डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ महसुल विवादमा लेखा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैनः सांसद भट्टराई

काठमाडौँ, १२ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् ।
   
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले सो प्रकरणमा कोही कसैलाई कारबाहीका लागि प्रस्तावसमेत नभएको जिकिर गरे ।

उनले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन विपरीतअनुसार महालेखाले  निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको उल्लेख गरे ।
    
सांसद भट्टराईले २०७६ मा तत्कालीन सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आठवटा प्रस्तावसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराए ।

उनले पूर्ववर्ती सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको  २१ अर्ब ८८  करोड बक्यौतामा छुट दिने निर्णय ऐन विपरीत भएको बताए ।    
     
उनले भने, “हिजो सभामा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भन्न चाहन्छु, तपार्इंले कुन कानुनका आधारमा र तपाईंसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको  १६ अर्बको बक्यौता छुट दिने निर्णय गरे ? यो प्रतिनिधिसभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ ।”
     
उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूहरुले कुनै नयाँ निर्णय नगरेको दोहोर्याए ।

“कसैलाई नयाँ कारबाहीको प्रस्ताव गरौँ भनेका हैनौँ, तत्कालीन सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको निष्र्कष र त्यस आधारमा सार्वजनिक समितिले दिएको निर्देशन अहिले कार्यान्वयन गरौँ भनेका हौँ”, उनले भने । रासस