महिलामैत्री बजेट माग्दै कोशीका महिला सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाका महिला सांसदहरूले महिलामैत्री बजेटको माग गर्दै कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट महिला तथा समावेशी दृष्टिकोणका आधारमा बनाइनुपर्ने उनहरूले ३० बुँदे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहितको नेतृत्वमा सवैका महिला सांसदहरूले महिला, बालबालिका, अपांगता भएका महिला र पछाडि पारिएका वर्गहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । 

निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढाउन, संस्थागत संरचना र कानुनी प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

युवती तथा महिलालाई लक्षित गर्दै सीप विकास तालिम, स्वरोजगार, महिला उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, व्यावसायिक कर्जा, बजार पहुँचको सुविधा लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि महिला सांसदहरूले माग गरेका छन् । त्यस्तै प्रविधिमा पहुँच बढाउन विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षामा महिलाको सहभागी बढ्ने गरी कार्यन्वयन ल्याउन माग गरेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूका लागि शिक्षामा पहुँच, छात्रवृत्ति, विद्यालय पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । महिला तथा बालिकाका लागि सुरक्षित प्रसूति सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, आश्रय केन्द्र, परामर्श केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने महिला सांसदले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सांसदहरूले सीपमूलक तालिम, घरेलु उद्योग प्रवद्र्धन, महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीहरूको सशक्तीकरण, बजार पहुँचको व्यवस्था तथा उत्पादन क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका र अपांगता भएका समूहका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने ज्ञापनमा उल्लेख छ । 

नीति निर्माण, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सबै महिला सांसदहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

महिला सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षित आवास, महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण, बालमैत्री शिक्षा प्रणाली विकास, विद्यालय पोषण कार्यक्रम र विपन्न बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेशमा बालमैत्री सूचना योजना, बाल सुरक्षा प्रतिक्रिया टोली, विपन्न महिलाका लागि निःशुल्क प्रविधि तालिम, साइबर सुरक्षामा आधारित शिक्षा कार्यक्रम, तीनवटा महिला उद्यमशीलता केन्द्र स्थापनाको माग गरिएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा महिलाको सहभागिता, सूचनामा पहुँच र पारदर्शिता, सहज सेवा प्रणाली, कोशी प्रदेशको ‘उत्कृष्ट महिला विकास कार्य योजना’ निर्माणको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

महिला सांसदहरूले प्रदेश सरकारको बार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट महिलामैत्री तथा समावेशी बनाउन आग्रह गर्दै प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा प्रदेशसभाका सबै दलका महिला सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको छ । 

महिला सांसदहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले महिला सशक्तीकरणमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका जनाइएको छ ।