उच्च अदालतमा रिट दायर भएलगत्तै इटहरी उपमहानगरले बोलायो कार्यपालिका बैठक

सुनसरी । कार्यपालिका बैठकका लागि परमादेशको माग गर्दै इटहरी  नगर उपप्रमुख सहितका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएलगत्तै बैठक बोलाइएको छ ।

उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीसहित १५ जना वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले सोमबार रिट दायर गरेपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि कार्यपालिका बैठक बोलाइएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामचरित्र मेहेताले कार्यपालिका सदस्यहरूलाई शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको एसएमएस पठाएको एक सदस्यले जानकारी दिए । 

रिट दायर भएलगत्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेहेताले कार्यपालिका बैठक बोलाएको  जानकारी दिंदै बैठकको कार्यसुचीमा एउटा मात्र विषय समेटिएको सूचना पठाएको ती सदस्यले बताए ।

सूचनाअनुसार कार्यसूचीहरूमा आर्थिक वर्षको दररेट, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थप, अग्नी नियन्त्रक कर्मचारी, इन्जिनियर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पदपूर्ती, पुरानो ठेक्का, स्वास्थ्य चौकीहरूमा चिकित्सक सेवा सञ्चालन, विद्यालय दिवा खाजा, शान्ति सिर्जना मावि, उपभोक्ता समितिको भुक्तानी छन् ।

यसअघि कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यपालिका बैठक तत्काल राख्न भन्दै भदौ २७ गते नगर प्रमुखलाई हस्ताक्षर सहितको निवेदन बुझाएका थिए । उनीहरूले विवादित चार वटा विषयमा छलफल गर्नको लागि कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।

जसमा गत आर्थिक वर्षमा भएका योजनाहरूको भुक्तानी, कर्मचारीहरूको तलब भक्ता भुक्तानी, विद्युतीय बस खरीद तथा सिटि स्क्यान मेसिन खरीद र आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को समिक्षा विषयहरू थिए ।

महिनाको कम्तिमा एक पटक कार्यपालिका बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि दुई महिना बित्न लाग्दा पनि बैठक नबसेको र उपमहानगरपालिकासंग सम्बन्धित सार्वजनिक चासोका धेरै कुराहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा उठेपनि नगर प्रमुखले वेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । तर नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले कार्यपालिका बैठक राख्ने मागलाई वेवास्ता गरेपछि आफूहरू अदालत जान बाध्य भएको इटहरी–३ का वडाध्यक्ष उमेश सुबेदीले जानकारी दिए ।

इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकामा ३० जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये उपप्रमुखसहित २४ जना एमालेबाट निर्वाचित सदस्य छन् भने प्रमुखसहित ६ जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन् ।

उनीहरूबिच निर्वाचित भएताकादेखिनै हुँदै आएको बिवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । खासगरी नगरप्रमुख पौडेल र सत्ता साझेदार नेकपा एमाले सहितका जनप्रतिनिधिहरूबीचको द्वन्द उत्कर्षमा पुग्दा कार्यपालिका बैठक बस्नको लागि समेत अदालतलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो ।