो । 

यो विषयको जस आफै लिने मुख्यमन्त्री कार्कीकै लोभले विपक्षी दलका सांसदले दर्ता गराएको गैरसकारी विधेयकले पाँच महिनापछि बल्ल प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा चढ्ने मौका पाएको थियो । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संसदीय दलले ह्वीप जारी गरेर ध्वनि मतको आधारमा उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गराएका थिए । 

गएको फागुन २८ मै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले दर्ता गराएको भाषा सम्बन्धि गैरसरकारी विधेयकमा यतिका समय किन छलफल भएन ? यसबारेमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले केही बताउन चाहेनन् । तर, प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले भने मुख्यमन्त्रीकै दबाबले यसमा छलफल हुन ढिलाइ भएको जानकारी दिएको छ ।

‘सभामुखज्यू पहिल्यै यो गैरसरकारी विधेयकमाथि छलफल गराउने योजनामा हुनुुहुन्थ्यो तर मुख्यमन्त्रीको लगातारको दबाबले सम्भव भएन’, प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘सरकारले यसबारे आफै विधेयक बनाउने भनेपछि कार्यसूचीमा राखिएको हो ।’

दुई जना विपक्षी सांसदले लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन भन्दै गैरसरकारी विधेयक सदनमा पेश गरेपछि अफ्ठयारोमा परेको प्रदेश सरकार अन्ततः आफै विधेयक पेश गर्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको छ ।

विपक्षी दलको दबाबका अघि झुक्न बाध्य भएको प्रदेश सरकारले अहिले भने मुख्यमन्त्रीको पोस्टर नै बनाएर जस लिने बाटो समाएको छ ।

कोशी मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो बिहीबार मात्रै लिम्बू र मैथिली भाषालाई आउदो फाल्गुनन्द जयन्ती अर्थात् कात्तिक २५ देखि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको थियो । जबकि विपक्षी दलहरुले गएको फागुनमै यससम्बन्धि विधेयक सदनमा पेश गरिसकेका थिए । 

सरकारले आफै विधेयक ल्याउनकै लागि बिहीबार प्रदेशसभामा भाषा सम्बन्धि गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गर्ने औपचारिकता पूरा गरेको हो ।

प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव फेल हुँदा पनि विपक्षी सांसदहरु हर्षित देखिन्थे । तर, दुई तिहाइ बहुमतसहितको सत्ता गठबन्धन भने विपक्षी प्रस्ताव फेल गराएर पनि खुसी महसुस गर्न सकिरहेको थिएन ।

‘सरकारलाई नत्थी लगाएर लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णयमा पुग्न बाध्य पारेका छौं’ कोशीको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले भने ‘यसमा हामीलाई गौरव छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्की र उनको मन्त्रिपरिषदले यसलाई लगातार टार्दै आएको पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बताउँछन् ।

‘लगातारको दबाबले अहिले आएर सफलता पाएको छ’ राईले भने ‘सरकार विपक्षी दबाबसामु झुक्न बाध्य भएको छ । मुख्य कुरा यी दुई भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्नुपर्छ भन्ने थियो ।’

एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राईकै पालामा भाषा आयोगको सिफारिश प्रदेश सरकारले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा लगातार मुख्यमन्त्री फेरिने क्रम चलेपछि यो विषयले सदनमा प्रवेश पाएकै थिएन ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको वर्षदिनभन्दा बढी समय बित्दा पनि लिम्बू र मैथिली भाषा सम्बन्धि विधेयक सदनमा लगेका थिएनन् । 

यही माग लगातार अघि सारिरहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने २०८१ फागुन २८ मा यी दुई भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । 

यो विधेयक दर्ता गराएपछिसरकारले प्रदेशसभाको हिउदे अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको थियो । 

‘हाम्रै प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने चुनौती आएपछि त्यसबेला सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो, सरकारकै दबाबमा अहिलेसम्म यो विधेयकमाथि छलफलसमेत हुन दिइएको थिएन’ सांसद् खिनु लङ्वाले भनिन् ‘अहिले भने सरकार आफैले विधेयक ल्याउने गरी हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि परिणामले हामी खुसी छौं । सरकारलाई बाध्य बनायौं ।’ 

माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धि जस विपक्षीले पाउने भयबाट सरकार आत्तिएरै भए पनि निर्णयमा पुगेको भन्दै खुसी प्रकट गरेका छन् । 

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै मुख्य विपक्षी नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारले दलित सशक्तिकरण विधेयक सदनमा तत्कालै पेश नगरे त्यसमा पनि गैरसरकारी विधेयक ल्याउने बताएका छन् ।

‘हामी विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने पक्षमा छैनौं’ आङ्बोले भने ‘तर, लगातार माग गर्दा पनि भाषा सम्बन्धि विधेयक ल्याउन सरकार अनिच्छुक रहेपछि हामी गैरसरकारी विधेयक ल्याउन  बाध्य भएका थियौं । अब दलित सम्बन्धि विधेयक तत्कालै नआए त्यसमा पनि हामी यही बाटो अवलम्बन गर्नेछौं ।’

कोशी प्रदेशको दलित अधिकार सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा  वर्ष दिनयता मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको अवस्थामा छ ।  

सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति माग गरेकै महिनौं बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन । 

कोशी प्रदेशसभा सदस्य सपना दर्जी परियार सरकारकै वेवास्ताले दलित सम्बन्धि ऐन निर्माण हुन नसकेको बताउँछिन् ।

‘दलित सम्बन्धि विधेयकको काम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै सुरु भएको हो’ माओवादीकी सचेतक समेत रहेकी उनले थपिन् ‘तर, दोस्रो कार्यकालको पनि तीन वर्ष बित्नै लाग्यो । अहिलेसम्म ऐन बन्ने तरखर भएन । यो दलित समुदायमाथि प्रदेश सरकारले दर्शाएको आपत्तिजनक वेवास्ता हो ।’

२०७८ तिरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘दलित सशक्तिकरण विधेयक’ निर्माणका लागि भन्दै प्रदेशका १४ वटै जिल्लाहरुमा सुझाव संकलनसमेत गरेको थियो ।

दलित अधिकारकर्मीहरु समेटेर बनाइएको समितिले तत्कालीन सांसदहरु, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसहित जिल्ला–जिल्ला पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो । 

‘म आफै पनि त्यसबेला पाँचथरसहितका जिल्लाहरुमा सुझाव संकलनका लागि गएको थिएँ’ पहिलो कार्यकालमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीसमेत बनेकी तत्कालीन एमाले सांसद जसमाया गजमेरले भनिन् ‘मन्त्रालयले सुझाव संकलन ग¥यो । तर, त्यसपछि यो विषय अहिलेसम्म सेलाएको सेलायै भयो ।’ 

गजमेरका अनुसार दलित विधेयक निर्माणकै लागि भनेर प्रदेश सरकारले पहिलो प्रदेशसभा कालमै धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ । त्यसबेला सुझाव संकलन सबै सरकारी खर्चमै भएको थियो । 

समितिको, कर्मचारीको, सांसदहरुको भत्ता, यातायातदेखि प्राविधिक काममा सरकारको रकम धेरै लगानी भइसकेको छ ।

तर, राज्यले गरेको त्यो लगानीको प्रतिफलस्वरुप आउनु पर्ने विधेयक भने अझै नआएको भन्दै विपक्षी दलहरुले त्यो विधेयक ल्याउन माग गरिरहेका छन् ।

‘दलित सम्बन्धि विधेयक अघि बढाऔं भनेर सदनमा मैले नै दुई पटक बोलिसके’ सांसद दर्जीले थपिन् ‘मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीलाई नै भेटेर पनि बारम्बार भनेका छौं । अस्ति बजेट आउनुअघि पनि मुख्यमन्त्रीले अब ल्याउने भन्नुभयो । अहिलेसम्म आएन । दलितको विषयलाई प्राथमिकतामै राख्न नखोज्नु सरकारले गरेको वेवास्ताको पराकाष्ठा हो ।’