ओली, लेखक र गुरुङलाई कानुन बनाएर सजाय गर्न सिफारिस

विराटनगर । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलवार बसेको आयोगको बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले प्रेस नोटमा जनाएका छन् ।

प्रतिवेदनमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको तर उनीहरूलाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको देखिदा नयाँ कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

साथै आन्दोलनमा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेतको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

यसबाहेक अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न उक्त सरकारले बनाएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलगायत कैयौं व्यक्तिले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् दिएका अभिव्यक्तिहरूबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अहिलेका आईजीपीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनासँग सम्बन्धित छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो । त्यतिबेला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको कमाण्डमा रहेका दानबहादुर कार्की र सशस्त्रतर्फ सोही पदमा रहेका नारायणप्रसाद पौडेल सहितलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको हो । अहिले दुबै जना आ–आफनो संगठनका प्रमुख छन् ।

प्रहरीतर्फ डीआईजी ओमबिक्रम राणा र एसएसपी विश्व अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, सशस्त्रतर्फका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, तत्कालीन काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजाललाई पनि विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी दिन भनेको छ ।

भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै विभागीय कारबाही गर्न भनेको हो ।

घटनाको समयमा प्रहरीको आईजीपी रहेका चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न भनेको हो ।

उनीहरूलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को ‘ग’ अनुसार मुद्दा चलाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । तर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन बनेको छैन । आयोगले यस्तो कानुन बनाउन सिफारिस समेत गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरूङलाई पनि त्यही संविधानको धारा प्रयोग गरी मुद्दा चलाउन भनिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ, ओमप्रकाश अर्याल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू हरि ढकाल, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा तोषिमा कार्की लगायतको भूमिका रहेको नरहेकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा आयोगले गठन गरेको छानिबन समितिको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ लगायतले आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको, नखेलेकोबारे थप अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिका प्रमुख गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानका प्रमुख दुर्गा प्रसाईंमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ । 

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिबाट आन्दोलनकारी उत्तेजित भए, नभएकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल लगायत सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भएको थियो ।

पछि जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनाइएपछि जेनजी आन्दोलनका बेला पूर्वधारणा दिइसकेकालाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट पनि आलोचना भएको थियो ।