लैंगिक रुपान्तरणकारी बजेटमा जोड

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा लैंगिक रुपान्तरणकारी दृष्टिकोण तथा लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा जोड दिइएको छ । कोशी प्रदेश सभाका विषयगत समितिका माननीय सभापति, सामाजिक विकास समितिका माननीय सदस्य तथा माननीय महिला सदस्यहरुसँग लैंगिक रुपान्तरणकारी दृष्टिकोण तथा लैंगिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी बिहीबार विराटनगरमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा प्रदेशलाई लैंगिक समतायुक्त बनाउन बजेट पनि लैंगिक रुपान्तरणकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

सामाजिक विकास मन्क्रालय र संयुत्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको सहकार्यमा आयोजित ऊक्त कार्यत्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश तहमा कर्मचारी जनशक्तिको कमि, छोटो प्रशासनिक अनुभव र केन्द्रमुखी बजेट स्रोतका कारण लैंगिकतामुख बजेट निर्माण र कार्यन्वयनमा समस्या भइरहेको बताए । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारको बजेटको आधार बढ्ने तर प्रदेशको बजेट भने निरन्तर घट्ने विषयले बजेट निर्माण चरणमै दवाव हुने गरेको बताए । कोशी प्रदेशमा बजेटका सवै सूचक खराब नभएको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले लैंगिकमैत्री बजेटमा असन्तुलन भएको भए त्यसलाई सन्तुलित गर्न सरकारले बजेट ‘रिभिजिट’ गर्नसक्ने जानकारी दिए । उनले पूर्वाधार विकासमा बढी बजेट माग हुने भएकोले मानवीय विकासका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे ।

सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले सरकारले महिला, पछाडि पारिएको क्षेत्र, सामाजिक उत्थान र भेदभाव अन्त्य गर्नेतर्फ मन्क्रालयले कार्यत्रम र बजेट केन्द्रित गरिरहेको जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सरकारले संसदमा विधेयकहरु नल्याउँदा लैंगिक समानताका लागि केन्द्रीत भएका कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइन् । उनले त्यसका लागि अब ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । 

उनले संसदलाई जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउने थलाको रुपमा अघि बढाउन ढिला गर्न नहुनेमा बताइन् । उनले महिलाले नेतृत्व गरेका सरकारकै निकायहरुमा पनि महिलालाई स्वीकार्न गाह्रो मान्ने गरेको अनुभूति आफुले गरेको बताइन् । त्यसका लागि सामाजिक न्यायको आवाजलाई सवैले उठाइरहनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डल गनगाईँले लैंगिक बजेट घट्दै गएको बताए । त्यसका लागि सरकारलाई बजेट निर्माणकै चरणमा सम्बन्धित निकायहरुले सुझाव दिन सके उपलब्धिमुलक हुने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयले लैंगिक समानता र समावेशिकरणका लागि मन्त्रालयले लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । उनले लैंगिक समतायुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश सभाका सदस्यहरुले गर्नसक्ने गतिविधिबारे प्रष्ट गर्नका लागि छलफलहरु आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत निर्मल भट्टराईले कोशी प्रदेशमा महिला हिंसाको अवस्थासम्बन्धि जानकारीमुलक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले लैंगिक बजेट निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।