लाखौं नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित

विराटनगर । जन्मसिद्ध नेपाली  नागरिकका सन्तान बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता नहुँदा नागरिकता पाउनबाट ठूलो संख्या वञ्चित भएको छ । 

नेपालको संविधानको भाग–२ को धारा १० देखि १५ सम्ममा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि जन्मसिद्ध नेपालीका सन्तानको हकमा भने बाबु र आमा दुवैले संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मसिद्धले नागरिकता लिएको हुनुपर्ने भन्ने धारा ११ को उपधारा (३) मा उल्लेख भएकाले त्यस्ता दम्पत्तीका सन्तानले नागरिकता नपाएका हुन् ।

यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन कानुन नबनेकाले देशभरमा गरेर लाखौंले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । 

पछि सरकारले कानुन बनाएपछि जन्मसिद्ध नागरिकको हकमा बाबु र आमा दुवैको नागरिकता भए वंशजको आधारमा नागरिकता दिन थालियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा कानुन बनाएर मात्र त्यस्ता नागरिकलाई नागरिकता दिनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश भएकाले कानुन नबनुन्जेलसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिइएको थिएन ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) ले जन्मसिद्ध नागरिकका हकमा बाबु, आमा दुवैको जन्मसिद्धको नागरिकता हुनु पर्ने भन्ने अनिवार्य गरेकाले बाबु, आमा दुवैको नागरिकता नभएका सन्तानले नागरिकता नपाएका हुन् । संविधानभन्दा माथि कानुन नहुने हुँदा संविधान संशोधन नभएसम्म कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन मिल्ने देखिंदैन ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहका अनुसार मोरङमा मात्रै नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनेहरुको संख्या १० हजार भन्दामाथि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन कानुन नबन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा २६ हजार जति निवेदन थन्किएका थिए । तीमध्ये १५ हजारको हाराहारीले कानुन बनेर आएपछि नागरिकता बनाइसकेका छन् । बाँकीको भने नागरिकता बनेको छैन ।

संविधानको भावना कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नहुन् भन्ने भएपनि संविधान लेख्दा भएको त्रुटीका कारण नेपाली नागरिककै सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेका हुन् । 

नागरिकता प्रँप्त गर्न नसक्दा त्यस्ता व्यक्तिले लेखपढ गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र सरकारी जागिर खानबाटसमेत वञ्चित हुनु परेको बताइएको छ । देशभरीमा गरेर त्यस्ता व्यक्तिको संख्या लाखमा हुन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले सत्ता समीकरण गर्दा सातबुँदे एजेण्डामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सात बुँदामा संविधान संशोधनको पनि एजेण्डा छ । 

यिनै कारणले पनि संविधान संशोधन आवश्यक देखिएको हुँदा नागरिकता नपाएकाहरुलाई न्याय दिन पनि चाँडै संविधान संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।