झुटो प्रतिवेदन बनाएर जग्गाको सिफारिस

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका वडा नं १० का कर्मचारीहरूले झुटो प्रतिवेदन बनाएर जग्गाको सिफारिस दिएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । 

विराटनगर–१० स्थित भूमिप्रशासन चोकमा रहेको कोमलकुमारी शाहका नामको रहेको साढे १२ कठ्ठा जग्गा र घर भएकोमा घर नभएको भन्ने प्रतिवेदन बनाएर सोही अनुसार वडाले सिफारिस दिएको पाइएको छ । मालपोत कार्यालयमा पुगेपछि झुटो सिफारिस बनाएको रहस्य खुलेको हो ।

सो जग्गामा घर र टहरा गरी ६ हजार वर्ग फुटमा संरचना निर्माण गरेको देखिन्छ । तर जग्गाधनीका तर्फबाट महानगरलाई कर तिर्दा एक हजार ५ सय वर्ग फुटको मात्र सम्पत्ति कर र मालपोत तिर्दै गरेको पाइएको छ ।

गत बैशाख ७ गते वडा कार्यालयले सिफारीस दिंदा घर नभएको र कच्ची बाटो भन्ने उल्लेख गरेर दिएको देखिएको छ ।

घर–जग्गाको सिफारिस दिंदा अमिनको प्रतिवेदनका आधारमा दिने गरिन्छ । सो घर–जग्गाको प्रतिवेदन अमिन सौरभ श्रेष्ठले दिंदा घर नभएको कच्ची सडक भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सिफारिसमा सो वडाका कार्यवाहक अध्यक्ष देबु मण्डलले हस्ताक्षर गरेका छन् । वडाध्यक्ष अर्जुन गिरीले आफू  अस्वस्थ भएका  जनाउँदै वडा सदस्य मण्डललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

अंश मुद्दाका कारण लामो समयदेखि सो जग्गामा विवाद भएकाले त्यसको जानकारी मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई भएको  हुँदा वडाको गलत सिफारिस देखेपछि वडाध्यक्षलाई मालपोत कार्यालयबाटै फोन गरेर सोधेपछि सिफारिस फिर्ता लिइएको थियो ।

त्यसपछि महानगरपालिकाबाटै सो घटनाको छानविन गरिएको थियो । महानगरले अमिन श्रेष्ठ लगायत राजस्वका कर्मचारी राधिका अधिकारी, सचिव चन्द्रानन्द यादवसमेतलाई त्यहाँबाट सरूवा गरेको छ ।

जग्गाधनी कोमलकुमारी शाहको निधन भएपछि सो जग्गामा उनकी छोरी हिमालयदेवी शाह र बुहारी जयन्ती शाहका बीचमा अंश मुद्दा चल्दै आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र गरेको फैसलाले कोमलकुमारीकी छोरी हिमालयदेवीले अंश पाउने भन्ने फैसला गरिदियो । तर आफू बुहारी भएको र पतिको निधन भैसकेकाले आफूले अंश पाउनुपर्ने दावी बुहारी जयन्ती शाहको छ । 

अदालतले आफूलाई मुद्दा हराइदिएपछि पुनरावलोकनको माग गर्दै बुहारी जयन्ती शाहले सर्वोच्चमा पुनः मुद्दा दायर गरेकी छन् । त्यही बीचमा सो चलखेल शुरू भएको बताइएको छ ।

महानगरपालिकाको टोलीले घर जग्गाको नाप जाँच गर्दा २०४७ साल यतादेखिको ५० लाख कर बुझाउनु पर्नेमा २०७८ सालमा आएर ७ लाख मात्र महानगरलाई कर बुझाएको अभिलेखबाट देखिएको छ ।

त्यसलाई आधार बनाएर वडा कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको मालपोत मात्र लिएर सिफारिस गरेकाले सम्बन्धित जग्गावालालाइ बाँकी ४३ लाख तिर्न पत्र दिएको छ । वडाध्यक्ष अर्जुन गिरीले कर्मचारीको बद्मासीले त्यस्तो गलत काम भएको बताए । पाउनुपर्ने राजस्व लिने र दोषीलाई कार्वाही गर्नेतर्फ महानगरपालिका लागेको बताइएको छ ।