किन खोजे पोखरेलले १६ अर्ब ?

विराटनगर, २९ साउन । केही दिनयता मोरङ जिल्ला क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेल चर्चाको केन्द्रमा छन् । विद्युत प्राधिकरणले व्यापारीहरूलाई १६ अर्ब छुट दिएर ठूलो घोटला गरेको खुलासा गर्दै प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका पोखरेल चर्चाको केन्द्र बनेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै पोखरेलले विद्युत बक्यौताको १६ अर्ब गोलमाल गर्न खोजिएको बताए । प्रमाणका केही कागजपत्र संसदमा देखाउँदै उनले भने, ‘२७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको चिठी छ, त्यसले ६ अर्ब बक्यौता उठाउनू भन्छ, महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउनू भन्छ, १६ अर्ब खोइ ?’ 

आखिर उनले भनको के हो १६ अर्बको लफडा ? पोखरेल स्वयंको भनाइअनुसार, महालेखा परीक्षकको ५६ देखि ६१ औं प्रतिवेदनसम्म लगातार प्राधिकरणको बेरुजु बक्यौतामा उल्लेख छ ।

‘महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको विषय छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसकारण ६१ औं प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बेरुजु बक्यौता देखिन्छ,’ पोखरलले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुहरू छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिमै हो भनेर हामीले जानेको र दुनियाँले बुझेको पनि यही हो । त्यही भएर हामीले यो विषयमा छलफल गरेका हौं ।’

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुहरूको छलफल गर्ने निकाय लेखा समिति हो भन्ने जिकिर गर्दै पोखरेलले अगाडि थपे, ‘२१ अर्ब ८८ करोड उठाउनुपर्नेमा जम्मा ८ अर्बको बिल उद्योगीलाई पठाएको छ, यसबारे किन छलफल गर्नुहुन्न सभातिज्यू भनेर सदस्यहरूले भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले यो विषयलाई छलफलमा लगेका हौं ।’ 

पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको ८ र २२ अर्ब बराबरको वक्यौताको अलग–अलग विवाद छ । सोही विषयलाई लिएर पोखरेल सभापति रहेको लेखा समितिले पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बैठकमा डाक्ने, प्रश्न सोध्ने काम गरिरहेको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ अर्ब त असुली गर्न नसकिरहेका बेला २२ अर्ब झन् कसरी असुली गर्न सक्छ ? पोखरेलले यसतर्फ कुनै उपाय भने देखाएका छैनन् । बरु ८ अर्बको ठाउँमा चक्लै २२ अर्ब असुली गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई बाहादुर भन्नुको सट्टा भ्रष्टचारी भनेर लान्छित गर्न खोजेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन् । उनले आफूले यो मामिलामा कुनै इमान जमान नफालेको दावी गरेका छन् । ‘इमानको चरित्र हत्यामा मेहनेत गर्नेहरूलाई बधाई छ, सत्य, तथ्य र प्रमाण सार्वजनिक गरेको दिन भेटौंला’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।  

मुलुकको लेखा प्रणाली नबुझे पनि र यससम्बन्धी प्राज्ञिक ज्ञान नभए पनि पोखरेलले मुलुकले नै चासो राख्ने सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी पाएका छन् । मोरङबाट निर्वाचित सांसद पोखरेललाई नजिकबाट चिन्नेजान्नेहरू उनको व्यक्तित्व र लेखा समितिको जिम्मेवारीबीच कुनै पनि आधारमा तादात्म्य नमिल्ने दावी गर्छन् । 

पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिमा उनको अज्ञानता देखिनेगरी प्रकट हुने गरेको उनका एक निकट व्यक्ति बताउँछन् । पोखरेलसँग आफ्नो ३० औं वर्षदेखिको राजनीतिक सम्बन्ध भएको दावी गर्ने उनले पोखरेलको आनीबानी बारे अनेकौं किस्सा सुनाए । एमाले मोरङमा विनोद ढकालसँग लामो समयसम्म नजिक रहेर पछिल्लो समय पोखरेलले ढकालसँग सम्बन्ध तोडेका छन् ।

‘विनोद ढकाल कुनै कुरा बुझेनन् भने मैले बुझिनँ भन्छन्, तर ऋषिकेश पोखरेल चाहिँ कुनै कुरा जान्दा पनि जान्दैनन्, भनेको पनि मान्दैनन्’ दुवैको आनिबानी बुझेका ती कार्यकर्ता भन्छन्, ‘अहिले महालेखाको बक्यौताको कुरा गरेर पोखरेलले लेखा प्रणालीको एक पाटोमात्र बुझेको आफैले प्रमाणित गरेका छन् ।’ 

लेखा परीक्षणका एक विज्ञका अनुसार, महालेखाले बक्यौता लेख्दैमा त्यो सबै तिर्नुपर्ने दायित्व हुँदैन । नियमित गर्नुपर्ने, असुलउपर गर्नुपर्ने र पेश्की फर्छ्यौट गर्नुपर्ने खालका बक्यौता हुन्छन् । उदाहरणका लागि कुनै कार्यालयले सामान खरिद गर्यो, सामान दाखिला भएको पनि देखियो तर सोसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया कागजमा मिलेको देखिएन भने महालेखाले नियमित गर्नुपर्ने बक्यौता वा बेरुजुमा राख्छ । महालेखाले यसो भन्नुको अर्थ नियमअनुसार कागजपत्र मिलेको छैन, मिलाउनू भन्ने कैफियत हो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२ अर्ब बराबरमा ६ अर्बजति असुलेर १६ अर्बको असुलीका सवालमा महालेखाले राखेको बक्यौतालाई सर्वसाधरण मानिसले बुझेकै शैलीमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्य भएको विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

लोडसेडिङ नभएको समयको बेलाको महसुल लिन खोजिएको भनेर व्यापारीले तिर्न आनाकानी गरेको त्यो १६ अर्ब अदालतसमेतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सभापति पोखरेलले किन संसदमा १६ अर्ब खोइ भनेर खोजे त्यसको पहेँली चाँडै हुने खुलासा हुने प्राधिकरणका एक उच्च पदस्थ कर्मचारी बताउँछन् ।