नयाँ–नयाँ झमेलाले अनिश्चित बन्यो धरानको बजेट

विराटनगर । सुरुमा मेयर–उपमेयर विवादको भुंग्रोमा परेको धरानको बजेटमा अब नयाँ झमेला थपिएको छ । 

मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाबीच बजेट ल्याउने सवालमा मतैक्यता देखिएपछि कार्यपालिकाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) को असन्तोषले बजेट थप अनिश्चित भएको छ । 

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको डेढ महिना बितिसक्दासम्म पनि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट विवादले निकास पाएको छैन । 

पछिल्लो कार्यपालिका बैठकबाट बजेट अनुमोदन गरेर नगरसभामा पेस गर्ने योजनामा रहेको धरान उपमहानगरको शुक्रबारको बैठक एमालेले बहिष्कार गर्‍यो  भने लगत्तै मेयर हर्क साम्पाङले बजेट कार्यपालिकाबाट पारित भएको घोषणा गरेका थिए । 

कार्यपालिकाको अल्पमतले पारित गरेको बजेट स्वीकार नगर्ने एमाले अडानले धरानको बजेट अझै अनिश्चित बनेको हो । 

धरानको कार्यपालिकामा बहुमत रहेको एमालेले बैठक बहिष्कार गरेपछि अल्पमत सदस्यको उपस्थितिमा बजेट पारित भएको घोषणा भएको हो । 

बहुमत संख्या भएको एमालेको बहिष्कारका बीच कार्यपालिकाबाट बजेट अनुमोदन भएको हो ? जवाफमा उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले भने ‘बजेट पारित भएको छ’  भनेका छन् । 

अल्पमतले पारित गरेको बजेट सोझै नगर सभामा पेस गरिन्छ कि फेरि कार्यपालिका बैठक बस्छ ? उनले भने, ‘बजेट निर्धारण समितिले बजेट पास गरेको हो । अब के गर्ने भन्ने सल्लाह हुँदैछ ।’ 

कानुन अनुसार असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने बजेट धरानमा अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण जनप्रतिनिधि बीचको विवाद हो । 

पहिले मेयर साम्पाङले श्रमदानको बिल भुक्तानी गर्न खोजेको भन्दै उपमेयर बेघाले असहमति जनाएका थिए । 

आफूले पेस गरेको बिल पास नभए कसैको पास नगर्ने अड्डी मेयरले लिएका थिए । त्यही विवाद बढेपछि असार १० आसपास धरानमा मेयर र उपमेयर आमनेसामने भएका थिए । समर्थकहरु झडपमै उत्रेका थिए । 

त्यसपछि लामो समय बजेटबारे कुनै छलफल नै हुन नसकेको धरानमा साउन मध्यबाट भने कुराकानी फेरि सुरू भएको थियो । 

त्यहीक्रममा सीमा निर्धारण समितिले बजेट सिलिङ तोक्ने काम गरेपछि बुधबार कार्यपालिका बैठक भएको थियो । 

बैठकमा एमालेका जनप्रतिनिधिले मेयर र उपमेयरका नाममा राखिएको कोष र भिजन कोषको विरोध गरेका थिए । बुधबार सहमति नभएपछि शुक्रबारलाई बैठक डाकिएको थियो । 

शुक्रबारको बैठकमा एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले पाँच बुँदे माग राख्दै बजेट पुनः लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको धरान १० का वडाध्यक्ष विवेक राईले जानकारी दिए ।

‘हामीले बजेट पुनर्लेखन गरेर पेस गर्नुपर्ने मागसहित ५ बुँदे जानकारीपत्र दिएर बैठक बहिष्कार गरेका हौं । हामी बहुमत १५ जना कार्यपालिका सदस्य बैठक बहिष्कार गरेर हिंडेपछि  बजेट अनुमोदन गरेको भनिएको छ । यो स्वीकार गर्न सकिन्न’ उनले भने । 

एमालेले पाँच बुँदे पत्रमा घाटा बजेट स्वीकार गर्न नसक्ने, करको दर अत्यधिक वृद्धि गरिएको, राजस्व परामर्श समितिले दिएको राय विपरीत आफूखुसी करको दर बढाइएको भन्दै विरोध गरेको छ । 

राजस्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोड सीमा दिए पनि स्रोत अनुमान र सिलिङ समितिले २ अर्ब २० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको एमालेको भनाइ छ ।

एमालेले मेयर, उपमेयर कोष र मेयर उपमेयर भिजन कोष, कार्यपालिका सदस्यको कोष जस्ता अबण्डा कोषहरू खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । 

साउन १ बाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट भदौ मध्यसम्ममा पनि आउन नसकेपछि धरान डेढ महिनायता बजेट होलिडेमा छ ।

यसको अर्थ धरानको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ भने चाडपर्वहरु नजिकै आइरहेका बेला कर्मचारीहरु समेत तलबविहीन बन्ने जोखिम बढेको छ ।