प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आधार क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरेसँगै अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनि अनुसूची ९ मा संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूचीअन्तर्गत रहेर प्रदेश राजश्व संकलित हुने गर्दछ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजश्व स्रोतको वाँडफाँट र उपधारा (१) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले आˆनो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेशले यिनै एकल अधिकार र साझा अधिकारमार्फत् प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत अनि संघबाट आउने समानीकरण, समपूरक र विशेषलगायतका अनुदानबाट प्रदेशको सञ्चालन र विकाश अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
भौगोलिक रुपमा हिमाल, पहाड र तराई सवैखाले क्षेत्रसहित नेपालको सबैभन्दा होचो र विश्वको सर्वोच्च शिखरसम्म यही प्रदेशमा रहेकाले त्यो विविधताको भरपूर प्रयोग गर्दै प्रदेशको आर्थिक उन्नयन गर्नृुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रदेशको आन्तरिक आय ५ अर्व पुग्न नसकेको अवस्था अनि संघबाट आउने समानीकरण, समपूरक र विशेषअनुदानसहित कुल ३३ अर्वभन्दामाथि जान नसकेको अवस्थामा अव प्रदेशको आन्तरिक आयलाई बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । २०८१ असार मसान्तमा प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अवधि अपेक्षा गरेभन्दा केही कम उपलब्धिसहित समाप्त भएर हालै श्रावण १ गतेदेखि प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिे केही परिमार्जित लक्ष्यसहित शुरु भएको कारणले समेत प्रादेशिक आर्थिक विकाश अव सुधारात्मक दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कृषि नै यस प्रदेशको प्रमुख आधार भएकोले कृषिमा आधुनिकीकरण, संस्थागत खेतीप्रणाली, ‘भ्यालु चेन’ को निर्माण लगायतका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन कन्जुस्यांइँ गर्न नहुने देखिन्छ । पर्यटनको प्रचूर सम्भावना रहेको कोशी प्रदेशमा परम्परागत रुपमा तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई मात्र पर्यटक मान्ने प्रचलनलाई सुधार्दै बजेटमार्फत् घोषित पर्यटन वर्ष २०८२ मनाउने क्रममा बढीभन्दा बढी भारतीय पर्यटक उतार्नेतर्फ प्रयास केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।
नवीकरणीय उर्जा र जलविद्युतको अथाह सम्भावना भएको यस प्रदेशलाई दिगो आर्थिक उन्नतितर्फ बढाउन जलविद्युत, सोलारविद्युत र हावाबाट विद्युत उत्पादनलाई निजीक्षेत्रसँगको समेत सहकार्यमा अगाडि बढाउन सकेमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दिगो योगदान पुर्याउन सकिने देखिन्छ ।
कृषिजन्य तथा अन्य उद्योग ब्यापारको सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कोशी प्रदेशको उद्योग ब्यापारलाई नयाँ प्राथमिकतासहित अगाडि बढाउनु जरुरी छ । प्रशस्त मात्रामा प्रदेशमा रहेको वन र चरन क्षेत्रको उच्चतम् प्रयोग गरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनु जरुरी छ । बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विषेशतासहितको यस प्रदेशको सामाजिक र सांस्कृतिक लगानीलाई उत्पादनशील बनाउन सकिएको खण्डमा आर्थिक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सकिने अवस्थालाई थप ध्यान दिनु जरुरी छ ।
वित्तीय संघीयताको सन्दर्भ
पृष्ठभूमि : नेपालको संघीय गणतान्त्रिक संवैधानिक ब्यवस्थाअनुसार नै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्फष्ट गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ र धारा ५७ मा क्रमश : राज्यशत्तिको प्रयोग र राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार‚ अनुसूची ६ मा प्रदेश‚ अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश‚ अनुसूची ८ मा स्थानीय तह र अनुसूची ९ मा संघ‚ प्रदेश‚ स्थानीयतहको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजश्व स्रोतको वाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उपधारा (१) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कर र गैरकर राजश्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको राजस्व अधिकारका लागि संविधानको अनुसूची ६ अनुसार कृषि आयमा कर‚ सवारी साधन कर‚ मनोरन्जन कर‚ विज्ञापन कर‚ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क‚ पर्यटन‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ दण्ड जरिवाना रहेका छन् ।
संविधानको अनुसूची ९ अनुसारको साझा अधिकारमा सेवा शुल्क‚ दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी‚ पर्यटन शुल्क रहेको छ । वित्तीय संघीयतालाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ को आधारमा सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, स्वीजरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल लगायतका देशको वित्तीय संघीयताको लामो अनुभवबाट समेत केही सिक्दै हाम्रो वित्तीय संघीयतामा आवश्यक सुधार गर्दै गएर जनस्तरमा संघीयताप्रति बढेको जनगुनासो कम गर्न सकिने भएकोले त्यतातर्फ समेत आवश्यक ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
संयुक्त अधिकारक्षेत्रमा परेर संकलन हुने राजश्वलाई संकलनको प्रारम्भिक रेकर्डबाटै स्वतः बाँडफाँट हुने सफ्टवेयरको विकास गरी समन्वयात्मक राजश्व संकलनलाई टेवा पुर्याउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रदेशको अवस्थिति : पूर्वतर्फ भारतको सिक्किम र पश्चिम बंगाल, दक्षिणतर्फ बिहार अनि उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोडिएको एवं पश्चिमतर्फ मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेशसंग सिमाना जोडिएको भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा विविधता बोकेका १४ वटा जिल्लाहरु अन्तर्गतका १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिकासहित कुल १३७ वटा स्थानीय क्षेत्र समेटिएको कोशी प्रदेश आफैंमा एक सम्भावना बोकेको प्रदेशमा पर्ने भएकोले यसको विकाश र समृद्घि सम्बन्धमा योजनाबद्घ ढंगले विकाशको नवीनतम् अवधारणासहित अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
भारत र चीनसंग सिमाना जोडिएको यो प्रदेश बंगलादेश र भुटानसँगसमेत नजिक सिमानामा रहेको छ । प्रदेशले मुलुकको कूल क्षेत्रफलको १७ दशमलव ६ प्रतिशत ओगटेको छ । प्रदेशको कूल क्षेत्रफल २९, ९०५ वर्गकिलोमिटरमध्ये १८ प्रतिशत तराईले, ८२ प्रतिशत पहाड र हिमाली भागले ओगटेको छ । विश्वका ६ वटा ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमशिखरहरूमध्ये पाँच ओटा हिमशिखरहरू क्रमशः सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा मकालु, ल्होत्से र चोयु यही प्रदेशमा रहेकोले समेत प्रशस्त बाह्य पर्यटक तान्न सकिने अवस्था छ । यस प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई तीनै प्रकारको भौगोलिक धरातल समेटिएकोले विविधताको फाइदा लिनसकिने अवस्था छ ।
भौगोलिक विविधताको दृष्टिकोणले नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ ५८ मिटर उचाइमा रहेको कचनकवलदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८८४८ दशमलव ८६ मिटर) समेत यही प्रदेशमा रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशको कूल जनसंख्या ४९ लाख ७२ हजार २१ रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिका हिसाबले हिमाली जिल्ला संखुवासभा, पहाडी जिल्ला उदयपुर र तराईका जिल्लामा झापा, मोरङ र सुनसरीमा वृद्धिदर बढ्दो छ भने बाँकी सबै जिल्लामा घट्दो अवस्थामा छ ।
अपाङ्गताको आधारमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा पुरुषतर्फ २ दशमलव ४ प्रतिशत र महिलातर्फ १ दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गताको अवस्था रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले देखाएको छ । जनप्रतिनिधि चयनका दृष्टिकोणले २८ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ५६ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र यस प्रदेशमा छन् ।
राजश्व परिचालनको दृष्टिकोणमा कोशी प्रदेश ः
पछिल्ला ५ वर्षको बजेट र राजश्व परिचालनको अवस्था हेर्दा प्रदेशको बजेटको कूल बजेटको १० प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आन्तरिक आयको हिस्सा रहदै आएको छ । प्रदेशको बजेटको मुख्य हिस्सा संघीय सरकारबाट बाँडफाँट भईआउने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम, समपुरक, समानीकरण र बिशेष अनुदानमा निर्भर रहेको अवस्था छ ।
कोशी प्रदेशको आव २०७५–७६ देखि आव २०८०–८१ सम्मको आन्तरिक आय, अनुदान र बाँडफाँटबाट प्राप्त आयको विवरण पहिलो तालिकामा हेर्नु होला ।
प्रस्तुत कोशी प्रदेशको आ.व. २०७५–७६ देखि आ.वं २०८०।०८१ सम्मको आन्तरिक आय, अनुदान र बाँडफाँटबाट प्राप्त आयको विवरणलाई केलाएर हेर्दा प्रदेशले आन्तरिक आयलाई बढाउनका लागी बिशेष प्रयास गर्नु जरुरी छ ।
कोशी प्रदेशको आ.व. २०७५–७६ देखि आ.वं २०८०–८१ सम्मको खर्चको विवरण दोस्रो तालिकामा हेर्नु होला ।
पछिल्लो ६ वर्षको खर्चको तथ्यांक हेर्दा विनियोजित रकम मध्ये खर्च रकमको प्रतिशत बढीमा (आ.व. २०७८–७९ मा ८६.२१ प्रतिशत) र घटीमा (आ.व. २०७५–७६ मा ५५.०८ प्रतिशत) रहेको छ । आ.व. २०७५–७६ मा प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्ष भएकोले ऐन कानुनहरु बन्न बाँकी रहेकोले लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन सकेन तर अन्य वर्षमा भएको लक्ष्य प्राप्ति नेपालका अन्य प्रदेशको लक्ष्यप्राप्तिभन्दा राम्रो छ ।
प्रदेशमा योजनावद्ध विकाशको अवधारणा
‘समृद्घ नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न देशले १० वटा दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरे अनुरुप प्रादेशिक रुपमा पनि कोशी प्रदेशले ‘स्वच्छ, सुखी र सम्मुनत प्रदेश’ को नारालाई यथार्थतामा बदल्न ‘मर्यादित जीवन, सुखी नागरिकको संकल्प’ भन्ने नारासहित अगाडि बढेको पाइन्छ । प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना (२०७६ – २०८१) मार्फत शुरु गरिएको कोशी प्रदेशको योजनावद्ध विकाशको पहिलो चरण यही २०८१ असार मसान्तमा पूरा भएर २०८१ साउन १ गतेबाट दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१–२०७६) भरखरै शुरु भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगबाट प्रकाशित प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको ४ बर्षे (मध्यावधि) समीक्षाका अनुसार निम्न अनुसारको अनुभव प्रस्तुत गरिएको छ : प्रथम आवधिक योजनामा प्रदेशले राष्ट्रले तय गरेको दीर्घकालीन सोचसँग तादात्म्य कायम हुने गरी ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच लिएको थियो । दीर्घकालीन सोचलाई स्वच्छ, सुखी र समुन्नत गरी तीन महले स्तम्भमा वर्गीकरण गरेको थियो भने प्रत्येक स्तम्भका ४–४ वटा क्षेत्रगत आधार तय गरी स्वच्छताका १०, सुखको २५ र सम्मुन्नतको ३१ सूचक गरी जम्मा ६६ वटा गन्तव्य सूचक निर्धारण गरेको थियो ।
प्रथम आवधिक योजनाले ‘सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण हुने ’ समष्टिगत लक्ष्य लिएको थियो भने दीर्घकालीन सोच र योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षामा सुधार गरी मानव संशाधनको विकाश तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय एवम् दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकाश गर्ने, वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने जस्ता पाँच उद्देश्यहरू योजनाले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । प्रथम आवधिक योजनाले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र शासकीय सुधार जस्ता चार क्षेत्रमा २३ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरी योजनाको प्रभावकारिता मापनलाई सहज बनाइदिएको थियो ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ ६ लक्ष्य, सामाजिक क्षेत्रका १० लक्ष्य, भौतिक क्षेत्रका ४ लक्ष्य र शासकीय सुधारका ३ लक्ष्य पहिचान गरेको थियो । योजनाको प्रभावकारिता मापनका लागि निर्धारण गरिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरूको बनोट सन्तुलित पाइएन भने उपलब्धिहरू मापन गर्न सकिने गरी वार्षिक समीक्षा तथा विश्लेषण गरेको देखिएन । योजनाले राखेका कूल २३ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य मध्ये आर्थिक तर्फका ६ वटा लक्ष्य मध्ये १ वटा प्राप्त भइसकेको, १ वटा प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको, ३ वटा प्राप्त हुन कठिन र १ वटाको तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको अवस्था चित्रण गरिएको छ ।
सामाजिक तर्फका १० वटा लक्ष्य मध्ये १ वटा प्राप्त भएको, ५ वटा प्राप्त हुने अवस्थाका रहेको, ३ वटा प्राप्त गर्न कठिन र १ वटाको तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसकेको जनाइएको छ । यसैगरी भौतिकतर्फका ४ वटा लक्ष्य र शासकीय सुधार तर्फका ३ वटा लक्ष्यहरूको समेत मध्यावधि समीक्षा गरिएको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको रचनात्मक रूपान्तरणमा आवधिक योजनाले अपेक्षित नतिजा हासिल गरेको देखिएन । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान बढाउने तथा सेवा क्षेत्रको योगदानलाई सन्तुलनमा राख्ने लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखाइएको छ ।
यसरी पहिलो योजनालाई मनन गरेर हेर्दा प्रदेश गठन भएको पहिलो पटक भएकोले केही महत्वाकांक्षी योजना बनेको तर कोभिड प्रकोप, ऐन नियम बन्न बाँकी र प्रादेशिक संरचनाहरुमा पूर्णता आउन बाँकी रहेकोले उक्त लक्ष्यहरु हासिल हुन नसकेको देखिन्छ । यसर्थ परिमार्जित अनुभवसहित आएको दोस्रो योजनाको लक्ष्य पहिलोभन्दा बढी दरमा प्राप्त हुने कुरामा आशावादी बन्न सकिने अवस्था छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ बिभागले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट जनगणना प्रतिवेदन बमोजिम १५ वर्षदेखि ४९ वर्षसमूहका जनसंख्यातर्फ महिलाको बाहुल्य रहेकोले आगामी योजनाहरुमा यस प्रदेशमा महिला रोजगारी सृजनालाई थप ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकता बढी देखिन्छ । देश संघीयतामा गैसके पछि साझाअधिकारका क्षेत्रहरु तथा संरचनात्मक विकाशहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत तीनै तहले गर्ने कार्यहरुमा दोहोरोपना भई पंहुचयोग्य व्यक्तिकेन्द्रित ठाउँहरुमा मात्र विकाश केन्द्रित भएको अवस्था समेत छ ।
विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै प्रदेशमा सुशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनतासँग सहज पहुँचमा पुर्याउन प्रशासनिक संयन्क्रहरुलाई त्रमश: डिजिटलाइजेशनमा लानुको विकल्प छैन । जसका लागि प्रत्येकवर्ष सम्भव भएका क्षेक्रलाई त्रमश डिजिटलाइजेशनमा लाने कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ । प्रशासनिक संयन्क्रहरुलाई त्रमश डिजिटलाइजेशनमा लान सकेमात्र प्रदेशको राजश्व संकलनमा समेत यसको सकारात्मक प्रभावपर्ने देखिन्छ । प्रदेशवासीहरुको खाने वानीमा समेत क्रमशः सुधार गर्नु जरुरी भएको छ ।
कृषि नै प्रमुख आधार
हिमाल, पहाड, भित्रीमधेश र तराईका सवैखाले विविधता समेटिएको र नेपालका प्रमुख ५ वटा कृषि उत्पादक जिल्लाहरुमध्ये झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला तथा देशकै उच्चतम रुपमा दुग्ध पदार्थ तथा तरकारी उत्पादन गर्ने धनकुटा, इलाम लगायतका जिल्लाहरु समेटिएको यस प्रदेशका १४ वटै जिल्ला विकाश र सम्भावनाको दृष्टिकोणले प्रचूर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु रहेकोले यस क्षेत्रकै स्थानीय वासिन्दालाई आधुनिक र संस्थागत खेतीप्रणाली (कर्पोरेट फार्मिङ) लाई अवलम्बन गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक विकाशलाई अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट बमोजिम नेपालको खेतीपाती तथा चरनको लागि प्रयोग भएको कुल जमीनमध्ये एक चौथाई जमीन कोशी प्रदेशमा नै रहेको र प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये कृषि तथा उद्योगको २१ दशमलव ८ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्दै देशकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाग्मती प्रदेश पछि ठूलो योगदान गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत राख्दै प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने मान्यताका साथ अगाडिबढ्दै यस प्रदेशको समृद्घि खोज्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हामी सामु छ ।
नेपालको संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका कृषिमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रदेशको राजश्वमा समेत योगदान गर्ने बनाउन प्रदेश तहमा आवश्यक कानुन बनाउन जरुरी छ । कानुन नबनेसम्मका लागी संगठित कृषि ब्यवसायलाई अघि बढाउने गरी कोशी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ दफा ८ बमोजिम कृषिमा सुधार तथा कर आकषित गर्न आवश्यक संशोधन गदै अघि बढ्न सकिने तत्कालको उपाय पनि हामी सामु छ । कृषक क्षमताको बृद्घिसँगै उन्नत मलबीउको सहज आपूर्ति गर्दै संस्थागत खेती अवलम्बन गरेर सम्भव भएका उत्पादित कृषि उपजलाई ब्रान्डिङ गर्नेतर्फ समेत प्रदेश अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयतालाई राज्यको अधिकार विकेन्द्रीकरणको एउटा तरीकाको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । सरकारका तहहरुमध्ये प्रदेश सरकार बीचमा रहने भएकोले संघीय र स्थानीय दुवै सरकारका सिकाइहरुसमेत प्रयोग गर्दै प्रदेशले आफ्नो दिगो लक्ष्य हासिल गर्नु जरुरी हुन्छ । देशको कुल भूभागको २३ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रलाई नै विकाशको मेरुदण्ड मानेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै प्रदेश विकाशका लागिसमेत उपयुक्त भू-उपयोग नीति तयार गर्ने, कृषकको क्षमता विकाश गर्दै कृषिमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिने, बजार विकाश र वितरण साङ्लोको विकाश गर्ने, कृषि भण्डारणकालागि कृषि समूहहरुको प्रयोग गर्ने आदि कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशले अघि बढ्नु जरुरी छ ।
प्रादेशिक तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशमा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुगेको अवस्था छ । खाद्यान्न उत्पादनका हिसाबले पूर्ण आत्मनिर्भर र अन्यत्र निर्यात गर्न हैसियत राख्ने प्रदेशमा पर्दछ । धान, मकै, कोदो, फापर, गहुँ र जौमा ३ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी बचत हुन्छ । यो प्रदेशको उपभोक्तालाई चाहिने भन्दा ३७ प्रतिशतले बढी हुन्छ । चिया नेपालको कुल उत्पादन मध्ये ९९ दशमलव २ प्रतिशत यही प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ ।
अलैंची ९४ प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । चिया, अलैंची, रुद्राक्ष र सुपारी जस्ता नगदे उत्पादनमा एकाधिकार रहेको अवस्था छ । माछा, मासु, मकै, भटमास, दूध र तरकारीमा पूर्णरुपमा प्रदेश आत्मनिर्भर रहेको छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा यस प्रदेशले अलैंचीमा ९४ दशमलव २ प्रतिशत, अदुवामा ३४ दशमलव ८ प्रतिशत, आलुमा ३३ दशमलव १ प्रतिशत, मकैमा २८ दशमलव ३ प्रतिशत, धानमा २१ दशमलव ५ प्रतिशत, दूधमा २० दशमलव ७ प्रतिशत र गहुँमा १० दशमलव २ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । तर अव क्रमशः धान, गहुँ मकै, कोदो आदिलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको परम्परागत खेतीप्रणालीबाट उच्च महत्व दिने खालका खेतीतर्फ कृषिलाई मोड्नु आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।
तरकारी र अन्य अन्नबालीको भारत तर्फको निकाशी त्यति सहज छैन, आलु, अलैची, कुचो लगायतका केही बिषेश बाली बाहेक अन्य सवै तरकारीबालीलाई बन्दा काउलीको नामबाट भारत पठाउन यहाँका किसानहरु बाध्य छन् । हाम्रा कृषि उत्पादनहरु कुनै प्रशोधन नगरी यथावस्थामा बेच्ने गरेका छौं । सामान्य प्रशोधन गरेर मूल्यमा पनि थप गरेर उच्च मूल्यमा बेच्न सकेका छैनौं । हामीले बंगलादेश लगायतका देशमा कम मूल्यमा बेच्ने अदुवाबाट बनेका सुठो र मसलाहरु उच्च मूल्यमा आयात गर्न हामीलाई कत्ति पनि हिच्किचाहट छैन ।
औषधिजन्य पदार्थमा प्रयोग गर्न गरेर उच्च रुपको आय आर्जन गर्न सकिने गाँजाखेतिलाई झण्डै एक सताब्दीदेखि फँडानी गर्ने, निरुत्साहित गर्ने कार्य गरेर बल्ल अब हामी त्यसलाई खुल्ला गर्नेतर्फे ध्यान खुलेको छ । नयाँ निर्णयलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार्नेतर्फ अव लाग्नु जरुरी छ ।
पर्यटनको अथाह सम्भावना
विश्वकै सवैभन्दा अग्लो स्थानहरु मध्येका अधिकांश चुचुराहरु र नेपालकै सवभन्दा होचो स्थान केचनाकवल अवस्थित रहेको प्रदेश अनि नेपाल सरकारले देशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा पहिचान गरेका १०० वटा गन्तब्य मध्येका १६ वटा गन्तब्यहरु समेटिएको र प्रचूर पर्यटकीय सम्भावना बोकेका धार्मिक शक्तिपीठ तथा पौराणिक महत्वका स्थलहरू पाथीभरा, हलेसी महादेव, बराहक्षेत्र, चतराधाम, दन्तकाली, सिद्धकाली, शिवधारा, बिष्णुपादुका, किचकबध, अर्जुनधारा, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा, बौद्धधर्मावलीहरूको प्रसिद्धस्थल खेम्पालुङ तेङबोचे गुम्बा तथा किराँतकालीन इतिहास र संस्कृति जोडिएका थुप्रै धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलहरू कोशी प्रदेशमा नै रहेका छन् । किराँत धर्मगुरु फाल्गुणानन्द, बालागुरु षडानन्द, सिरिजङ्गा, सामाजिक अभियन्ता योगमाया, स्वामी प्रपन्नचार्य लगायतका विद्वान् विदुषीहरूको जन्म भएको यो प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छ ।
पर्यटकीय महत्व बोकेका तीनजुरे मिल्के जलजले तेह्थुम, गुफापोखरी संखुवासभा, सोलु सल्लेरी, सिद्घिचरण ओखलढुङ्गा, कन्याम माईपोखरी ईलाम, भेडेटार राजारानी धनकुटा, फागुनानन्द पाँचथरलगायतका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुले रुचाएका पर्यटकीय गन्तव्यहरु भएको प्रदेश भएको नाताले यस्ता स्थानहरुमा सहज पहुंच हुने गरी यातायात, सञ्चार, होटल लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्दै आवश्यक पर्यटन गन्तब्यको निर्माण र पर्यटन साङ्लोको रुपमा रुटको विकाश गरी पर्यटनको माध्यमबाट प्रदेशको उन्नति गर्न सकिने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशको नेतृत्वमा विकाशलाई अघि बढाउन सके प्रदेश संरचना सहितको संघीयताको आवश्यकतालाई थप पुष्टी गर्न सकिने अवस्था छ ।
कोशी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ दफा ९ बमोजिम राजश्वलाई थप ब्यवस्थित गरी पर्यटन क्षेत्रबाट प्रदेश राजश्वको सम्भाब्यता बढाउन सकिने अवस्था देखिन्छ ।
ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक धार्मिक आधारमा कोशी प्रदेशमा ६७ प्रतिशत हिन्दु, १७ प्रतिशत किराँत ९ दशमलव २ प्रतिशत बौद्ध, ३ दशमलव ६ प्रतिशत इस्लाम, १ दशमलव ७ प्रतिशत इसाई, १ दशमलव ३ प्रतिशत प्राकृत धर्म मान्नेहरू छन् । किराँत राजा यलम्बर, सेन बंशीय राजादेखि महाभारतकालीन विराट राजासम्मले राज्य गरेको प्रदेश हो कोशी प्रदेश ।
कोशी प्रदेश प्राकृतिक स्रोत तथा हिमाल, पहाड र तराईको जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ । संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको संगम विन्दुमा तीनजुरे मिल्के, जलजले अवस्थित विश्व प्रख्यात गुराँसको वन प्रस्तावित लालीगुराँस संरक्षण क्षेत्र पर्छ जहाँ २८ प्रजातिका गुराँस पाइने विशेष क्षेत्र पर्दछ । विराट राजा र किराँत राजाहरूको ऐतिहासिक दरबार क्षेत्रहरूको धरोहरहरूसमेत यस प्रदेशमा छ ।
विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको हाब्रेदेखि विश्वमै नपाइने चरा काँडेभ्याकुरसम्मको बासस्थान यस प्रदेशमा छ । दर्जनौ सिमसार क्षेत्र, झरना, तालतलैया र पोखरीहरूले भरिएको र सजिएको यस प्रदेशमा विश्वका ६ अग्ला हिमशिखरहरू मध्ये पाँचवटा यही प्रदेशमा छन् । यसका साथसाथै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्र, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरूसमेत रहेको यो प्रदेशमा पर्यटनको प्रचूर सम्भावना छ ।
नेपालसँग रीतिरिवाज र रहनसहन मिल्ने भारतको बिहारको बृहत तराई भूभागमा रहेको ठूलो जनसंख्यालाई लक्षित गरी नेपालका तराई नजीक रहेका चिसो ठाउँको सेवा र पर्यटन सेवामा आकर्षित गर्न सकेमात्र नेपालको पर्यटनले गतिलिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्संन हुन्न । भारतीय गाडी र पर्यटकलाई दुख दिएर भन्दा न्यानो आतिथ्य दिएर हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर अवस्था उल्टो छ, उदाहरणको लागि पूर्णिया बिहारबाट विराटनगर हुँदै ताप्लेजुङ पाथीभरा पुगेर आउने एउटा भारतीय पर्यटकको गाडीले उक्त भ्रमण अवधि भरिमा कति ठाउँमा दुखः पाउँछ भन्ने लेखाजोखा गर्न निक्कै गाह्रो छ । यसर्थ प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ मा अत्यधिक भारतीय पर्यटक भित्र्याउन कार्यक्रमहरु तय गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
उद्योग व्यापारको सम्भावना र निजी क्षेत्रको संलग्नता :
विश्वब्यापी रुपमै फैलिएको कोभिडको प्रकोपपछिको औद्योगिक व्यावसायिक वातावरणमा प्रशस्त चुनौतीहरु थपिएको अवस्थामा नेपालको कोशी प्रदेशमा समेत यस क्षेत्रमा चुनौतीका चाङहरु छन् । राजश्वका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहेको र देशको अग्रणी औद्योगिक व्यावसायिक इतिहास बोकेको यस प्रदेशका निजी क्षेत्रका ब्यवसायीहरुसँगसमेत प्रदेशको विकाशमा हातेमालो गर्दै प्रदेशको द्रुत विकाशमा निजी क्षेत्रलाई अझ दरिलो र विश्वासिलो ढंगले समेट्नु जरुरी छ ।
प्रदेश पार्श्वचित्रमा उल्लेख भएबमोजिम आव २०७८–७९ सम्ममा कुल ८०७ उद्योग र ७,६०५९ साना उद्योगहरु दर्ता भई यस क्षेत्रमा कुल ५ खर्ब ५५ अर्ब ६० करोड लगानी रहेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा अव कृषिमा आधारित उल्लेख्य रुपमा रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने केही ठूला उद्योगहरुसमेत स्थापना गर्नतर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी वृद्घिसहित यस प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रादेशिक गौरवका ठुला परियोजनाहरुका लागि संघीय सरकार, बैदेशिक दातृसंस्था र लगानीकर्ताहरु, स्थानीयसरकारहरुसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग गर्ने योजना तयार गरी अगाडि बढ्न सके देशको सहश्राब्दी विकाश लक्षमा पुग्न सकिने अवस्था रहन्छ । दक्ष जनशक्ति बिदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्दै स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध हुन्छ भन्ने भावना जगाउन प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक कार्य गर्नृु जरुरी छ ।
कोशी प्रदेशअन्तर्गतका ११८ स्थानीय तह भएर बग्ने १७७ खोलाका ३०९ स्थानबाट ढुङ्गा गिटी बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थहरु उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना यसअघिको राजश्व प्रक्षेपण प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय मूल्याङ्कन भैसकेका ठाउँमा यस कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक गृहकार्य गरी त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यक विकाशमा प्रयोग गरिने खालको प्रयास जरुरी छ ।
यसैगरी प्रदेश ऐन नियमावलीको अभावमा वन पैदावार क्षेत्रसमेतको समुचित प्रबन्ध नभएको वर्तमान अवस्थामा सो क्षेत्रबाटसमेत प्रदेश राजश्व संकलन हुन सक्ने अवसरबाट ऐन नियमावलीको अभावमा बन्चित भैरहेको अवस्था विद्यमान भएकोले त्यसको सुधारमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
वन र चरन क्षेत्रको उच्चतम् प्रयोग
११, ३९५ बर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र रहेको कोशी प्रदेशबाट लौठ सल्लाको खोटो, चिराइतो, अल्लोलगायतका जडीबुटीजन्य र मूल्यवान वनपैदावारका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पर्ुयाएर किसानहरुको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ प्रयास गर्न सकिने अवस्था छ । कोशी प्रदेशमा अथाह रुपमा पाइने झाडीलाई प्रयोग गरेर बायोब्रिकेट बनाएर आन्तरिक खपतमात्र गर्न सक्ने हो भने पनि इन्धनको आयात घटाउन सकिने अवस्था छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरी उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सके उपयुक्त हुने देखिन्छ । तेस्रो तालिका हेर्नु होला ।
यसरी हेर्दा अब मुख्य सुधारको खाँचो कृषिप द्घतिमा आधुनिकीकरण, जडीबुटी एवं वन पैदावारको सदुपयोग गर्दै दुग्धजन्य र पशुजन्य, मासुजन्य उत्पादनमा बुद्घि गर्दै प्रदेशको हाल कायम रहेको प्रतिब्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १२६७ डलरलाई बढाउन आवश्यक कार्य गर्नृुपर्ने देखिन्छ । दिगो, समावेशी, समतामूलक र वातावरणमैत्री प्रदेश विकाशका लागि निर्धारण गरिएका रणनीतिक प्राथमिकताहरुलाई अघि बढाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउने पानी, सडक र यातायातमा सहज पहुँच, संचारको उपलब्धता, ब्यवस्थित बसोवाससहित प्रदेशमै मर्यादित रोजगारी सृजना गर्दै अघि बढ्न आवश्यक योजना बनाउने तथा विदेश पलायनलाई रोक्ने नीति जरुरी छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६१ दशमलव ८ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्ने सेवाक्षेत्रको विकाशमा समेत प्रदेश योजनाले उत्तिकै ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।
भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २५,९०५ वर्ग किमीको ४० दशमलव २९ प्रतिशत हिमाल, ३३ दशमलव ५३ प्रतिशत पहाड, ७ दशमलव ९६ प्रतिशत भित्री मधेश र १८ दशमलव २१ प्रतिशत तराईमा पर्दछ । भू स्रोत ब्यवस्थापनका हिसावले खेतीयोग्य जमीन तराई र भित्री मधेशमा १७ प्रतिशतमात्र छ ।
पहाडमा भिरालो र गरामा खेती हुने जमीन २४ प्रतिशत, घाासपातका निम्ति २४ प्रतिशत र बन्यजन्तु संरक्षण र पर्यटनका निम्ति उपयुक्त जमीन १५ प्रतिशत छ । झण्डै २० प्रतिशत जमीन अति भिरालो वा चट्टान र बरफले ढाकेको छ । यी फरक–फरक बिशेषता भएका सवैखाले क्षेत्रलाई उत्पादकत्व बृद्धि हुनेगरी प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरी प्रदेश संरचना अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
हाम्रा सार्वजनिक वन, कबुलियती वनलगायतका वनक्षेत्रका रुखविरुवा र काठपात झन्झटिलो कानुनी ब्यवस्थाका कारणले सहजै नगदमा परिणत हुन सकेका छैनन्, वनका यस्ता काठदाउरा सडेर गैरहको अवस्थामा मलेशियालगायतका देशबाट हामीले ठुलो मात्रामा काठ आयात गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेशहितसंग जोडेर यसतर्फ नीति परिमार्जनमा लाग्नु जरुरी छ । वन, जडिबुटी तथा निकुञ्जले प्रदेशको कुल ४३ दशमलव ३ प्रतिशत भाग ढाकेको छ । वनक्षेत्र मध्ये २३,४४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा दिगो वन व्यवस्थापन भएको छ । ३६४५ सामुदायिक वन, ९४२ कबुलियती वन, ३९ धार्मिक वन र २,०१४ निजी वन रहेको अवस्था छ । हरेक वर्ष २, ५५० मेट्रिकटन जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन हुने गरेको छ । वनमा आधारित ५१० जडीबुटी प्रशोधन र भण्डारण उद्योग र ३११ वटा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन भएका क्षेत्रहरू छन् । यसर्थ प्रदेशमा ठूलो मात्रामा रहेको वन र चरन क्षेत्रको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रदेशले प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ ।
नवीकरणीय उर्जा र जलविद्युतलाई प्राथमिकता :
नवीकरणीय उर्जालाई अधिकतम् रुपमा प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय तथ्यांक आयोगको रेकर्डबमोजिम कोशी प्रदेशबाट सञ्चालित ११ विद्युत प्लान्टबाट हाल ३ सय २७ मेघावाट मात्र उत्पादनमा रहेको छ । बिद्युत उत्पादन र सम्भावनाको तथ्यांक हेर्दा जलस्रोत तथा ऊर्जामा पनि यो प्रदेश प्रशस्त संभावनायुक्त देखिन्छ । यस प्रदेशले कुल ३४ हजार मेघावट विद्युत उत्पादनको क्षमता राख्दछ । प्रदेशको कुल जनसंख्याको ९१ दशमलव ४ प्रतिशतले विद्युत सुविधा उपभोग गरिरहेको अवस्था छ । हालको आवश्यकता पूरा गर्न १२९ मेघावाट कमी रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार अरुण तेस्रो ९०० मेघावाट र अन्य ५ सय २१ मेघावाट विद्युत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २ हजार १ सय ७५ दशमलव ९ मेगावट क्षमताका विद्युत आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा छन् ।
राष्ट्रिय विद्युत उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान झण्डै १७ प्रतिशत छ । जलविद्युत विकाशबाटै आर्थिक क्षमता विस्तार गरेको भुटानको उदाहरण हेर्ने हो भने यी अध्ययनका क्रममा रहेका जलबिद्युत योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न सके कोशी प्रदेशको प्रमुख आयस्रोत यही बन्न सक्ने देखिन्छ । यसका साथै सौर्यउर्जाबाट निकाल्न सकिने बिद्युतलाईसमेत प्रदेश प्राथमिकतामा समावेश गर्नु जरुरी छ । जिल्लागत रुपमा बिद्युत उत्पादनको अवस्था निम्न बमोजिम छ । चौथो तालिका हेर्नु होला ।
घरायसी प्रयोजनका लागि बढी बिद्युत खपत गरेर आयातित ग्यांस बचाउ गर्न सकिने अवस्था छ । बढी बिद्युत खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई बढीदरमा बिद्युत महशुल असुल्ने नीति अत्यन्तै अब्यवहारिक छ, यसलाई सुधार्नु जरुरी छ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक र सेवा क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील बनाउन नसकिएको अवस्था ः
नेपालमा विगतमा चलनचल्तीमा नरहेका कतिपय विदेशी धर्मको प्रचार र मान्छे तान्ने होडवाजीसँगसँगै हाम्रा पुराना चलनचल्तीका धर्म मान्ने बर्गहरुमासमेत देखासिकी र धार्मिक केन्द्रहरुमा लगानी माग गर्ने क्रम बढेको छ । प्रदेश सरकारसमक्ष माग भई आएका धार्मिक स्थलहरुको मागको चाङले यस कुराको पुष्टी गर्छ । सामाजिक र सांस्कृतिक लगानीलाई उत्पादनशील बनाउनका लागि रीतिरिवाज, मठ मन्दिर तथा अन्य धार्मिक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई पर्यटनमैत्री बनाउनु जरुरी छ ।
सेवा क्षेत्र अन्तर्गतको निर्माण र भौतिक विकाश निरन्तर चलिरहने कार्य हो । निर्माणमा चाहिने नदीजन्य पदार्थको कारोवारमा चोरीपैठारी एवं अनौपचारिक कारोवारको बाहुल्य छ, नदीदोहन रोक्ने भन्ने नाममा हामी यस्ता कार्यलाई अप्रत्यक्ष रुपमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौं, यसर्थ नदीदोहनको कुरालाई ख्यालमा राख्दै निर्माणमा चाहिने नदीजन्य पदार्थको कारोवारलाई प्रदेश राजश्वको दरिलो स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने कुरालाई हामीले राम्ररी ध्यान दिन सकेका छैनौं ।
नेपालका सीमा आसपासका अधिकांश भारतीय निर्माणमा नेपाली नदीजन्यपदार्थ चोरी पैठारी हुनेगरेको सहजरुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । दैनिक रुपमा नदीजन्य पदार्थ बोकेर भारतीय सिमातर्फअघि बढेका सयौं टिपरको वास्तविक डेस्टिनेशन हामीले राम्ररी ख्याल गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ । यसर्थ प्रदेशको एकल अधिकारक्षेत्रमा परेको यस्ता कारोबारबाट प्रदेशले वास्तविक रुपमा आयआर्जन गर्नेतर्फ राम्ररी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रदेशको राजश्व अभिबृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने केही कार्यहरु :
संघीय राजधानी रहेको बाग्मती प्रदेशबाहेक अन्य सवै प्रदेशभन्दा अब्बल रहेको कोशी प्रदेशका कतिपय सूचकहरु पछिल्लो दिनमा घटेको देखिएकाले यसमा सुधार गर्न बिभिन्न सन्धी सम्झौताअनुरुपका प्रादेशिक गतिविधिको संचालन, लैङ्गीक उत्तरदायी बजेटको निर्माण, जातीय भेदभावविहीन सामाजिक संरचना, बालविवाहजस्ता बिकृतिलाई निरुत्साहित गर्ने खालको सांस्किृतिक वातावरणको निर्माण लगायतका प्रादेशिक सूचकहरुलाई उकासेर प्रदेशको ख्याति जोगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यी माथिका सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सवै मन्त्रालयहरुलाई सम्मिलित गराएर विशेष जिम्मेवारी तोकेर कार्यको प्राथमिकिकरण गर्दै सरकारले कार्य गराउन सके प्रदेश आर्थिक उत्थान हुने तथा आन्तरीक राजश्वसमेत अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।
निश्कर्ष :
तुलनात्मक रुपमा संघीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकार जनताको नजिक रहन्छ । संघीय सरकारको ध्यान नपुगेका क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहनुपर्दछ । जसका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ग्रामीणमुखी र जनमुखी कार्यहरुको खोजीगरी अगाडि बढाउन सके जनस्तरमा प्रदेश सरकारप्रतिको निकटता महशुस गराउन सहज हुन्छ । यसैगरी विकाशप्रतिको हाम्रो परम्परागत सोचमा कहीं न कहीँ त्रुटि भएकै कारणले देशले उल्लेख्य रुपमा विकाशमा फट्को मार्न सकेको छैन । यसर्थ विकाशप्रतिको हाम्रो परम्परागत सोचमा समयानुकूल परिमार्जनको खांचो महशुस भएको छ ।
नयाँ नेपाल र नयाँ सोचका साथ देशविकाशलाई अगाडि बढाउन जरुरी भएको छ । जनस्तरमा पछिल्ला दिनहरुमा प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्णा देखिन थालेको वर्तमान परिस्थितिमा संविधानतः प्रदेशको भूमिका र अधिकारक्षेत्र बढाउन आवश्यक लबिङ, परामर्श र छलफल चलाउने कार्य नगर्ने हो भने प्रदेशको वर्तमान संरचनाप्रतिको वितृष्णा जनमानसमा रहिरहन सक्दछ ।
केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा परिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनतामा निराशाको अवस्था भएकोले जनमतमा भड्काव हुने अवस्था रहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको पक्ष अधिक केन्द्रीयताको कारणले कमजोर रहेको अवस्था छ । प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने धेरैजसो अधिकारहरू अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएको छैन । निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशको हातमा कर्मचारी संरचना छैन ।
केन्द्रीय खटनपटनका रहेका कर्मचारीहरूको केन्द्रमुखी मानसिकताले पनि प्रभाव पारेको छ । प्रहरी समायोजन हुन नसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय सत्ता र सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव, दवाव, छाँया र आदेशमा प्रदेश सरकारहरू चलिरहेको अवस्थामा प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ । युवापंक्तिमा असन्तुिष्ट बढिरहेको कारणे बिदेशिनेको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ ।
बसाइसराइले पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या निरन्तर घट्दो अवस्था छ । केन्द्रीकृत र नियन्त्रित सार्वजनिक प्रशासनमा संघीयताको मर्मबमोजिम सुधार र परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन । यसर्थ हाम्रा काम गर्ने तौरतरिकामा समेत समयानुकूल सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सकेमात्र प्रदेश विकाश र आर्थिक उन्नति सम्भव देखिन्छ ।
(सुवेदी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत हुन् ।)
View : 606
Udghosh Daily
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.- ६१८/२०७४-१-१०
सूचना विभाग दर्ता नं : ४५८७-२०८०/२०८१Copyright © 2023 -2024. Udghosh Daily. All Rights Reserved
