कोशीका सांसदका स्वकीयले पाउने भए रोकिएको पारिश्रमिक

विराटनगर । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको निर्णयका कारण रोकिएको कोशी प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीय सचिवहरूले रोकिएको समयदेखिको पारिश्रमिक एकमुष्ठ पाउने भएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद निर्णयले स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेसँगै उनीहरूले रकम पाउने बाटो खुलेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उनीहरूले नौ महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । 

सरकारको यो निर्णयसँगै मन्त्रीबाहेकका प्रदेशसभा सदस्यका ७९ जना स्वकीय सचिवले कात्तिकदेखि असार मसान्तसम्मको बाँकी तलब एकैपटक प्राप्त गर्ने भएका हुन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यस निर्णयबाट प्रत्येक स्वकीय सचिवले प्रतिव्यक्ति करिब ३ लाख १२ हजार रूपैयाँका दरले रकम पाउनेछन् । यसका लागि राज्यकोषबाट कुल २ करोड ४६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिनेछ । 

कोशी प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ९२ जना सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय सचिवहरूले भने यस अवधिमा पनि नियमित रूपमा सेवा–सुविधा पाइरहेका थिए ।

‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले उनीहरूलाई नायब सुब्बा सरहको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरेकाले सोही कानुनी आधारमा अहिले एकमुष्ट रकम दिन लागिएको कोशीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले जानकारी दिए ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज ७ गते मन्त्रीबाहेकका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्न परिपत्र गरेको थियो । 

संघीय परिपत्रलाई आधार मान्दै प्रदेशसभा सचिवालयले कानुनी स्पष्टता नभएको भन्दै कात्तिकदेखि तलब रोकेको थियो । तर, प्रदेशको आफ्नै कानुन यथावत् रहेकाले संघीय परिपत्रकै भरमा प्रादेशिक ऐन निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने अडान सांसदहरूले राख्दै आएका थिए ।

यही विषयमा राय बाझिंदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिमण्डलको नीतिगत निर्णय माग्ने र कानुन मन्त्रालयले भने माघमै ऐनअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाव दिएका कारण प्रशासनिक प्रक्रिया ९ महिनासम्म लम्बिएको थियो ।

कोशीमा स्वकीय सचिवहरूको सुविधामा वार्षिक सरदर साढे ३ करोड हाराहारी खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । 

संघीय सरकारले यस्ता खर्चलाई अनुत्पादक मानेर कटौतीको दबाब बढाए पनि कोशी प्रदेश सरकारले भने आफ्नो स्वायत्त ऐनलाई नै आधार मान्ने निर्णय लिएको हो ।