कोशीमा प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न माओवादी र राप्रपाको होड

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सत्तारोहण नहुँदै ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल’ को भन्नेमा होड सुरु भएको छ । यस्तो होड आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने माओवादी र यथास्थिति शक्ति भनिने राप्रपाबीच सुरु भएको हो ।

माओवादीले वर्तमान हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिई आफू प्रमुख प्रतिपक्ष भएको दावी सुरु गरेको छ । यहीबीचमा दुई महिना लामो अनिश्चितकालीन बाध्यात्मक बिदापछि भदौ १४ मा बस्ने प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ । बैठकमा माओवादीले विपक्षी बेञ्चमा बस्ने संकेत गरेको छ । 

पछिल्लो पटक असार ८ मा बसेको कोशी प्रदेशसभाको बैठकपछिको दुई महिनामा सत्ता राजनीतिमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ । त्यही फेरबदलले निम्त्याएको अन्योलकै बीच कोशीमा मुख्य प्रतिपक्ष को बन्ने भन्ने होड देखिने अवस्था निम्तिएको हो ।

अहिलेसम्म कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा एमाले एक्लै सरकारमा छ । अबको केही दिनमै नेपाली कांग्रेस सत्तासीन बन्दैछ । कांग्रेस र एमाले दुवै सरकारमा भएपछि आफू मुख्य विपक्षी दल बन्ने माओवादीले बताउँदै आएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादीले आफूलाई मुख्य विपक्षी भन्नै नमिल्ने दाबी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छ । सरकारलाई समर्थन पनि नगरेको र विश्वासको मत पनि नदिएको राप्रपा प्रदेशमा मुख्य विपक्षी दल बन्नुपर्ने प्रमुख सचेतक सविना बजगाईंको दाबी छ । 

‘माओवादीले सरकार छाडेको छ तर समर्थन फिर्ता लिएको छैन’, बजगाईंले उद्घोषसँग भनिन् ‘यसअघि विपक्षमा रहेको कांग्रेस पनि सरकारमा जाने भएपछि अबको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हामी हौं । सभामुखले राप्रपालाई मुख्य विपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्छ ।’ प्रमुख सचेतक बजगाईंले यस्तो माग अघि सारिरहँदा कोशीमा  संयोगवश यतिबेला राप्रपाबाटै सांसद चुनिएका अम्बरबहादुर विष्ट सभामुख छन् । 

गएको असार ८ को प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्र सक्तारुढ शत्तिका रुपमा सदनमा उपस्थित थियो । भदौ १४ को  प्रदेशसभा बैठकमा  माओवादीले आफूलाई  विपक्षी लहरमा उभ्याउने बताउँदै आएको छ । विपक्षी लहरमा मात्रै होइन अब प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै आफू बन्ने माओवादी दाबी छ ।  

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने कोशीमा आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गर्ने माओवादी र राप्रपा दुवैको अडान गलत भएको बताउँछन् । ‘आजका मितिसम्म कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नै हो’, राजनीतिशास्त्री पोखरेलको भनाइ छ ‘कांग्रेस कोशी सरकारमा सामेल भइसकेको छैन । सरकारलाई समर्थन पनि गरेको छैन । त्यसैले अरु दलले अहिले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गर्नु राजनीतिक रुपमा सुहाउँदो कुरा होइन ।’ 

कांग्रेसले एमालेसँग असार १७ मा ७ बुँदे सहमति गरेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ता सहकार्य गर्ने भइसकेपछि प्रदेशमा कांग्रेस स्वतः सत्तासीन भइसकेन र भन्ने उद्घोषको प्रश्नमा राजनीतिशास्त्री पोखरेलले थपे ‘कांग्रेस र एमालेले गरेको सहमतिलाई हाम्रो संविधानले चिन्दैन । संविधानअनुसार कोशीमा अहिले कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी हो । कांग्रेस सरकारमा सामेल नभएसम्म वा यो सरकारलाई औपचारिक रुपमा समर्थन प्रकट नगरेसम्म अरु दलले आफूलाई मुख्य प्रतिपक्षी दाबी गर्न मिल्दैन ।’ प्राध्यापक पोखरेलका अनुसार संघको जस्तै प्रदेशको पनि आफ्नै राजनीतिक जीवन छ, जसलाई संविधानले परिभाषित गरेको छ । 

पोखरेलले सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर माओवादीले प्रमुख विपक्षी दाबी गर्न नमिल्ने बताए । ‘भदौ १४ को प्रदेशसभा बैठकसम्ममा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो र माओवादीले  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने चाहिँ माओवादी मुख्य विपक्षी दल बन्छ’, उनले भने ‘तर, सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर उसले आफूलाई मुख्य विपक्षी भन्न मिल्दैन । संविधानले त्यस्तो शक्तिलाई मुख्य विपक्षी भनेर चिन्दैन ।’ 

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सरकारको आगामी कार्यशैली हेरेर समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय हुने बताइरहेका छन् । माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा दिइरहेको यही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर राप्रपाले प्रदेशसभामा आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका प्रदान गर्न सभामुखसाग माग गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रमुख सचेतक बजगाईंले बताएअनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले जारी राखे आफूहरूले सदनमा उभिएर मुख्य विपक्षीको भूमिका माग गर्ने बताइन् । ‘यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने संविधानतः ठूलो दलका नाताले मुख्य विपक्षी उसैले पाउँछ’, उनको भनाइ छ ‘हामी माओवादी भूमिका हेरेर अघि बढ्नेछौं ।’ 

प्रदेशको ऐनले पनि सरकारको समर्थन गरेको दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ङ’  प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबारे उल्लेख छ । जहाा भनिएको छ ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रदेशसभामा बढी सदस्य संख्या भएको दलका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट दलको नेताको रुपमा निर्वाचित गरेको सदस्यलाई सम्झनुपर्छ ।’ 

यही ऐनले पनि माओवादीलाई सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गर्न रोक्छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गर्ने हो भने माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने ऐनको मर्मले भन्छ । 

यदि माओवादीले समर्थन कायमै राखे राप्रपाले उक्त दाबी गर्न मिल्नेछ । किनभने माओवादी राप्रपापछिको सबैभन्दा ठूलो दल त हो नै, अहिलेको सरकारलाई समर्थन नगरेको शक्ति पनि हो ।  

प्रदेशको संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भूमिका हुने, सदनमा पनि छायाँ सरकार मानिने र गाडी, इन्धन, सचिवालयसम्मको सेवा सुविधा उपलब्ध हुने हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका दलहरूका लागि सरकारपछि अर्को आकर्षणको ठाउँ हो । त्यसैले माओवादी र राप्रपा प्रदेशमा सोही भूमिकाको खोजीमा छन् । 

गएको साउन ११ मा कोशी सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाएको माओवादीले त्यसको महिना दिन बित्न लाग्दासम्म पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ । सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर आफू मुख्य विपक्षीको आसनमा बस्ने भन्ने माओवादीको तयारीलाई सभामुखले सदर नगर्ने राप्रपा स्रोतको भनाइ छ ।

हरेक घटना र विषयलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्न अभ्यस्त भइसकेका राजनीतिक दलहरूले कोशी प्रदेशमा पनि सोही शैलीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । वैशाख २७ मा माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्क्री नियुत्त भएका एमाले नेता कार्कीले वैशाख ३१ मा विश्वासको मत लिएका थिए । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले त्यस दिनको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरको थियो ।  एमाले र माओवादी सत्तासीन बनेपछि कांग्रेस स्वतः विपक्षमा रहेको थियो । 

त्यसको अढाई महिना पनि नबित्दै असार १७ मा कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहयात्रा गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाबारे हानथाप सुरु भएको हो ।