उजुरी छानबिन गर्न सभापति पोखरेलको संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन

काठमाडौँ, १ साउन । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले प्राप्त उजुरी अध्ययन र छानबिन गरी निर्णयसहितको प्रस्ताव पेस गर्न सभापति ऋषिकेश पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिका सदस्यमा राजेन्द्रकुमार केसी, योगेशकुमार भट्टराई, अमनलाल मोदी र मनिष झा रहेका छन् ।

समितिको वर्तमान कार्यकाल सुरू भएयता ६६ वटा विभिन्न विषयमा उजुरी परेको जनाइएको छ । ती उजुरीमध्ये टेरामक्स प्रविधि, लुम्बिनी विकास कोष, एनसेल शेयर खरिद बिक्री र बीमा कम्पनीको प्रिमियम शेयर जारीलगायतका विषयमा भने छलफल भइसकेको छ । 

अन्य उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा जवाफ माग गरिएकामा केहीको जवाफ प्राप्त भए पनि कतिपयको जवाफ प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले बेरुजुसम्बन्धी धारणामा एकरुपता कायम गर्न समिति, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा सातै प्रदेशका लेखासमिति सभापति, महालेखापरीक्षक, अर्थमन्त्रालय, महानगरपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागितामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यस्तै, देशका विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो, चट्याङजस्ता विपत्तिमा परेकालाई यथाशीघ्र उद्धारगरी उचित बसोबासको व्यवस्थासहित राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको हो ।

बैठकमा केही सदस्यले समितिमा आएका उजुरीको छानबिन, दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन, सोधिएका प्रश्नको जवाफ, अन्तरविधायिकी भेला, समितिको काम र कार्य जिम्मेवारीको समीक्षा गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर केहीले भने मुलुकमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रतिपक्षको भागमा परेको सार्वजनिक लेखासमितिको सभापति परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको, बैठकलाई कार्यतालिकाका आधारमा सञ्चालनगरी नतिजामुखी तुल्याउन समिति सभापतिलाई सुझाव दिएका थिए ।

बेरुजु फछ्र्यौटलाई औचित्य र कानुनसम्मत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनहरूले राज्यका निकायमा अनियमिता र भ्रष्टाचार बढेकाले समितिले त्यस कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अडान लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

आर्थिक अनुशासन र अराजकताको अवस्था अन्त्य गर्न समितिले राज्यलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै केही सदस्यले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा समितिले दिएका निर्देशन पालना नगर्नु संसद्प्रतिको अपमान भएको तर्क गरे । उनीहरूले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन दिइएका सुझाव र निर्देशन पालन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।