किन सुस्तायो जनसहभागिताको साझा मञ्च ?

विराटनगर  ।  विसं २०५९ देखि २०७४ सम्मको १५ वर्षे अवधिमा विराटनगरको विकास मोडेलमा एउटा यस्तो अभ्यास थियो, जसले नागरिकलाई स्थानीय सरकारको सारथि बनाएको थियो  ।

जनप्रतिनिधिविहीन समयमा विराटनगरको विकासको खाका कोर्ने मुख्य आधार बनेको थियो— ‘टोल संगठन  ।’

तत्कालीन मेयर रमेशचन्द्र पौडेलको पहलमा सुरु भएको टोल संगठनको यो अभियानले विराटनगरका २२ वटै वडालाई विकासको मूलप्रवाहमा जोडेको थियो ।

६ जना सामुदायिक परिचालकमार्फत सुरु भएको यो अभियानले ५७५ टोलहरूमा सञ्जाल विस्तार गरेको थियो ।

विकास निर्माणमा टोलको ‘डिसीजन मेकिङ’

तत्कालीन नगर टोल संगठनका अध्यक्ष केदार कार्कीका अनुसार, नगरपालिकाले वार्षिक बजेट बनाउ“दा टोल संगठनका सुझावलाई अनिवार्य मान्ने गर्दथ्यो ।

२२ वटै वडाका टोलहरूबाट आएका आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट हुन्थ्यो ।

‘हामी कुनै तलब–सुविधाविना उत्साहपूर्वक नगरको विकासका लागि खटिन्थ्यौं ।

नगरलाई योजना बनाउन हाम्रो सुझावको आवश्यकता हुन्थ्यो,’ कार्की सम्झिन्छन् ।

२०६० सालमा नगर समिति गठन भएपछि कार्कीले लामो समय नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

उनलाई यो अभियानमा गोविन्द भट्टराई, मोहन भट्टराई र जागेश्वर ठाकुर जस्ता उत्साही अभियन्ताहरूको साथ थियो । पछि २०७० सालमा राजेश मास्केले यसको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

सक्रियताको जीवन्त उदाहरणः ‘संझना टोल विकास संगठन’

समग्रमा टोल संगठनको गतिविधि सुस्ताए पनि विराटनगर–५ मा रहेको ’संझना टोल विकास संगठन’ भने आज पनि लोभलाग्दो सक्रियताका साथ चलिरहेको छ ।

संझना टोलले केवल सरसफाइ र हरियालीमा मात्र सीमित नरही, आर्थिक आत्मनिर्भरताको गतिलो नमुना प्रस्तुत गरेको छ ।

टोलवासीबाट मासिक १०० रुपैया“ संकलन गरी निर्माण गरिएको कोषले स्थानीयलाई आवश्यक पर्दा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ ।

यति मात्र होइन, टोलले ५ लाखको ’अक्षयकोष’ खडा गरेर  सामाजिक उत्तरदायित्वको अनुकरणीय काम गरिरहेको छ ।

नीलाे  आकास सरकारी संस्थामा  राखिएकाे  सो कोषको ब्याजबाट बर्सेनि एक सामाजिक अभियन्ता र एक पत्रकारलाई सम्मान गरिंदै आएको छ ।

गत वर्ष पत्रकार रमेश भट्टराई र सिद्धिमार्ग विकास समितिलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको थियो ।

किन हरायो टोलको प्रभाव ?
नया“ संविधानसँगै विराटनगर उपमहानगरबाट महानगरपालिका बन्यो, स्थानीय सरकार आयो ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू बहाल भए ।

तर, विडम्बना— स्थानीय सरकार जति शक्तिशाली भयो, टोल संगठनको त्यो जनसहभागितामूलक भूमिका भने त्यति नै कमजोर बन्दै गयो ।

टोल विकास संगठनको नाम परिवर्तन भएर ‘टोल विकास संस्था’ भए पनि, पहिलेको जस्तो नीति–निर्माणमा हुने सक्रिय सहभागिता अहिले देखिंदैन ।

स्थानीय भन्छन्, ‘पहिला टोलको आवाज सिधै नगरपालिकासम्म पुग्थ्यो, अहिले हामीले खोजेको जस्तो सक्रियता देखिंदैन ।’

टोल संगठनलाई सक्रिय बनाउन विराटनगरका वर्तमान मेयर नागेश कोइरालाई पनि भनेको तर उनले चासो नदिएको कार्कीले बताए । 

जनप्रतिनिधिहरू आएपछि विकासको गति त बढ्ला भन्ने आशा थियो, तर टोल संगठनहरूको ’ब्रेन–ड्रेन’ (बुद्धिजीवीहरूको सक्रियता घट्नु) ले गर्दा स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको दुरी बढेको त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ ।

यदि विराटनगरलाई साँच्चिकै व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने हो भने, २०५९ देखि २०७४ सम्मको त्यो  ‘सफल मोडेल’ लाई पुनः ब्युँताउन पुनर्विचार गर्ने हो कि !