९० दिनमा पनि सार्वजनिक भएन मुख्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण: हुन सक्छ पाँच हजार जरिवाना र छानबिन

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी ९० दिनको समय गुजारेका छन् । गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले पुस २६ गतेसम्मको ९० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेमा नगरी समय गुजारेका हुन् ।

भ्रष्टचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्रि, मुख्यमन्त्री सरहका व्यक्तिले सर्वसाधारण नागरिकले पनि थाहा पाउनेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यद्यपि सोही दफाको उपदफा २ मा तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यसरी पहिलो खेपको ६० दिन र दोस्रो खेपको ३० दिनसम्म गरी ९० दिनको समय गुजारेमा सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई पाँच हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार भने ६० दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ३१ मा तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार जरिवाना र निज उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी छानबिन गरिने उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा कार्की गत असोज २७ गते नियुक्त भएका थिए । पुस २६ गते उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ९० दिन पूरा भएको छ ।

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा उनले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बिहीबार साँझसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । कार्यालयको वेबसाइटमा पछिल्लो पटक २०७९ चैत २७ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित उनका ६ जना मन्त्रीहरूको मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक छ । 

बहालवाला मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सचिवालयले भने मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित फाँटमा बुझाइसकेको दाबी यसअघि नै गरेको थियो । उद्घोष दैनिकको गत मंगलबारको अंकमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको समाचार प्रकाशित भइसकेको छ ।

सोही समयमा मुख्यमन्त्री कार्कीका निजी सचिव भूपेन्द्र खनालले मुख्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको तर सार्वजनिक हुनमात्र बाँकी रहेको बताएका थिए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्युले सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुभएको छ, किन सार्वजनिक भएनछ म आजै ताकेता गर्छु,’ खनालले भनेका थिए । तर, त्यसो भनेको तीन दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

कोशी प्रदेशमा तत्कालीन समयमा एमाले संसदीय दलका नेता, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाउँदा एमालेकै समर्थनमा केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनले एमालेका रामबहादुर मगरसहित कांग्रेसका शम्सेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेका मगरले भने मन्त्री भएको २१ दिनमै राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेसका राई भने अहिले जिम्मेवारी बाँडफाँट भई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री छन् । मन्त्री राईले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

त्यस्तै कात्तिक १७ गते मन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका गणेशप्रसाद उप्रेती र एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जवेगुले पनि दुई महिना बित्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।