उम्मेदवारी ओलीको, गाडी प्रयोग प्रदेश सरकारको

विराटनगर । मुख्यमन्त्रीलाई जनताको मतबाट राजकीय जिम्मेवारीमा पुगिसकेका र फेरि त्यही जनादेश खोज्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका नेताहरू निर्वाचन आचारसंहिता पालनाप्रति उदासिन देखिएका छन् । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित कोशीका थप दुई उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण उनीहरु आचारसंहिता पालनामा उदासिन रहेको प्रमाण बनेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ को निर्वाचनका लागि देशैभर माघ ६ मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदै थियो । 

त्यसदिन कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सरकारी गाडी चढेर झापा ५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उम्मेदवारी दर्ताका लागि पुगेका थिए । 

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो  । 

मनोनयन दर्तासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरिएको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले उनलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले निर्वाचन प्रचार–प्रसार वा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा सरकारी गाडी, कर्मचारी तथा अन्य राज्यका स्रोत प्रयोग गर्न पाउँदैनन्  ।

आयोगले यही प्रावधान उल्लङ्घन भएको आशंकामा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ । 

कोशीमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरानका पूर्व मेयर हर्क साम्पाङमाथि पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ ।

निर्वाचन प्रचारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले उनलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचनमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु आचारसंहिता मात्र होइन, बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनविपरीतसमेत पर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, झापा–२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेका राप्रपाका  भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) को विषयले पनि कोशीमा चुनावी बहस चर्किएको छ ।

चुनावी प्रचारका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा हिंसा र घृणा फैलिने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले उनलाई सोधपुछ गरेको थियो ।

स्वागत नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार र कानुनविपरीत रहेको निष्कर्षसहित प्रहरीले उनलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । 

सोधपुछका क्रममा उनले भविष्यमा यस्ता गलत अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति नदिने र कानुनको पूर्ण पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रहरीले माफीसहित छाडेको जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कानुनविपरीतका अभिव्यक्ति र सामग्री प्रसारण गर्ने गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी जारी छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्नता पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ । 

निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगमा प्राप्त उजुरीका आधारमा पहिलो चरणमा तीन दिने स्पष्टिकरण सोध्ने, त्यसपछि २४ घण्टे चेतावनी दिने र त्यसपछि पनि आचारसंहिता उल्लंघन भए जरिवानादेखि उम्मेदवारी खारेजसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कोशीमा देखिएका यी घटनाले चुनाव जित्ने होडस“गै लोकतान्त्रिक मर्यादा, कानुनी अनुशासन र सार्वजनिक जिम्मेवारीको गम्भीरतालाई पनि पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । 

जनादेश माग्ने नेताहरू स्वयं आचारसंहितामा बँधिन नसक्दा निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा बढ्दै गएको संकेत यी घटनाक्रमले दिएका छन् ।