किसानका खेतमा नेताको तमासा

विराटनगर । प्लाष्टिकको एउटा आरीमा चुली–चुली बनाएर माटो हालिएको छ । वरिपरि जनप्रतिनिधिहरूको भीड छ । त्यही आरीको माटोमा पानी हालेर हिलो बनाइएको छ । 

त्यसपछि धेरै जना भएर एक मुठा जति धानको बिऊ प्लाष्टिककोआरीमा रोप्छन् । ताली बज्छ । पृष्ठभूमिमा कसैले धान दिवसबारे व्याख्या दिइरहेको पनि सुनिन्छ ।  

राष्ट्रिय धान दिवस अर्थात असार १५ को अवसरमा आइतबार सुनसरीको देवानगन्जमा आयोजित यो कार्यक्रमको भिडियो सामाजिक सन्जालमा ‘भाइरल’ छ । 

असार १५ का दिन खेतखेतै पुगेर ‘हिले  मनोरञ्जन’ लिने जनप्रतिनिधिहरुले के सम्म गर्न सक्छन् भन्ने एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यो । असार १५ का दिन भीडभाड जम्मा पारेर किसानका खेतमा पुृगेर रोपाइँ गरेको प्रचार गर्दै हिले मनोरञ्जन लिनेहरू आइतबार धेरै देखिए । 

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीदेखि राष्ट्रियसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासम्म, मन्त्री, स्थानीय सरकारका मेयर, उपमेयरदेखि सांसद, सबैजसो नेता धान रोप्ने कार्यक्रममा देखिए । 

धान दिवस मनाउन भन्दै खेतखेतमा भेला भएका मुख्यमन्त्री हुन् वा अरु जनप्रतिनिधिले यसो गरिरहेको पहिलो पटक होइन । हरेक वर्ष असार १५ मा खेत–खेतमा झुल्किने उनीहरूले किसानलाई साथ र सहयोगभन्दा झनै असयोग गरिरहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । 

‘नेताहरूसँग ठूलो भीड खेतमा जम्मा हुन्छ, उनीहरू हिलो खेल्दै धान रोप्दै गर्छन्, त्यसो गर्दा उनीहरूले धानको बीऊ र माटोको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे केही सोच्दैनन्’, लामो समय कृषि क्षेत्रमै सेवा गरेर अवकाश प्राप्त दैनिकी बिताइरहेका कृषि विज्ञ डा.राजेन्द्र उप्रेती भन्छन् ‘जथाभावी धानको बीऊ गाडेर हिंड्नेहरूलाई जरा कतिसम्म डुबाउने, दर्जनौं मान्छेले हिलोमा मनोरञ्जन गर्दा माटो कति भासिएला, त्यसले मलखाद, बीऊबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ला त ? यसबारे त्यस्तो भीड संवेदनशील हुँदैन । त्यसैले नेताहरू भेला भएर गरेको रोपाइँ फेरि गर्नुपर्ने अवस्था धेरैपटक आएको छ ।’ 

सरकारी सेवाबाट अवकाश अघिसम्म पनि कोशीकै कृषि मन्त्रालयमा उच्च तहमा कार्यरत रहेका उप्रेती अहिले नेता वा हिले मनोरञ्जन लिन खोज्नेहरूले किसानको माटो, आली, बीऊ आफ्नो रमाइलोका लागि ध्वस्त पारिरहेको बताउँछन् । 

‘कृषि क्षेत्रप्रति संवेदनशील मान्छेले खेतमा गएर यस्तो नचाहिँदो स्टन्ट गर्दै गर्दैन’, कृषि विज्ञ उप्रेती भन्छन् ‘सामाजिक सञ्जाल रंग्याउन चाहनेहरूको यस्तो गतिविधि किसानमैत्री छैन ।’ 

यसपटक मोरङमै हिले मनोरञ्जन लिएका हिक्मतकुमार कार्की कोशीका कार्यकारी प्रमुख हुन् । 

किसानको खेतमा गएर पोज–पोजमा धान रोपेको फोटो खिचाएका उनले त्यहाँ होस् या सार्वजनिक कार्यक्रम, कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए, बताउँछन् । 

आइतबार पनि किसान पहिलो भन्दै किसानमैत्री भाषण गरेका उनले सरकार प्रमुखको हैसियतमा गरेको काम भने किसानमैत्री छैन । 

असार १ मा कार्की नेतृत्वले ल्याएको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई अरुको दाँजोमा नगण्य बजेट राखिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधारमा १० अर्बभन्दा बढी बजेट राखेको कार्की नेतृत्वको सरकारले कृषिको बजेट भने घटाएर दुई अर्बमा झारेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पूर्णतया वेवास्ता गरेको भन्दै सत्तारुढ तथा विपक्षी सांसदले तीव्र आलोचना गरेका थिए । 

त्यतिमात्रै होइन, आफ्नो गाउँको माछा पोखरीमा आफू शक्तिमा हुँदा सधैँ करोडौं बजेट खन्याउने मुख्यमन्त्री कार्कीले कृषि क्षेत्रको बजेट काट्ने कामको भने नेतृत्व नै गरेका छन् । 

‘अहिलेको सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट काटेर कार्यकर्ता पोस्ने क्षेत्रमा कनिका छरेको छ,’ मुख्य विपक्षी नेता इन्द्र आङबोले सदनमै भनेका थिए ‘कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौं भनेर सरकारले धाक नलगाए पनि हुन्छ ।’ 

एकातिर कृषि क्षेत्रको बजेट भारी कटौती गरेका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार आफैले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले पनि प्रदेशमा धान खेतीको अवस्था उल्लेख्य सुधार नभएको देखाउने कृषि मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । 

कोशी प्रदेशमा यस वर्षको असार दोस्रो सातासम्म १४.२५ प्रतिशत मात्रे धान रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १३.७१ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

‘अहिले छिटोछिटो पाक्ने जातका धानमा किसानको आकर्षण छ’, कृषि सेवामै लामो समय बिताएर सरकारी सेवा निवृत्त भएका झापाका शालिक भट्टराई भन्छन् ‘छोटो समयमा धेरै बाली लगाउन सकियोस् भनेर किसान छिटो पाक्ने धान लगाउँछन् । त्यस हिसाबले हेर्दा अहिलेसम्मको तथ्यांक राम्रो होइन । यतिबेलासम्ममा कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत धान रोपाइँ भइसक्नुपथ्र्यो ।’ 

कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै समग्र रूपमा रोपाइँको स्थिति सकारात्मक रहेको दाबी गरिरहेको छ ।  

मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार कोशी प्रदेशमा कुल ८ लाख २६ हजार ६ सय ४६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म ३९ हजार ३ सय ८७ दशमलव २६ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । पहाडी जिल्लाहरूमा समयमा रोपाइँ हुनै नसकेको सचिव पाण्डेको भनाइ छ ।  

‘उच्च पहाडमा यो समयसम्म आधा रोपाइँ भइसकेको हुनुपथ्र्यो’ उनले भने, ‘तर, कतिपय ठाउँमा पानीको समस्या देखिएकाले रोपाइँको गति सामान्यभन्दा सुस्त छ ।’ 

प्रदेशका कृषि सचिवको यो भनाइले देखाउँछ, कोशी प्रदेशको बहुसंख्यक खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुनै पाएको छैन । सिँचाइ अभावको सकस छ । 

यस पटक कोशी सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा सिँचाइलाई दिएको प्राथमिकता झनै उदेकलाग्दो रहेको छ । समग्र कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दा सिँचाइको रकम पनि घटेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

‘कोशीमा ३८ देखि ४० प्रतिशत जति खेतीयोग्य जमिनमा अझै पनि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने जमिन ३० देखि ३३ प्रतिशत छ । बाँकी अर्ध सिञ्चित छ ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार यस पटक अहिलेसम्म  ताप्लेजुङमा १७.८५ प्रतिशत, पाँचथरमा ४५, इलाममा १२, भोजपुरमा ४२, सोलुखुम्बुमा ६.३१, संखुवासभा र धनकुटामा ७–७, तेह्रथुममा २६, उदयपुरमा ११, ओखलढुंगामा ३१ र खोटाङमा ३१.३० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । झापामा ८, सुनसरीमा ९ र मोरङमा १५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

रोपाइँको दर यति सुस्त हुँदा पनि प्रदेश सरकार भने सफलता मात्रै देखाउने ध्येयमा देखिन्छ । मन्त्रालयले रोपाइँका लागि रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति भएको दाबी गरिरहेको छ । 

‘मल र पानीको अभावका कारण रोपाइँ रोकिएको छैन’ सचिव  पाण्डेले दाबी गरे । 

प्रदेश सचिव पाण्डेको दाबीलाई तीन दिनअघि संघका कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले नै खारेज गरेका छन् । रासायनिक मलको हाहाकार सधैँ हुने बताएका उनले भनेका थिए ‘किसानको मागअनुसार मल उपलब्ध गराउन सम्भव नै छैन ।’

उनले कुरा नलुकाई भनेका थिए ‘मलको त हाहाकार छ नि भन्छन् ।  छ हुन्छ, जो मन्त्री भए पनि हुन्छ । गत वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

जम्मा साढे ४ लाख टन भन्दा मल आउँदै आउँदैन । बजारमा मागको आपूर्ति ११ लाखदेखि १३ लाख टनको छ । 

एक चौथाइ मलले हामीले किसानलाई समयमै मल दिन  सम्भावना नै छैन । तर हामीले छ चिन्ता नगर्नुस्, आउँछ भन्नैपर्छ ।’

केही दिनअघि विराटनगर महानगर वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद साहले उद्घोषसँगको कुराकानीमै भनेका थिए ‘हाम्रो वडा धेरै खेतीयोग्य जमिन भएको ठाउँ हो । तर, मल नपाएर किसानलाई हैरानी छ ।’

कषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेती सरकारले गर्नैपर्ने काम नगरेर, नगरे पनि हुने काममा बढ्ता चासो देखाउँदा यस्तो समस्या आउने बताउँछन् । 

‘अहिले त धान दिवसका लागि भनेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले बजेट राखेका हुन्छन्, त्यही खर्च गर्न पनि हिले मनोरञ्जन चल्छ’, उनले भने ‘यसले कृषि क्षेत्रको विकामसमा भने केही गर्दैन’, उनले भने ।