मन्त्री र सत्ता पक्षीय सांसदबीचको बजेट विवाद टुंग्याउन मुख्यमन्त्रीले बनाए कार्यदल

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटविरुद्ध सत्तापक्ष भित्रैबाट विद्रोह भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशसभामा परेको छ । सत्तारुढ एमाले कांग्रेसका सांसदहरु नै विद्रोहमा उत्रिएपछि प्रदेशसभा सुचारु हुन सकेको छैन । 

मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारेको भन्दै सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले नै बजेट फेल गराउनेसम्मको चेतावनी दिंदै हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि प्रदेश सरकार चरम दबाबमा परेको हो । 

यही तीव्र राजनीतिक विवादका बीच सहमतिको बाटो खोज्न भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अग्रसरतामा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेकै कारण मंगलबारका लागि तय गरिएको प्रदेशसभाको बैठकसमेत स्थगित भएको हो । 

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काका अनुसार सरकारकै अनुरोधमा बैठक आगामी असार १८ गतेसम्मका लागि सारिएको हो । 

प्रदेशसभा स्थगित गरेर सत्तापक्षभित्रकै असन्तुष्टि साम्य पार्न कार्यदल बनाइएको हो ।

बजेटको सन्तुलन मिलाउन दबाब दिंदै हस्ताक्षर अभियानमा नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूलाई नै समेटेर मुख्यमन्त्रीले कार्यदल गठन गरेका छन् । 

कार्यदलमा एमाले प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत र कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङसँगै अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापा, पूर्वमन्त्री राम राना र कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की छन् ।

कार्यदलका सदस्य एवं अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवाले यो कार्यदल औपचारिकतामा मात्रै सीमित नहुने बताउँदै भने ‘यो कार्यदलको औचित्य के हो र सरकारका मान्छे कुरा सुन्न आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने विषयमा प्रष्ट भएपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ । 

मुख्यमन्त्रीले यसको आधिकारिकता प्रष्ट पारेपछि कुन मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट गयो, गौरवका आयोजना र प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन भयो कि भएन भन्ने हेरेर बजेट काँटछाँट गर्न हामी सरकारलाई निर्देशन दिनेछौं ।’

कोशीमा एमालेका ४० र कांग्रेसका २९ सांसदसहितको बलियो संयुक्त सरकार छ ।

तर, अर्थमन्त्री विदुर लिङ्थेपले प्रदेशसभामा पेस गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेटमा मन्त्रीहरूले मनलागी कार्यक्रम हालेको भन्दै आफ्नै दलका सांसदहरूले मोर्चाबन्दी गरेका हुन् । 

बजेट संशोधन नभए पारित हुन नदिने अडानसहित सांसदहरूले सोमबार साँझ मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर हस्ताक्षर बुझाएका थिए । यसले सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यदल बनाउन बाध्य भएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । 

‘सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले मनलागी बजेट र कार्यक्रम हालेका छन्, यसले प्रदेशलाई थप कमजोर बनाएको छ । बजेट संशोधन हुनैपर्छ र कार्यदलको निर्णय सरकारले माने मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’ 

त्यस्तै पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले पनि बजेटमा बेथिति व्याप्त रहेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रीहरूले नै समस्या सिर्जना गरेका हुन्, त्यसैले यसको समाधान पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्छ । बजेटमा देखिएको यो बेथिति हटाउन हामी लागिपरेका छौं ।’

राजनीतिक रूपमा कार्यदल गठन गरेर विवाद मिलाउने प्रयास गरिए पनि प्राविधिक र कानुनी रूपमा भने बजेट संशोधनको बाटो लगभग बन्द भइसकेको छ । 

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विनियोजित बजेट र कार्यक्रमहरू प्रादेशिक लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टममा प्रविष्ट भइसकेका छन् । 

‘बजेट पास नहुञ्जेलसम्म यो सिस्टम नै लक हुने भएकाले बजेट सन्तुलन वा पुनर्लेखनको सम्भावना छैन । अनुसूचीमा रहेका कार्यक्रमहरू फेरबदल गर्न मिल्दैन । सभामा पेस भइसकेपछि कि बजेट पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ ।’