भागबन्डामा पुरस्कार प्रदान नगर्न कोशी सरकारलाई समाजवादी प्रेस संगठनको ध्यानाकर्षण

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार दलीय भागबण्डामा वितरण नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै समाजवादी प्रेस संगठन कोशीले निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेको छ । पत्रकारिता पुरस्कार दलगत भागबण्डाको आधारमा वितरण गर्न लागिएको बताउँदै समाजवादी प्रेस संगठन कोशीले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ। आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संगठनले पुरस्कार वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र मापदण्डयुक्त बनाउन आग्रह गरेको हो।

संगठनका प्रदेश अध्यक्ष बन्धु पोखरेल नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारसँग पत्रकारिता क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने, असली योगदान दिने पत्रकारहरूलाई ओझेलमा पार्ने र पहुँचवाला तथा दलनिकट व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरेको छ।  पोखरेलले भने, ‘पत्रकारिता पुरस्कारजस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत दलगत र पहुँचको भरमा बाँडफाँड गर्ने तयारी गर्नु पुरस्कारकै अपमान हो ।’ 

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, कोशी प्रदेशमा अहिलेका दिनहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति मौलाइरहेका छन्, र सञ्चार क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। ‘नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने सञ्चार क्षेत्र आफै लोभ, प्रलोभन र पहुँचको दबाबमा परेर विश्वसनीयता गुमाउँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेश  सरकारले सञ्चार क्षेत्र सुदृढ बनाउने नाममा बजेट विनियोजन गरेको तर  त्यो बजेट उद्देश्यअनुसार प्रयोग नहुनु, बिचौलिया र निकटस्थहरूको मिलेमतोमा खर्च हुनुले बजेट पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको संगठनको भनाइ छ । यसले नागरिकको करबाट सञ्चित राजस्वको अपमान समेत गरेको ज्ञापनमा उल्लेख छ । 

पत्रकारिता पुरस्कार योग्य, निस्वार्थ र सत्यतर्फ समर्पित पत्रकारको सम्मानका लागि प्रदान गरिनुपर्ने संगठनको स्पष्ट धारणा रहेको तर पछिल्ला वर्षहरूमा पुरस्कार वितरणमा राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच र सिफारिसको आधार बलियो हुँदै गएको भन्दै संगठनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

योग्य पत्रकारलाई सम्मानित गर्नुपर्ने प्रक्रियामा नै अविश्वास पैदा हुने गरी भागबण्डा चलन हावी हुनु, सञ्चार स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति कुठाराघात हुने संगठनको भनाइ छ । ज्ञापन-पत्रमा  कतिपय संघसंस्थाहरूले एक शीर्षकमा बजेट माग गर्ने तर अर्कै उद्देश्यमा खर्च गर्ने चलन प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बढ्दो रहेको औंल्याएको छ। ‘यस्ता कार्यमा सम्बन्धित अधिकारीहरू आँखा चिम्लेर संलग्न हुँदा आम नागरिकमा कतै मिलेमतो त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको संगठनको तर्क छ।

संगठनले सरकारलाई तत्काल बजेटको दुरुपयोग रोक्न, विनियोजित रकम सही शीर्षकअनुसार प्रयोग भएको छ कि छैन भन्नेबारेमा गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गर्न र अनियमितता पत्ता लागे कारबाही गर्न माग गरेको छ। संगठनले आफूहरू कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शी खर्च, मिलेमतो वा लुटतन्त्रको हिस्सेदार नबन्ने स्पष्ट नीति लिएको उल्लेख गर्दै यदि सरकार गम्भीर नभए संघर्षको बाटो समाउन पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

संगठनले प्रदेश सभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रमलाई सरकार कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र भए पनि त्यसलाई तोकिएको शीर्षकअनुसार पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अन्यथा यसले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा जनविश्वास खस्काउने संगठनको चेतावनी छ। संगठनको ज्ञापन बुझ्दै मन्त्रालयका सचिव आचार्यले सरकारले प्रदान गर्ने पुरस्कार निश्चित मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने तथा विकृतिहरु रोक्नुपर्ने संगठनको मागलाई प्रदेश सरकारले गम्भीर रुपमा लिने बताएका छन् ।