लेखा समितिको गरिमा राख्लान् त पोखरेलले ?

विराटनगर । विषयवस्तुको ज्ञान नहुँदा र पार्टी नेतृत्वको वचन हार्न नसक्दा मोरङ जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभातर्फ निर्वाचित सांसद ऋषिकेश पोखरेल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रकरणमा आलोचित बनेका छन् ।

मुलुकको वित्तीय प्रणाली खासै नबुझेका र यससम्बन्धी विश्वविद्यालय एवं प्राज्ञिक ज्ञान पनि नभएका कारण पोखरेललाई आफू सभापति भएको प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाएको प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनको विवाद टुंग्याउन निकै सकस भएको देखिन्छ ।

डेडिकेटेड फिडर लाइनको भित्री विवाद के हो, त्यसको चुरोमा पुग्नेभन्दा पनि पोखरेल पछिल्ला दिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जसैगरी कारवाही गराउने प्रपञ्चमा लागेपछि उनको सार्वजनिक आलोचना बढेको हो । 

स्रोतका अनुसार, घिसिङलाई के कसरी कारवाही गर्न सकिन्छ त्यसको आधार लेखा समितिमा तयार गर्न सभापति पोखरेलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्देशन छ । सोही निर्देशनबमोजिम अहिले पोखरेल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कारवाही गर्ने बाटो खोजिरहेका छन् ।

त्यसरी कारवाहीको आधार खोज्ने क्रममा सभापति पोखरेल प्राधिकरणको बक्यौता रकम असुल गर्न नसकेको तथा कागजमा मात्रै नाफा देखाएर प्राधिकरणको आउने नेतृत्वलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि छानबिनको माग गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने तयारीमा छन् । 

तर कारवाहीको तयारी गर्ने क्रममै लेखा समितिको बैठकमा कांग्रेस र माओवादीका सांसदको विरोध र जनस्तरमा घिसिङप्रतिको समर्थनले पोखरेललाई अप्ठ्यारो पारेको छ । यसले गर्दा पोखरेललाई बदनामी खेप्ने कि पार्टी नेतृत्वको आदेश मान्ने संकट परेको बुझिएको छ । 

नेतृत्वको वफादारी गरेर हैसियतभन्दा ठुलो अवसर पाएका पोखरेललाई अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको मर्यादा र गरिमा जोगाउन निकै चुनौती छ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुने संसदीय परम्परा छ । सत्तापक्षको सभापति भएर, सरकारको गलत कार्यको सहयोगी बन्ने विषय किमार्थ मान्य हुँदैन’ एक सांसदले भने । 

पछिल्लो दिन लेखा समितिको बैठक स्थगित गरेर जिल्ला भ्रमणमा आएका पोखरेलले आफ्ना निकटहरूलाई कुलमानलाई ८ अर्ब होइन २२ अर्ब नअसुलेको भनेर प्रश्न गर्ने र त्यही आधारमा कारवाही अगाडि बढाउने योजना सुनाउने गरेका छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यतिखेर डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको ८ र २२ अर्ब बराबरको वक्यौताको अलग–अलग विवाद छ । प्राधिकरणले आफैले लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि पनि प्रिमियम शुल्क जोड्दा जरिवानासहितको २२ अर्ब  र लोडसेडिङ भएको समयलाई मात्र गणना गरेर जरिवानासहित लिन खोजिएको ८ अर्बको विवाद छ ।

सरकारी निकायको निर्देशन, उसले बनाएको आयोग तथा अदालतसमेतको निर्देशनपछि पछिल्लो समय प्राधिकरण २२ अर्ब असुलीमा लचिलो हुँदै ८ अर्ब चाहिँ कसैगरी असुलीको प्रयासमा छ । यसका लागि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न निकायमा लबिङ र सोहीअनुरुप दवाव बढाउँदै आएका छन् ।

तर प्राधिकरणको यही ८ अर्ब पनि नतिर्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन्  । यसका लागि उनीहरूले अदालतमा मुद्दा हाल्ने, सरकार गुहार्नेलगायतका काम गर्दै आएका छन् । यसरी ८ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न पनि आनाकानी गरिरहेका बेला सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेल नियम, कानुनका छिद्र खोज्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई २२ अर्ब वक्यौता किन नउठाएको भन्दै प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन् । 

सभापति पोखरेलले घिसिङलाई कारवाही गर्नेगरी समितिको प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेका छन् । विभिन्न मिडियामा सार्वजनिक भएको पोखरेलले बनाएको प्रतिवेदनमा, ‘बक्यौता उठाउन विनियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तब्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिएको र राजस्व उठाउनका लागि उद्योगीहरूले माग गरेबमोजिमको टि.ओ.डी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएकाले राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानविन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिने’ उल्लेख छ ।

लेखा समितिबाट यस्तो प्रतिवेदन बनाएर घिसिङलाई कारवाही गराउने प्रपञ्चमा सभापति पोखरेल संलग्न भएपछि त्यसको सार्वजनिक विरोध हुन थालेको छ । ‘कार्यक्षमतामा योग्य देखिएका व्यक्तिलाई षडयन्त्रपूर्वक आरोप लगाएर बर्खास्त गर्न सरकारले नसक्ला भन्न सकिन्न’ राजनीतिक मामिला एक जानकार भन्छन्, ‘तर जनतामा विद्रोही भावना यस्तै कुराले पन्पनिने खतरा हुन्छ, वरपर छिमेकी देशमा भइरहेको घटना हेरेर पनि कुनै अलोकप्रिय काम सरकारी अंगहरूले नगरोस् ।’

सार्वजनिक लेखा समितिमा पटक–पटक छलफल भएर किनारा लागिसकेको डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादलाई फेरि समितिलाई ल्याएर सभापति पोखरेलले भालुको कनपट समाउने प्रयास गरेको उनको दलिल छ ।

‘अब कोही आफ्नो राजनीति नै दाउमा राखेर कसैको आदेशपालक हुन्छ भने भन्नु केही छैन’ उनले भने, ‘हैन भने यो मामिला योग्यलाई सक्ने अयोग्यले रजगज गर्ने मनसायबाट प्रेरित छ ।’