सर्वोच्चद्वारा केदारलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन र विश्वासको मतको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको निरुपण गर्न केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको समर्थनदेखि विश्वासको मत लिएसम्मको सक्कल मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको छ । 

बुधबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कार्की नेतृत्वको सरकार गठनअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकार गठनसम्बन्धी भएका निर्णयहरूको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा बैशाख २७ मा रिट दायर गरेका थिए । जेठ ९ को पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले विपक्षीको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । 

इजलासले संविधानको व्याख्यासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै सरकार गठनको प्रक्रियापछि उब्जिएका पाँचवटा प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले वारेस मार्फत कोशी प्रदेश प्रमुखसहित सात जनालाई विपक्षी बनाएर रिट गरेका थिए । 

प्रत्यार्थीहरूको तर्फबाट बुधबार लिखित जवाफ पेश भएपछि सुनुवाई भएको हो । सुनुवाइ पछिको आदेशमा रिट निवेदक केदार कार्कीले मिति २०८०।०६।२५ गते ४७ जना सभासद्हरूको समर्थन पश्चात मुख्यमन्त्रीको पदमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी फाइल र नियुक्ती पश्चात मिति २०८०।०७।०१ गतेका दिन कोशी प्रदेश सभाका ८६ जना माननीय सभासदबाट प्राप्त विश्वासको मत सम्बन्धी सक्कल फाइल मगाउने आदेश दिएको हो ।

उक्त कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशी प्रदेशबाट शिघ्रातिशीघ्र मगाइ जेठ १६ मा २०८१।०२।१६ गतेको पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्न आदेश भएको छ । प्रत्यार्थीहरूको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता एवं पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता रूपेश कोइरालाले जवाफी बहस गरेका थिए ।

यसअघि जेठ ९ को आदेशमा भने संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दल वा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने कि नपर्ने, मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अरु तरिकाबाट रिक्त हुन सक्ने कि नसक्ने जस्ता प्रमुख प्रश्नहरू उठाइएको थियो ।

त्यस्तै धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ (४) मा उल्लेखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन, सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने कोशी प्रदेश प्रमुखको निर्णयको संवैधानिक आधार तथा त्यसका लागि आधार बनाएको संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधताको स्थिति र प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमाबारे सर्वोच्चले व्याख्या खोजेको थियो ।

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन बमोजिम तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत नलिएको देखिएको आधारमा बैशाख २६ गते धारा १६९ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।

सोही आह्वान अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ सहित ५२ जनाको लिखित समर्थनमा १६८ (५) अनुसार नै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले बैशाख २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै सपथ ग्रहण समेत गराएका थिए । सोही दिन केदार कार्कीले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचारहरू कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश मात्रै दिएको थियो । 

रिटमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गसहित सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती, किशोरचन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।