महिला मञ्चद्वारा १३ बुँदे विराटनगर घोषणा पत्र जारी

विराटनगर : कोशी प्रदेशस्तरीय महिलावादी महिला मञ्च (सम्मेलन) १३ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै मंगलबार सम्पन्न भएको छ । ‘न्याय, समानता र पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता : सामाजिक रूपान्तरण सहितको दिगो विकासमा निश्चितता’ भन्ने नारासहित सोमबारदेखि विराटनगरमा शुरू भएको सम्मेलन मंगलबार सम्पन्न भएको हो ।

मञ्चले महिला तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको शरीरलाई हेर्ने पितृसत्तात्मक सोच र हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको जीवन, परिवार, समाज र समग्र विकासमा पारिरहेको प्रभावको विश्लेषण गर्दै महिलाको शरीर माथि आफ्नै नियन्त्रण हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेको छ ।

महिलाको समग्र श्रमलाई मर्यादित श्रममा रूपान्तरण गर्न सवालहरूको पहिचान गरी तीनै तहका सरकार समक्ष विभेदकारी नीतिको परिमार्जन तथा भएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै श्रमिकहरूको मान्यता, पहिचान र सम्मानको पक्षमा वकालत गर्न माग गरिएको छ ।

महिलावादी महिला मञ्चले असमान शक्ति सम्बन्धले ल्याएको संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै सबैले समान न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि संगठित रूपमा समुदाय तहदेखि अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

महिला भित्र पनि अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाति, मधेश, मुस्लिम, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, भूमिहीन समुदायको फरक–फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने तथ्य अंगीकार गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समुदायतहदेखि नै पहल गर्दै राज्यका सबै तह र संरचनाहरू माथि सवालहरू सुनिश्चित गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने मञ्चले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्थानीय तहबाट लैंगिक नीति, योजना तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने र बनिसकेका नीतिहरू जस्तै लैगिक हिंसा निवारण कोषको प्रभावकारी परिचालन साथै अन्य नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा महिला मञ्चले भनेको छ, ‘महिलाको आन्तरिक, राजनीतिक र आर्थिक स्रोत माथिको नियन्त्रणका कारण नेतृत्वमा परेको असरलाई विश्लेषण गर्दै महिलाको सम्पत्ति, सूचनाको, शिक्षा र अवासको हक, समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक पहल गर्ने छौं ।’

महिलाबादी महिला मञ्चमा सहभागी भएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरू, महिला मानव–अधिकार रक्षकहरू, सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै घोषणापत्र अनुरूपका व्यवस्था स्थानीय तहदेखि नै स्थापित गर्न, गराउन निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका महिला जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरू सहित ३ सय बढीको सहभागिता थियो । महिलाबादी महिला मञ्च सातै प्रदेशमा गरिने बताइएको छ । यसअघि तीनवटा प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कोशी प्रदेश संयोजक मञ्जीता उपाध्यायले जानकारी दिइन् ।