विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति निजी स्कूल सञ्चालकहरुको चर्को विरोध

विराटनगर । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) सहितका संस्थागत विद्यालय सम्वद्ध संघ संगठनहरूले सोमबार विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान र अपेन लगायतका संस्थाले संयुक्त बिरोध ¥याली निकालेर उक्त विधेयकको विरोध गरेका हुन् । 

उनीहरूले कम्पनी ऐन अन्तर्गत नाफामूलक संस्थाका रूपमा संचालनको अनुमति दिएका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ संस्था बनाउने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

सरकारलाई दवाव दिन विराटनगर केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले विराटनगरको हिमालय रोडबाट र्याली निकालेर देवकोटा चोकमा पुगेर कोणसभा गरेका थिए । 

हातमा कालो पट्टी बाँधेर विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गरेका उनीहरूले संविधानको भावना अनुसार निजी क्षेत्रले लगानी गरेको शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले नै तहसनहस बनाउन खोजेको आरोप लगाए । 

प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीले संविधानको भावना अनुसार समाजवाद निर्माणमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो लगानी तयार भएको बताए । 

तर सरकारले अहिले निजी क्षेत्रलाई तिरस्कार गर्ने गरी लगानीकर्ताहरूको लगानी नै जोखिममा पार्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

‘विद्यालय शिक्षामात्रै होइन, उच्च शिक्षालाई समेत हराभरा बनाउन चाहन्छौं, तर सरकारको कदम विडम्बनापूर्ण देखिएको छ, विद्यालय शिक्षालाई खलबल्याउने प्रयास भएको छ’ पुरीले भने, ‘हामीले पनि कलमै बोकेर दिमाग खर्च गरेर पैतृक सम्पति समेत लगानी गरेर शिक्षालाई बलियो बनाउन खोज्दा राज्यले तिरस्कार गरेको छ, हामी खेद प्रकट गर्न चाहन्छौं ।’

उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको उचित वातावरण बनाउन माग गरे । सरकारले शिक्षा विधेयकमार्फत निजी लगानीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । 

‘हामीलाई चल्ने गरी नीति बनाउनु पर्छ, नत्र भने हामीले शिक्षा क्षेत्रबाट हात झिक्नुपर्छ, त्यसपछि नेपाल शिक्षा क्षेत्र कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा राज्यले सोच्नुपर्छ’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र बलियो भने मात्रै संविधानको मर्म अनुसार समाजवादको बाटो निर्माण हुन्छ, तर सरकार उल्टो बाटो हिंडेको छ ।’

तीन दशकमा निजी क्षेत्रले शिक्षामा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, चार लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको र कुल विद्यार्थीमध्ये ३४ प्रतिशतलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर राज्यका लागि उत्कृष्ट जनशक्ति निर्माण गरिरहेको बिषयलाई राज्यले भुल्न नहुने उनले बताए । 

निजी विद्यालयहरूलाई धराशायी बनाउने गरी सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएकोले मान्य नहुने विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाइ छ । 

कोणसभालाई एनप्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठ, हिसान केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेल, प्याब्सनका उपाध्यक्ष टीकाराम ढकाल, कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित थापा लगायतले निजी विद्यालयहरुलाई बन्द गर्ने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भएको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ ले अस्पष्टता बनाएकोले त्यसको साटो कायम रहेको कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।