पहिलो काम प्रदेशले गरेको हो भन्ने पारौं : मुख्यमन्त्री

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा भएका कामहरू मध्ये सवैभन्दा राम्रो काम प्रदेश सरकारले गरेको हो भन्ने महसुस हुने गरी काम गरिने बताएका छन् । 

प्रदेश सरकार स्थापनाको सातौं वर्ष पूरा गरेर आठौं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा शनिबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले रुपान्तरणकारी काम अघि बढाएको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत बढ्ने गरी काम गरिने बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजश्व व्यवस्थापनका लागि नियमन लगायतका काम गर्न छुट्टै राजश्व कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 

त्यसैगरी सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारीको संख्या ७० प्रतिशतमा पु¥याउने तयारी अघि बढाएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रदेशमा छनोट हुने योजनालाई पारदर्शी बनाउन सरकार मातहतको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तरतग रहेको प्रदेश योजना आयोगलाई सरकारबाट बाहिर निकालेर अलग्गै निकायका रुपमा स्थापना गर्ने पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

‘अब भएका कामहरू मध्ये पहिलो राम्रो काम प्रदेशको हो भन्ने पार्ने गरी काम गर्नुपर्छ, कर्मचारी प्रशासनलाई आवश्यक सहयोग सरकारले गर्छ’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकास हो भन्ने मानसिकतालाई बदलेर सरकारले मानवीय क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउने छ, त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत बृद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।’

कोशी प्रदेश (तत्कालिन प्रदेश १) सरकारको स्थापना २०७४ फागुन ३ गते भएको थियो । एमालेका नेता शेरधन राईले प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

पहिलो सरकार गठन हुँदा प्रदेशमा विद्यमान रहेको कानुनी शून्यता र अर्काको पूर्वाधार संरचनाबाट प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन गर्नुपरेको थियो । मन्त्रालय स्थापना हुँदा मन्त्रीहरू आफैं कार्पेट र झ्यालका पर्दा मिलाएका थिए । अहिले सात वर्षपछि प्रदेशको संरचनाको विकासमा ठुलो बदलाव आइसकेको त्यतिबेलाका अनुभवी नेतृत्वहरू बताउँछन् ।

कठिन परिस्थितिबाट अगाडि बढेर अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा आम जनतामा देखिने, सुनिने र अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बनेको वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । तर सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम् उपयोग गर्दै संविधानको भावना र मर्मअनुरूप प्रदेशको दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन भने प्रदेश सरकारलाई चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।

उक्त अवसरमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेश सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त समेटिएको पुस्तिका ‘कोशी प्रदेश सरकारको ७ वर्ष’ सार्वजनिक गरे । 

प्रदेश प्रमुख खापुङले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट विकासको आकांक्षा पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार स्थापना भएको दिनलाई ऐतिहासिक दिन भएको बताए ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा कोशी प्रदेश सरकारले सामाजिक न्याय, लोक कल्याण, पूर्वाधार विकास, नागरिक हित र शान्ति सुव्यवस्थामा प्रगति हाँसिल गरेको प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बताए । 

प्रदेश सरकारले जनताको हित प्रवद्र्धन, सामाजिक न्याय र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कार्य गर्न समेत प्रदेश सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले सात बर्षको अवधिमा ७५ वटा कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सभा सफल भएको बताए । उनले संघबाट अधिकार प्राप्त हुँदै जाने भएकोले प्रदेशले पनि स्थानीय तहमा अधिकार दिंदै जानुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै स्थायी आम्दानीको स्रोत बढाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिए । उनले विकासमा लगानी बढाउन सके मात्रै प्रदेश सरकारको उपस्थिति बढ्दै जाने धारणा राखे ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदार शर्माले सात बर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेशले संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जानकारी दिए । साथै निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने चरणमा प्रदेश सरकार प्रवेश गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा काम नागरिक तहमा जानकारी दिन नसकेको बताए । 

‘हामीले गरेका राम्रा कामलाई नागरिकमा जानकारी दिन सकेका छैनौं, संघका सडकभन्दा हामीले पनि राम्रा सडक बनाएका छौं’ उनले भने, ‘स्रोत सानो भएकोले त्यसलाई सदुपयोग गर्दै गइरहेका छौं, अव सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।’

प्रमुख सचिव शर्माले सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्दै कर्मचारीले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशमा हालसम्म २ खर्ब २९ रुपैयाँ बराबरको बजेट निर्माण भई त्यसको ७३ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात ९६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको उल्लेख छ । 

प्रदेश संरचनापछि कोशी प्रदेशमा हालसम्म ९६ वटा प्रहरी कार्यालय निर्माण भएको बताइएको छ ।