उत्पादनमूलक उद्योगका समस्या सम्बोधन बाँकी : राठी

विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक रहे पनि उत्पादनमुलक उद्योगको समस्या गर्न भने नसकेको बताएका छन् ।

उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई चलायमान बनाउने प्रयास तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन, व्यवसाय पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको बताए ।

राठीले ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’ को अवधारणामार्फत ब्याजदर तथा व्यवसायिक लागत घटाउने नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

तर उत्पादनमूलक उद्योगका आधारभूत समस्या पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रीत नदेखिएको बताए । 

उनले आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा एकीकृत निर्देशनमार्फत बाँकी रहेका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग संघले राखेको बताए ।

मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत जमानीका कारण उद्योगी–व्यवसायीले बेहोर्नुपरेको असीमित दायित्व हटाउने नीतिगत व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । यसबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास संघको छ ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि समस्यामा परेका वा बन्द रहेका उद्योगको खराब कर्जा व्यवस्थापन, थप जरिवानाबिनै ऋण पुनर्संरचना तथा आर्थिक दबाबमा रहेका ऋणीलाई पुनरुत्थान गर्ने व्यवस्थाले रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सहयोग पुग्ने पनि संघको भनाइ छ ।

संघले औद्योगिक क्षेत्र वा लिजमा लिएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थाले उद्योगलाई पुँजी परिचालनमा सहजता हुने तथा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने व्यवस्थामा लचकता अपनाउने निर्णयले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन र वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यमान ४ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई समग्रमा ३.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने माग भने सम्बोधन नभएको जनाइएको छ ।