प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्दै मोरङका सुकुम्बासी सडकमा

विराटनगर । सेना लगाएर सुकुम्वासीको उठिबास बनाउन खोजेको भन्दै मोरङमा सोमबार सुकुम्बासीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजिनामा माग गरेका छन् ।

सरकारले बस्ने बैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी देशभरका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै उनीहरू नाराबाजी गरेका छन् । 

विराटनगर–१० संसारीमाइस्थान मन्दिर अगाडि भेला भएका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले ¥यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पुगेर प्रधानमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

भूमिहिन सुकुम्वासी संयुक्त संघर्ष समिति मोरङको नाममा सडकमा उत्रिएका उनीहरूले तयार पारेको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका हुन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक निशा किरण राईसहितको सुकुम्वासी प्रतिनिधि टोलीले काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्तीमा सरकारले गरेको बल प्रयोगलाई ‘अमानवीय’ र ‘गैरजिम्मेवार’ कदम भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

सरकारले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूको हकअधिकार कुण्ठित हुने गरी न्यूनतम् मानवीय संवेदनासमेत ख्याल नगरी डोजर चलाएको आरोप लगाएका छन् । जसका कारण देशभरका सुकुम्वासीमा त्रास फैलिएको उनले बताए ।

सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले प्रत्याभूति गरेको आवासको हक तथा धारा ५१ को अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यको नीति विपरित आफ्नै नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएको भन्दै आलोचना गरे । 

उनीहरूले संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको उल्लंघन हुन थालेपछि आफूहरू सडकमा उत्रिएको बताए ।

संघर्ष समितिले सरकार समक्ष ४ बुँदे माग अघि सारेको छ । ती माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

सडक प्रदर्शनका क्रममा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले डोजर आतंक तत्काल बन्द गर्न, सुकुम्वासीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न, वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानका लागि नगर र वडा तहबाटै लगत संकलन गर्न, सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गरी ऐलानी र पर्ती जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूलाई यथाशीघ्र धनी पुर्जा वितरण गर्न पनि माग गरेका छन् । 

साथै, खोला किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई जोगाउन तटबन्ध गरी सुरक्षित बनाउन र सुकुम्वासी तथा हुकुमवासीको नाममा वास्तविक पीडितलाई भ्रममा पार्ने कार्य बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।