सुशासनमा जोड, प्राथमिकतामा अन्योल

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८१–८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेशका प्रदेश  प्रमुख परशुराम खापुङले सोमबार प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, सुशासन प्रवर्द्धन, प्रदेशको समग्र विकासको आधार निर्माणसहितको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को परिकल्पना गरिएको छ । 

प्रदेश प्रमुखले एक घण्टा ३० मिनेट लगाएर बाचन गरेको ऊक्त नीति तथा कार्यत्रम मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सभामा सोमबार नै टेबुल गरेका छन् । १३६ बुँदामा समेटिएको ऊक्त नीति तथा कार्यत्रमका माध्यमबाट कोशी प्रदेशबासीको विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्न आवधिक योजनाका लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू तथा राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिवद्धता तथा अन्य गुरु योजनाहरूको कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख छ । 

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका संघीय कार्यालयहरु प्रदेश प्रशासनको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा पुनः संरचना गरी बोझिला र अनुत्पादक कार्यालय हटाउने, गाभ्ने लगायतका कार्यहरु गरी चालू खर्चलाई घटाउने उल्लेख छ । 

प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण गरिने तथा नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको भरोसा बढाउँदै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशिलताको नीति लिइने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकास हुने खालका सम्भाव्य परियोजनाहरू पहिचान, रुपान्तरणकारी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकराले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रहरुमा पर्यटन र पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको व्यवस्थापन र कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ ।सरकारले हाल ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत संकलन हुने जरीवाना तथा शुल्कहरुलाई समेत प्रदेशको संचित कोषमा जम्मा हुने गरीको कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने कुरा अघि सारेको छ । 

प्रदेशको भ्रमण खर्च नियमावलीको तर्जुमा, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७एवम् सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ लाई आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्ने भएको छ । त्यस्तै इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धनको साटो इन्धन बापतको रकम नैं मासिक रूपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कानून तर्जुमा गर्ने भएको छ । समयमै कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि विक्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको समन्वय र सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता कार्यत्रम सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न भइसकेका खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनाहरुलाई स्थानीय तह तथा उपभोक्ताहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । पहाडी क्षेत्रमा सिंचाइ सेवा नपुगेका सम्भाव्य टार तथा बेंशीहरूमा लिफ्ट सिंचाइ प्राविधिमार्फत सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । 

आगामी आवमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने र सौर्य उर्जामा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । लगानी साझेदारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै २० मेगावाटसम्मको लघु जलविद्युत र सौर्य विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण नपुगेको क्षेत्रमा प्रदेशकै लगानी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । साथै धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरूको स्तरोन्नती तथा विद्युत र सौर्य उर्जा प्रयोग गरी सौन्दर्यीकरणमा जोड दिएको छ । सरकारले सहकारी, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा रुफ–टप सोलार कार्यक्रम समेत अघि बढाउने नीति लिएको उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेश सरकारकै लागत साझेदारीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङको ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेशवासीसहित र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गर्ने भएको छ ।

सरकारले जीर्ण तथा पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत संभार गरी क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको छ । ‘एक घर एक धारा’ को अवधारणा पनि कायमै राखेको छ । 

उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । अलैंची, अदुवालगायत उच्च मूल्यका बालीहरुको प्रशोधन केन्द्र संचालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेशमा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ । स्टार्टअप सम्वद्ध उद्यमीलाई आवश्यक तालिम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।  प्रदेशमै औद्योगिक वातावारण तयार गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने नीति अघि सारेको छ। 

कोशी प्रदेशमा रहेका सहकारीहरुको नियमन, विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञ समूहसँग सहकार्य गर्ने, सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी वित्तीय जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

महिलाहरुको आङ खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, प्रसव, फिस्टुला तथा निःसन्तान सम्बन्धी समस्यालाई प्रदेशका आधारभूत स्वास्थ्य इकाईहरूबाट समेत नियमित स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । मेची प्रादेशिक अस्पताल तथा अन्य जिल्ला अस्पतालबाट निःसन्तान दम्पतिका लागि उपचार सेवा शुरु गर्ने जनाइएको छ ।

प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरको सुदृढीकरण तथा कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठान गठन गरी आयुर्वेद क्षेक्रको जनशत्ति उत्पादन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणहरू निःशुल्क गर्नुका साथै भर्ना भएदेखि घरसम्म पुग्दा लाग्ने शुल्क सवै सरकारले व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बृद्धबृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम आदिमा निरन्तर आश्रित नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा लैजाने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बालबालिकाहरूमा देखिने अटिजम्, देखाइ सम्बन्धी समस्या तथा दन्तरोग पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट एचआईभी, क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिक्कल सेल एनेमिया भएका व्यक्तिहरू, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सीमान्तकृत, अति विपन्न तथा द्वन्द्व प्रभावितलगायत हिंसामा परेका नागरिकहरूलाई प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा आविस्कार केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै प्रदेशको प्राविधिक जनशक्तिको माग र आवश्यकता बमोजिमको मानव पूँजी विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । ऊक्त कार्यत्रममार्फत सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, सूचना प्रविधिको उपयोग र व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले भाषा आयोगले सिफारिस गरेको मैथिली र लिम्बू भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रदेशभित्र रहेका बृहत बराह क्षेत्र, पाथीभरा, हलेसी लगायतका विभिन्न धार्मिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रको विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरका खेल पूर्वाधारको मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने, झापाको कमल गाउँपालिकास्थित आदिवासी जनजाति रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशालाको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।

प्रादेशिक खेलकुद नीतिको तर्जुमा गरी खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै खेल संस्थाहरूसँगको समन्वयमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमार्फत खेलकुद गतिविधिहरूको विस्तार गर्ने, प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा खेलिने सबै प्रकारका खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्ने, खेलाडी तथा प्रशिक्षकको विकास, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन लगायतका बिषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद् परिषद् अन्तरगत रहेका खेल पूर्वाधारहरू प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन पहल गर्ने, बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशालाको निर्माण गरी प्रदेश सरकार मातहतमा संचालन गर्न पहल गर्ने समेत उल्लेख छ ।

प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरी कोशी प्रदेशको समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, बर्ष २०८२ लाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष मनाउने तयारी पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि बढाएको छ । २०८२ सालको बैशाख १ गतेलाई‘तीनजुरे–मिल्के जलजले’ मा अन्तर्राष्ट्रिय गुराँस महोत्सव गर्ने भएको छ ।

ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक स्थानहरूको विकास र प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक, बाह््य तथा सीमापार पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि बढाएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्राचीन हरिद्वार चतरा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गरी व्यवस्थित कुम्भ क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

विकास प्रक्रियासँगै बिनास हुँदै गएका वर पिपल, समीजस्ता छहारीदार रुख, चौतारी एवम् पोखरीहरू पुनरुत्थान गर्न समेत विशेष कार्यक्रम लागू सरकारले तयारी गरेको छ ।आगामी बर्षबाट बृहत् विराट विकास क्षेत्रको अवधारणाको कार्यान्वयन तथा संस्थागत विकास आगामी बढाउने तयारी गरेको छ ।

सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने

सरकारले आगामी आवमा प्रदेशको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रदेशका सरकारी निकायले प्रयोग गरिरहेका घर जग्गाको स्वामित्व तथा भोगाधिकार प्रदेशमा रहने गरी संघबाट हस्तान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको अद्यावधिक संस्करण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाइएको छ ।

विपद् प्रतिकार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता सवलीकरण, विपद्मा परेका नागरिकलाइ छिटोछरितो उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने, मनसुनजन्य विपद् तथा आगलागिबाट घर क्षति भएकालाई निजी आवास निर्माण कार्यका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारी गर्ने भएको छ । 

राइड सेयरिङको दर्ता

प्रदेश सरकारले आगामी आवमा कोशी प्रदेशमै निजी क्षेत्रको सहभागितामा सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुरक्षित तथा मर्यादित सेवाको थालनी गर्न अनलाइन प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ सेवालाई दर्ता, नवीकरण तथा नियमन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति लिएको छ ।

स्मार्टकार्डको छपाई प्रदेशमै गर्ने व्यवस्था गरी सेवाग्राहीहरूलाई शीघ्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सरकारले पहल गर्ने उल्लेख छ । 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशस्तरीय सबै प्रकारका सञ्चार माध्यम तथा सञ्चार क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कानून निर्माण गरिने जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूको सूचना तथा विज्ञापनहरू प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदा प्राथमिकता प्रदान गर्न आवश्यक नीति बनाउने उल्लेख छ ।

यसैबीच मुख्यमन्क्री कार्कीले नीति तथा कार्यत्रममा अघि सारिएका सवै विषय कार्यान्वयन हुने गरी नै ल्याएको दाबी गरेका छन् । उनले विगतबाट समेत फाठ सिकेर कार्यान्वयन गर्न सकिने र व्यवहारिक खालका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यत्रममा समेटिएको जानकारी दिए । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशले धान्न सक्ने गरी नै ल्याइएको उनले दाबी गरे ।