कोशी सरकार गठन विवाद, पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ आज

विराटनगर । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज आइतबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुँदैछ । केदार कार्कीले गत बैशाख २७ मा कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङ्गसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीस श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले एक पटक नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्क्री नियुत्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गरेकोमा पुनः सोही धारा १६८ (५) को अधिकार प्रयोग गरी अर्को मुख्यमन्क्री नियुत्त गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, मुख्यमन्त्री पदमा बहाल रहेका एकजना मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट नहटाई अर्को मुख्यमन्क्री नियुत्ति गर्न सकिने वा नमिल्ने र धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री नै भएपनि निजलाई समर्थन गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्ने जस्ता जटिल संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरू उपस्थित भएको उल्लेख गरेको थियो । 

आदेशमा ती प्रश्नहरूको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुन उफयुक्त लागेकोले संयुत्त इजलासको लगत कट्टा गरी अग्राधिकारसहित जेठ २७ गते सुनुवाइको मिति तोकिएको उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने समय अवधिमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएको देखिएको भन्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कै अर्को सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । सोही आह्वान अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।

केदार कार्कीले भने उनको सरकारमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र पनि संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम अनिवार्य लिनुपर्ने विश्वासको मत नलिई टारेका थिए । उनले धारा १६८ को उपधारा (५) को सरकार बनेर विश्वासको मत पाएकोले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।