आर्थिक चलखेलको गम्भीर विवादमा मुछिए पोखरेल

विराटनगर । मोरङका एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेल सातायता राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा छन् । प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका पोखरेल यस पटक चर्चामा आउने कारण भने गम्भीर आर्थिक चलखेलको विषयसँग जोडिएको छ । 

नेपाल विद्याुत प्राधिकरणले देशका विभिन्न उद्योगहरूलाई दिएको डेडिकेटेड र  ट्रंकलाइनको उठाउन बाँकी सवा आठ अर्ब रुपैयाँ काण्डमा पोखरेलको नाम गम्भीर रुपमा जोडिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पछिल्लो समय कसैगरी उद्योगहरूबाट त्यो रकम उठाएरै छाड्ने अडानमा छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिएर ओलीले त्यसको छनक दिइसकेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाअनुसार नै उद्योगीहरूसँगको मिलेमतोमा पोखरेलले बक्यौता छुट दिन आफू नेतृत्वको संसदीय समितिको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लागेको हो । मोरङ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुन् । त्यही नाताकै बलमा पोखरेल संसदमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनेका हुन् । 

सरकारले गरेका हरेकजसो आर्थिक क्रियाकलापको गहिरो निगरानी गर्ने, सरकारलाई निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार भएको समिति भएकै कारण लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने चलन छ । सरकारी दलकै मान्छे समितिको सभापति भए नियन्त्रण र सन्तुलन नमिल्ने अवस्था आउने हुन्छ । 

पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ठ्याक्कै त्यही अवस्था देखिएको छ । लेखा समिति सभापतिमा पोखरेल छन्, प्रधानमन्त्री छन् उनका सर्वोच्च नेता ओली । त्यसैले पोखरेलले ओलीको रुचिअनुसार लेखा समिति अघि बढाएको आरोप अन्य दलहरूले लगाइरहेका छन् ।

‘उद्योगीहरूसँगको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई कारवाही गर्ने योजना बनाउने र लेखा समितिमार्फत त्यसको वातावरण पोखरेलले बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको छ’ लेखा समितिका सदस्य अर्का एक सांसदले भने ‘त्यसका लागि लेखा समितिमा कुलमानको गल्ती देखाउने, उनलाई कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिने र उनलाई हटाएपछि उद्योगहरूलाई बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्ने उनीहरूको योजना हो । हामी त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं ।’ 

ती सांसदले बताएअनुसार कुलमान नै दोषी रहेको देखिने गरी लेखा समिति सभापति पोखरेल आफैले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । त्यसका लागि उद्योगीहरू र तिनका वकिलहरूले सघाएको ती सांसदको आरोप छ । गएको शुक्रबारको समिति बैठकमा पोखरेलसँग मोरङकै अर्का सांसद अमनलाल मोदीसँग भनाभन नै परेको थियो । 

के हो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन ?

विद्युत क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कसैले पनि विद्युत प्राधिकरणसँग अलग्गै विद्युत लाइनको सुविधा माग्न सक्छ । खासगरी ठूला उद्योगहरूमा ठूलो परिमाणको विद्युत आवश्यक पर्छ ।  त्यस्तो उद्योग, जहाँ एकै मिनेट मात्रै पनि विद्युत काटिए धेरै ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन्छ । स्पिनिङ तथा रिफाइनरी प्रोजेक्टहरूमा विद्युत कटौती भए ठूलो आर्थिक क्षति हुने हुँदा उद्योगहरूले डेडिकेटेड लाइन मागेका हुन्छन् ।  
प्राधिकरणको सवस्टेशनबाट कसैले अल्लगै तार टाँगेर उद्योगसम्म विद्युत पुर्याएको छ भने प्राविधिक रुपमा त्यसैलाई डेडिकेटेड लाइन भनिन्छ । डेडिकेटेड लाइनमा चौबीसै घन्टा विद्युत सेवा उपलब्ध हुने सुविधा हुन्छ । सामान्य उपभोक्ताले लोडसेडिङ भोग्दा पनि उद्योगहरूमा लोडसेडिङ हुँदैन ।

त्यस्तै अहिले हाइवेहरूको किनारैकिनार विस्तार भएको ३३ केभिए प्रशारण लाइन (कतै–कतै ११ केभिए पनि हुन्छ) लाइनबाट बीचबाटै ट्यापिङ गरेर उद्योगमा विद्युत लैजाने गरिन्छ । यसलाई ट्रंकलाइन भनिन्छ । विद्युत  सवस्टेशनमा कहिले पनि विद्युत पूरै काटिन्न । विभिन्न प्रविधि र ब्याट्री ब्याकअपहरूबाट पनि विद्युत प्रशारण जारी राखिएको हुन्छ । त्यही विद्युत ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगहरूमा पुगिरहन्छ । यो लाइनमा पनि लोडसेडिङ हुँदैन । 

कुनै बेला मुलुक दैनिक १८ घन्टा लामो लोडसेडिङको कहरमा हुँदा पनि उद्योगहरूले भने चौबीसै घन्टा बिजुली उपभोग गरेको तर त्यसको महसुल वर्षौंदेखि नतिरेको पाइएको थियो । यसअघि कुलमानले त्यो पैसा नउठाएको भनेर चर्को आवाज उठाउँदा माओवादी सांसद मोदीले चर्को आलोचना खेपेका थिए । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस बटुलेर वाहवाही कमाइरहेका कुलमानलाई प्रश्न गरेकै आधारमा मोदी आलोचनाको केन्द्रमा परेका थिए । 

तर, पछि अध्ययन समिति, सार्वजनिक लेखा समितिले मात्रै होइन अदालतले समेत उद्योगहरूबाट बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएपछि बल्ल कुलमान पैसा उठाउनतिर लागेका थिए । नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिरहेका थिए । त्यहीबेला सरकार फेरिएर ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीले काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन त दिए नै बक्यौता छुट दिने योजना गरेको आरोप पनि खेपिरहेका छन् । 

मोरङ एमालेका पूर्वअध्यक्ष पोखरेल यही काममा ओलीको स्वार्थअनुसार प्रयोग भइरहेको आरोप माओवादीको छ । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विराटनगर आएरै पोखरेलले ‘ठीक काम नगरेको’ आरोप लगाए । उनले मात्रै होइन, मुलुकका कहलिएका सञ्चारमाध्यमहरूले समेत सभापति पोखरेलको नियत ठीक नदेखिएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

२०७० मा संविधानसभा सदस्य भएर पनि कुनै राजकीय जिम्मेवारी नपाएका मोरङका नेता पोखरेलले २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस नेता सुजाता कोइरालालाई हराएपछि यस पटक लेखा समितिको नेतृत्व पाएका थिए । तर, पहिलोपटक राम्रो र शक्तिशाली अवसर पाउने वित्तिकै पोखरेल गम्भीर आर्थिक चलखेलको विवादमा मुछिएका छन् ।

‘अहिले लेखा समिति बैठक आयोजना भएको छैन, अस्तिकै बैठकबाट उहाँ कुलमानलाई दोषी र उद्योगीहरूलाई निर्दोष देखाउने डकुमेन्ट पारित गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैबाट पनि उहाँमाथि शंकाको सुई सोझिएको थियो’, लेखा समितिका ती सदस्यले थपे ‘अबको बैठकमा उहाँ उद्योगीलाई छुट दिने नियतले प्रस्तुत हुनुहुन्छ कि राज्यको रकम असुल्ने गरी उहाँको नियत छर्लङ्ग हुनेछ ।’ 

विपक्षी र प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमले गम्भीर प्रश्नको घेराभित्र पार्ने गरी पोखरेल आफ्नै कारणले अघि बढिरहेका छन् कि आफ्ना नेता ओलीकै दबाबले मात्रै भन्ने कुरा अब विस्तारै खुल्दै जाने लेखा समितिका ती सदस्यको भनाइ छ ।