द्वन्द्वपीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको छः मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी, १२ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् ।

उनले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरुको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज र द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आज आयोजित महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवादमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपूरणको योजना अघि बढाएको बताए । 

द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चात्को शान्ति प्रक्रिया, नीतिनिर्माणमा महिलाको सहभागिता, महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरु संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याएर न्याय निरुपणको काम अघि बढ्दैछ ।

प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “कानुन अभावका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिएको थिएन ।

राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढ्यो र ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेको छ ।” 

उनले लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र विद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको, त्यसमा पनि महिला र बालबालिकाले धेरै पीडा भोगेको अवस्था स्मरण गर्दै प्रदेश सरकारले न्याय निरुपण र परिपूरणमा ध्यान दिएको बताए ।

“न्याय नपाएकाहरुलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकारले भूमिका निभाउँछ । द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालबालिकाको जीवनरक्षा गर्न ध्यान दिन्छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।  

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी कुवेर कडायत, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मासहित द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता थियो । 

राष्ट्रिय कार्ययोजनाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सुरक्षा, सञ्चार, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालिकामाथि हुने अपराधलाई निराकरण गर्न कानुनको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, शासकीय तहमा संस्थागत गर्ने नीति अपनाउने सङ्कल्प गरेको छ । 

यस्तै, जीविकोपार्जन र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक सीपमूलक तालिम र उनीहरूका विशेष आवश्यकता एवं क्षमताअनुसारका कार्यक्रम बनाई द्वन्द्वको असर दीर्घकालीन रुपमा न्यूनीकरण गर्ने, पीडितको रूचि, क्षमता, आवश्यकता र बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी स्वरोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, द्वन्द्वका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका महिला र बालिकाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वरुपका राहत तथा परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रासस