सरकार विस्तारको सकस तोड्न मन्त्रालय संख्या बढाउने संकेत

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्न सक्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संकेत देखाएका छन् । यद्यपि यसबारे अहिलेसम्म सत्ता साझेदार कांग्रेससँग औपचारिक छलफल नभएको उनले प्रष्टिकरण दिएका हुन् ।

कोशी सरकारमा कांग्रेसका लागि कुर्सी खाली भएको दुई साता पुग्न लाग्दा पनि कांग्रेसले अझैसम्म मन्त्री पठाउन सकेको छैन । कांग्रेसभित्र त्रिपक्षीय गुटबीच मन्त्री बनाउने विषयमा सहमति बन्न नसक्दा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सवैलाई भागबण्डा मिलाउने बिषयले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनभित्र ठाउँ पाएको मुख्यमन्त्री कार्कीले संकेत गरेका हुन् ।

आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालय बढाउने विषयमा कांग्रेसबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भने नआएको बताएका छन् । मन्त्रालय बढाउने विषय मिडियाहरूबाटै आफूले सुनेको र मन्त्रालय थप्ने वा राज्यमन्त्री थप्ने भन्ने विषयलाई मिलाउन सके ‘म्यानेज’ हुने कुरा आएको उनले बताए ।

‘मलाई औपचारिक रूपमा आएको छैन, मैले पनि तपाँईहरूकैबाट सुनेको छु, तर मलाई दलको नेताले वा कतैबाट आएको छैन’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘उहाँहरूले केही राज्यमन्त्री थप्न पाए म्यानेज हुन्थ्यो कि भन्ने छ, त्यो पनि धेरै चैं नगरौं भनेको छु ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयहरूमा कामको चाप बढेको खण्डमा भने मन्त्रालय बढाउनु पर्ने कुरामा आफू सहमत भएको बताए । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेमा वा उद्योग मन्त्रालयको अधिकार थप गरेमा मन्त्रालय बढाउनु पर्ने अवस्था आउने बताए ।

‘कामको चाप बढेर मन्त्रालय बढाउनु पर्ने अवस्था भयो भने बढ्छ, कामको चाप त पुलिस समायोजन भएर आयो भने बढ्छ, उद्योग मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र थपियो भने बढ्छ’ उनले भने, ‘भौतिक मन्त्रालयको लोड बढी छ भनेर पनि कुरो उठिरहेको छ, मन्त्रालय धेरै ठूलो छ, एउटै मन्क्रालयले कार्यत्रम कार्यान्वयन गर्न भ्याएन भनेर पनि सुझावहरू आएको छ ।’ 

उनले प्रदेशको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेको र मन्त्रालयले पनि सवै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको कुरा आइरहेकोले त्यसलाई दुईवटा बनाउँदा हुन्छ भन्ने सुझाव उपयुक्त रहेको बताए । आफूले अहिले नै मन्त्रालय फुटाउँ भन्ने पक्षमा नरहेको तर पछि भार थपिंदा मात्रै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।

उनले कांग्रेसले भनेजस्तो अहिले नै प्रदेशको अहिले बजेट पुनर्लेखन गर्न सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । मंसिर पुस महिनामा पुगेपछि प्रदेशको स्रोत पनि बढेको खण्डमा भने आपसी रूपमा मिलाउन सकिने बताए । हाललाई केही सामान्य नमिलेको वा छुटेका कुरा मिलाउन कानुनले अधिकार दिएको भन्दै त्यसमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीचमै सहमति भइसकेको दाबी गरे । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भनेजस्तो कोशी प्रदेशमा १० बर्षमुनिका बच्चाको उपचार नै नहुने भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए । तर त्यसलाई विशेषज्ञ अस्पतालमार्फत सञ्चालन गरिने स्पष्ट पारे ।

‘हामी सहयोग गर्छौं तर अन्धाधुन्ध रूपमा, बिना कानुन वा बिना आधार हामी सहयोग गर्दैनौं’ उनले भने । उनले सरकारको आलोचना वा विरोध गर्ने कुरा सामान्य भएको बताए । प्रतिपक्ष वा सत्ता पक्षकै मान्छेले बजारमा चर्को कराए पनि आफू सुनेर काम गर्ने बताए ।

साथै कोशी प्रदेश सभामा रहेका सातवटा समितिलाई प्रदेश सभाका प्रमुख तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा बाँडिने बताए । कार्कीले भने ‘कसरी कुन–कुन बाँड्ने भन्नेमा पुगिसकेका छैनौं, छलफल गर्दैछौं ।’