भ्याट छली गरेको आरोपमा आले र बस्नेतविरुद्ध मुद्दा

विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिलेमतोमा भ्याट छलेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको गछिया खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका क्रममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नबुझाई राजस्व छली गरेको आरोपमा अख्तियारले दुईजनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आले र स्वामिनारायण निर्माण सेवा प्रालि धरानका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोषकुमार बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गछिया खोलाको बालुवा–गिट्टी उत्खनन् कार्यका लागि स्वामिनारायण निर्माण सेवा प्रालिसँग नौ करोड ५१ लाख ५१ हजार एक सय ५१ रुपैयाँ ५० पैसा बराबरको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त निर्माण कम्पनीले सरकारले तोकेको एक करोड २३ लाख ६९ हजार छ सय ४९ रुपैयाँ ६९ पैसा बराबरको भ्याट रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने थियो । तर सो रकम दाखिला नगरी ठेकेदार र कर अधिकृतबीच मिलेमतो गरी गैरकानुनी रूपमा रोकिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

झुट्टा कागजातमार्फत सरकारी राजस्व छली

आयोगले विभिन्न चरणमा गरेको अनुसन्धानअनुसार ठेकेदार बस्नेत र तत्कालीन कर अधिकृत आलेले आपसी मिलेमतोमा झुट्टा कागजात तयार पारी भ्याट बुझाइसकेको देखाउने गलत विवरण नगरपालिकालाई पठाएका थिए ।

२०७७ चैत ३० गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले पत्राचारमार्फत सो ठेक्काको भ्याट रकम बुझाइसकेको भनी सुन्दरहरैंचा नगरपालिकालाई जानकारी गराएको थियो । तर सो विवरण पूर्णतः गलत पाइएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार दुवै प्रतिवादीले गैरकानुनी लाभ लिनका लागि सरकारी राजस्व छली गरी नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याएको प्रमाणित भएको छ । 

सोही कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, १७ र २२ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन् । 

अख्तियारले दुवै प्रतिवादीलाई बिगो रकम एक करोड २३ लाख ६९ हजार छ सय ४९ रुपैयाँ ६९ पैसा कायम गरी सोही रकम बराबरको जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।

आरोपपत्रमा आलेमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ बमोजिम राजस्व हिनामिनाको मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ । सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) र (छ) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्वामिनारायण निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतमाथि मुख्य कसूरदार सरह गैरकानुनी लाभ लिएको र राजस्व छलीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ । आयोगले बस्नेतमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९, १७ र २२ अनुसार सजायको माग गरेको छ ।