कोशी सरकार र पहिचानपक्षधरबीचको पहिलो चरणको वार्ता आज

विराटनगर । प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिबीच बिहीबार वार्ता हुने भएको छ । प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसँग वार्ताको लागि ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठन पश्चात सरकारी वार्ता टोलीसँग विराटनगरमा पहिलो चरणको वार्ता हुन लागेको हो ।

प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिमा रहेका विभिन्न पार्टी सम्बद्ध जातीय घटक र समूहलाई समावेश गरी वार्ता समिति गठन गरेको छ । 

प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति सदस्य एव संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले सरकारी वार्ता टोलीसँग पहिलो चरणको वार्ता बिहीबार विराटनगरमा हुने तय भएको बताए । 

‘प्रदेश सरकारको सरकारी वार्ता टोलीले औपचारिक वार्ताको लागि पत्र पठाएको थियो’ लिङ्देनले भने,‘हाम्रो तर्फबाट पनि सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्तामा बस्ने उद्देश्यबाट समिति बनाइएको छ । सरकारको आग्रह अनुसार बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता बस्ने गरी टुंगो लागेको छ ।’

उनले सरकारी टोलीसँग वार्ताका लागि सघर्ष समितिको तर्फबाट प्रदेश नं १ पुनः नामकरण अभियान समितिका अध्यक्ष डिकेन्द्रसिंह थेगिन, किरात याक्थुड चुम्लुडका उपाध्यक्ष गोविन्द आड्म्हुाड, किरात राई यायोख्खा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, नेकपा (एस) लिम्बू संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगू र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय  सचिव चन्द्रबहादुर चौधरी सदस्य रहने गरी वार्ता टोली बनाइएको जानकारी दिए ।

वार्ता टोलीका सदस्य लिङ्देनले सरकारी वार्ता समितिसँग पहिलो वार्ताको शर्त नै कोशी नामकरण खारेजी हुने समेत बताए । त्यसपछि मात्र अन्य विषयमा वार्ताले प्रवेश पाउने उनको दाबी छ ।

सरकारी वार्ता समितिले गएको माघ १० गते वार्ताको आह्वानसहितको संयुक्त संघर्ष समितिलाई पत्र पठाएको थियो । तर त्यसको प्रतिउक्तर संयुत्त संघर्ष समिति नपठाउँदा वार्तामा बिलम्ब हुँदै आएको थियो ।

झन्डै एक वर्षदेखि प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक वार्ता समिति गठन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पुग्नै लाग्दा माघ ६ मा वार्ता समिति गठन गरेका थिए ।

कोशी नामकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न कोशी सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जबेगूले संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । अन्य सदस्यमा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।

प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ मा ‘प्रदेश १’ लाई ‘कोशी’ नामकरण गरेपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट छन्  । उनीहरूले सडक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले भने आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न भन्दै सरकारी वार्ता टोली बनाउँदै आएको छ । तर महिनैपिच्छे हुने सरकार परिवर्तनका कारण आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ता अहिलेसम्म सार्थक हुन पनि सकेको छैन ।

सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको अधिकारको विषयले पनि सहमति जुट्ने वा नजुट्ने भन्ने तय हुने पहिचान पक्षधरको भनाइ छ ।

विभिन्न चरणमा गरी अहिले बनेको वार्ता समितिले माग पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा पहिचान पक्षधर नेताहरू ढुक्क छैनन्। तथापि सरकारले वार्ता समिति गठन गर्नु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पछिल्लो समय एमाले बाहेकका अन्य दल पहिचान पक्षधरको मागसंग नरम देखिदै आएका छन् । एमाले भने अहिले पनि पहिचान पक्षधरको मागसँग मूल रूपमा सहमत देखिदैन ।  सोही कारण पनि आन्दोलनरत पक्षको निशानामा एमाले नेताहरू पर्दै आएका छन् ।

यसअघिको एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले गत ज्येष्ठ २४ मा प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तत्कालीन खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वो नेतृत्वको समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य रहेको वार्ता सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्की पहिचान पक्षधरका माग र आन्दोलनका विषयमा लामो समयदेखि मौन रहदै आएका थिए । 

एमालेको समर्थनमा गएको असोज २७ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।