थान संरक्षण गर्न ऐनको माग

विराटनगर । कोशी प्रदेशका तराई क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरूको थानलाई संरक्षण गर्न ऐन निर्माण गर्न सराकोरावालाहरूले जोड दिएका छन् । थानको संरक्षणका लागि कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत ऐन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

तराईका थारु, राजवंशी, धिमाल, सन्थाल, मेचे, कोचे, राई, लिम्बू, गनगाई, झाँगड लगायतका आदिवासीहरूले थान संस्कृती मान्दै आएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले थान संस्कृति लोप हुँदै गएकाले प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर संस्कृतिको संरक्षण गर्ने बताए ।

बिहीबार विराटनगरमा प्रदेश संवाद समूहले आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रममा मन्त्री राईले आदीवासीहरूको आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेका थानहरू अहिले अतिक्रमणमा परेर मासिन थालेको बताए । सरकारले अब थानको संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि जानकारी दिए ।

‘जन्मदेखि मृत्युसम्म आदिवासीहरू आस्था र विश्वासको साथ थानमा जाने गर्छन्, अहिले उनीहरूको पवित्र स्थल नै अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ’ मन्त्री राईले भने, ‘यसको संरक्षणका लागि सरकारले ऐन बनाउँछ ।’

उनले आदिवासी समुदायको भाषा, संस्कार र संस्कृति संरक्षण गरेर मात्रै पहिचान स्थापित हुने बताए । सरकारले संस्कृति सम्वद्र्धनको क्षेत्रमा मात्रै ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

छलफलमा कोशी प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नाल र सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डल लगायतले थानको संरक्षणमा कानुन निर्माण गर्न सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कोशी प्रदेश सभाका सांसद जयप्रकाश चौधरीले थान संरक्षणका लागि सम्बन्धित लाभग्राहीलाई सचेतनाको आवश्यकता रहेको बताए । उनले थानको संरक्षण गर्न सकिने प्रदेशकै सांस्कृतिक सम्पतिको जगेर्ना हुने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज तामाङले प्रदेशको संस्कृती नीति तयार गर्न लागिएको बताए ।

ग्रामथान संरक्षण समिति कोशी प्रदेशका संयोजक तेजनारायण चौधरीले आदिवासीहरूको पवित्रस्थल नै थान भएकोले यसको संरक्षणमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले बढ्दो बसाई सराई र शहरी पूर्वाधार निर्माणका कारण थानहरू अतिक्रमणमा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।