आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योग संगठनको २४ बुँदे सुझाव

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र वैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक तयारी गर्दैगर्दा उद्योग संगठन मोरङले २४ बुँदे सुझाव पठाएको छ ।

संगठनले उधारो कारोबार नियमन, कर्जामा वित्तीय मापदण्ड सरलीकरण, भारतबाट आउने सामानको भुक्तानी प्रक्रिया, नीतिगत दर, पुनर्कर्जा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन, चालुपुँजी कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनामा सुविधा प्रदान गर्ने लगायतका विषय समेटेर सुझाव पठाएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उत्पादनमुखि उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइएको कर्जामा जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुटलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादन बढाइ बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न नयाँ स्थापना हुने उद्योग र कच्चा पदार्थमा कम्तीमा एक तहको मूल्य समायोजनसहितको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरे ।

अझ स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमुखी उद्योग तथा कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरुलाई दिइने कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम गरी नयाँकर्जा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जसका कारण रोजगारी र स्वरोजगारीमा समेत टेवा पुग्ने, विदेशबाट पेशा, सीप सिकेर फर्किएकाहरुलाई यहीं बसी उद्योग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने अध्यक्ष सुरानाले बताए ।

मुलुकबाट भइरहेको शिक्षित युवा पलायनलाई रोक्न शिक्षित युवा लक्षित कर्जामा जोखिम भार र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत प्रदान गर्न समेत राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरे । संगठनको तर्फबाट उनले पठाएको सुझावमा नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र त्यसको रिकोभरीनियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रताडित हुँदै आएको बताए ।

सुझाबमा उधारो कारोबार व्यवस्थापन गरी व्यवसायिक जोखिम कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने पक्षलाई कालोसूचिमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिएको छ । 

कम्पनीहरुले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई थाम्ने पर्याप्त धितो राख्दाराख्दै पनि सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एकएक सदस्यहरुको समेत व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएकोले त्यस्तो व्यवस्था हटाउने माग गरिएको छ ।

संगठनले कर्जा सम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता तथा वित्तीय मापदण्डहरुको सरलीकरण गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । प्रविधिको विकाससँगै पेपरलेस अवधारणा अघि बढेर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले तुलनात्मक रुपमा अन्यक्षेत्र भन्दा बढी प्रयोगमा ल्याएको तर बैंकिङ प्रणालीमा परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने कायमै रहेकोले त्यस्तो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता संगठनले औंल्याएको छ ।

संगठनले व्यवसायमा नाफा घाटा हुने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै घाटामा हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा फिर्ता गर्न कठिनाई हुने भएकोले त्यस अवस्थामा उद्योग व्यवसाय घाटामा जाने वित्तिकै डिफल्टरका रुपमा लिएर कालोसूचिमा सुचिकृत गरिने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन बनाउने बताएको छ ।

उद्योग व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एलसी खोली भारतबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य मालवस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समयबीचको अवधिमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज लिइरहेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर (रिपो) वढाउने वा घटाउने भन्ने कुराको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । कोभिडको समयमा रिपो दरलाई ३ प्रतिशतमा झारिए पनि अहिले ५.५ पुर्‍याएको भन्दै अहिलेको अर्थतन्त्रको भिडको समयमा भन्दा दयनीय रहेकाले रिपो दरका सम्बन्धमा घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी मन्दीका कारण हाल कोभिड १९ भन्दा पनि खराब रहेकोले औद्योगिक क्षेत्र र बिशेषगरी साना उद्योग एसएमईहरुको उत्थानका लागि सहज र सरल प्रक्रियाबाट पुनर्कर्जाको सूविधा दिनुपर्ने संगठनको माग छ ।