५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पहिचानवादी र सरकारबीच फेरि ३ बुँदे सहमति

विराटनगर । यसअघि भएको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले ठोस पहल नगरेको पहिचान पक्षधरले आरोप लगाएका छन् । माघ २६ गते भएको पहिलो सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि बुधबार दुवै पक्षबीच विराटनगरमा वार्ता भएको हो ।

पहिचान पक्षधरकै दवाबमा सरकारसँग भएको वार्तामा उनीहरुले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जवेगूले वार्ताका क्रममा सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा कुनै पनि कमजोरी नगरेको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

चार घण्टासम्म चलेको वार्तामा पहिचान पक्षधर र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिमा अघिल्लो वार्तामा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि समयसीमा तोक्नेदेखि अर्को कार्यदल गठन गर्नेसम्म उल्लेख छ ।

पहिचानको आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धमा बिभिन्न अदालतहरुमा विचाराधिन मुद्दाहरुको विवरण र घाइतेहरुको उपचार खर्चको विवरण संकलन गरि पेश गर्न सरकार पक्षबाट २ जना र आन्दोलनरत पक्षबाट २ जना रहने कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो ।

त्यसैगरी प्रदेशको पुनःनामाङ्कनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुबैले ठोस कसरत गरेर निष्कर्षको चरणमा पुर्‍याउन आगामी वार्तासम्ममा पहल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । 

सरकारको तर्फबाट यसअघिको वार्तामा भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ३ र ४ कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रगति विवरणमाथि छलफल भएको र र सो विषयप्रति दुवै पक्षबाट सकारात्मक समीक्षा गर्दै फागुन मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि दुवैतर्फबाट गरिएको छ ।

माघ २६ को वार्तापछिको सहमतिमा प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमत हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । 

त्यसैगरी पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने सहमति भएकोमा सरकारले त्यसको कुनैपनि प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण विश्वासको संकट उत्पन्न भएको वार्तामा सहभागी पहिचान पक्षधर समुहका एक सदस्यले आरोप लगाए ।

उनले फहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्दा लागेका व्यत्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियासमेत प्रदेश सरकारले अगाडि नबढाएको गुनासो गर्दै सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाई गरिरहेको दाबी गरे । 

पहिचानवादीले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेपछि सरकारी टोलीका संयोजक मन्त्री जवेगूले भने सरकार जिम्मेवारपूर्वक सहमति कार्यान्वयनमा लागिरहेको जवाफ दिएको बताए । तर सरकारी वार्ता टोलीको कुरालाई आफूहरुले पत्याउने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

बुधबार करिव ४ बजेदेखि विराटनगरको होटल स्टर्नस्टारमा दुई पक्षबीच चलेको वार्ता चार घण्टासम्म पनि जारी रहेको थियो । 

सरकारी वार्ता टोलीले कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै सभाहलमा बुधबारको वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय गर पनि पहिचानपक्षधरले भने सरकारी कार्यालयभित्र वार्ता नगर्ने अडान राखेपछि होटलमा वार्ता गरिएको हो । उनीहरुले सरकारले यसअघिको वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण अहिले नै सरकारी कार्यालयमा वार्ता नगर्ने अडानमा बसेका थिए ।