कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने संकल्प प्रस्ताव पारित

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई २०८० चैत २६ गतेको मितिदेखि लागू हुने गरी ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने गरी प्रदेश सभामा पेश भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । 

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सभामुख अम्बर बहादुर बिष्टले संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी प्रस्तावक र माओवादी केन्द्रका सांसद गणेशप्रसाद उप्रेती तथा एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेर बिहीबारको प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त संकल्प प्रस्ताव पेश भएको थियो । 

शुक्रबार प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सांसदहरू नारायणबहादुर मगर, गोम्बु शेर्पा, गीता तिमल्सिना र सपना दर्जी, नेकपा एमालेका सांसदहरू लीलाबल्लभ अधिकारी, कमला दर्नाल, विदुरकुमार लिंथेप र तिलचन पाठक तथा जनता समाजवादीकी सांसद निर्मला लिम्बूले समर्थनमा बोलेका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन समेत) को नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आफू अल्पमतमा परे पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि नलिने र राजिनामा पनि नदिने अभिव्यक्ति दिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नकै लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए ।  

विशेष अधिवेशनले उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीका सांसदहरुले उठेर प्रस्तावको पक्षमा परेको मत यकिन गरिदिन सभामुख बिष्टलाई आग्रह गरेका थिए ।

एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले प्रस्तावको पक्षमा परेको मत र विपक्षमा परेको मतको अभिलेखीकरण गर्नैपर्ने अवस्था बनेको भन्दै प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन समेत) को नियम २८ को उपनियम १ खण्ड (ख) अनुसार मत विभाजनको माग गरे । सभामुख बिष्टले उक्त नियम अनुसारको मत विभाजन अनावश्यक रहेको भन्दै नियम २८ को उपनियम (२) बमोजिम ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ वा ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो स्थानमा क्रमशः उठ्न लगाई संख्या गणना गरी प्रदेश सभाको निर्णय निश्चय गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दै मत विभाजन गरेका थिए । 

सभामुख बिष्टले ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा सांसदको संख्या ५२ जना रहेको सभालाई जानकारी दिए । त्यसैगरी ‘हुन्न’ भन्ने पक्षको मत गणनामा सामेल नभएको र ‘मत दिन्न’ भन्ने पक्षमा माननीयहरूको संख्या ३ भएकोले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम २७ को उपनियम (२) बमोजिम ‘निर्णय भएको व्यहोरा निश्चय भएको हुँदा उक्त संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सुनिश्चित गर्छु’ भन्दै घोषणा गरे । 

सभामुखले संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) अनुसार बोलाइएको अधिवेशनको प्रयोजन समेत समाप्त भएकोले विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको समेत घोषणा गरे ।

प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य खगेनसिंह हाङ्गाम र विनोद राईले संकल्प प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दिनु पर्ने बताए । उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिँदै लिन्न भन्न नपाउने बताए ।

छलफलमा बोल्ने सांसदहरुले उठाएका विषयहरूमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूले ८६ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको जिकिर गरेका थिए । आफूले विश्वासको मत लिइसकेकोले दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीबाट हट्न संविधानले बाध्य नबनाउने दाबी प्रस्तुत गरे ।

उनले संकल्प प्रस्ताव फिर्ता लिएर सबै दललाई आफू नेतृत्वको सरकारमा आउन आग्रह समेत गरेका थिए ।